Goa Assembly Monsoon Session गेल्या आठवड्यात आरोग्य मंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी विधानसभेत आपले शब्द फिरविले. ‘गोवा फाऊंडेशन’ आणि या संघटनेचे प्रमुख प्रसिद्ध आर्किटेक्ट डिन डिक्रूझ यांना त्यांनी ‘फ्रॉड’ म्हटले होते. त्यामुळे जनमानसात संतापाची भावना निर्माण झाली. आर्किटेक्ट संघटनेनेही नाराजी व्यक्त केली.

विश्‍वजीत राणे यांनी ‘फ्रॉड’ शब्दाबद्दल माफी मागितली. परंतु, व्याघ्र संरक्षित क्षेत्राबद्दलची आपली भूमिका कायम असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. ते व त्यांच्या सौभाग्यवती दिव्या राणे वाघापेक्षा माणूस महत्त्वाचा आहे, असे तारस्वरात विधानसभेत सांगत राहिले. कदाचित दिल्ली भेटीत या प्रश्‍नावर आपल्याला पाठिंबा मिळविण्याचा विश्‍वजीत राणेंचा प्रयत्न असावा.

त्यामुळेच विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असताना ते जाऊन गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटले. भेटीचे कारण त्यांनी अद्याप जाहीर केलेले नाही. परंतु, ही भेट आपल्याला व्याघ्र प्रश्‍नावर पाठिंबा मिळावा, यासाठीच असण्याची शक्‍यता अधिक आहे.

उच्च न्यायालयाने गोवा सरकारचे कान पिळलेच आहेत. तीन महिन्यांत व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे दिल्लीचे पाय धरणे आले.

भाजपचे स्थानिक नेते ‘सर्वोच्च न्यायालयही दिल्लीतील केंद्र सरकारच चालविते’, असे गृहीत धरून चालले आहेत. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या शब्दाबाहेर सर्वोच्च न्यायालय असत नाही, असे एक वातावरण भाजप नेत्यांनी तयार केले आहे.

महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींसंदर्भात जो निकाल आला, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयावरही भाजप सरकारची कृष्णछाया पडली आहे, असा समज निर्माण झाला आणि तसा तो भाजप नेत्यांनी करून दिला. विश्‍वजीत राणे तसेच गृहीत धरून जर अमित शहांना भेटले असतील तर त्यांच्या हाताला काही लागणार नाही.

कारण वाघांचे संरक्षण, वनांचे संवर्धन या प्रश्‍नावर केंद्र सरकार ठाम आहे. ज्या पद्धतीने आफ्रिकेतून चित्ते आणण्यात आले आणि तो विषय- अनेक चित्त्यांचे मृत्यू होऊनही - राजकीय पद्धतीने हाताळला जातो, हे पाहता गोव्यात वाघ नको, ही सत्तरीच्या नेत्यांची भूमिका, केंद्रीय नेते ऐकून घेतील, असे संभवत नाही.

दुसरे, केंद्राचाच २०२२चा व्याघ्र प्रकल्पावरचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. त्यात वाघांबरोबर म्हादई अभयारण्य व पश्‍चिम घाटांचे महत्त्व विषद करण्यात आले आहे. त्यालाच तेच केंद्र सरकार हरताळ कसा फासेल? त्याहून महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अमित शहांना व्‍याघ्र प्रकल्पासंदर्भात ऐकून घ्यायला सध्या वेळ कुठे आहे?

२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागल्यामुळे २७० जागा कशा प्राप्त होतील आणि पुन्हा मोदी कसे सत्तेवर येतील, याच विचाराने त्यांना घेरले आहे. त्यामुळे विश्‍वजीत राणे यांनी हेका धरल्यामुळे अमित शहांनी त्यांना जरूर वेळ दिला. राणेंनी दिलेला भलामोठा पुष्पगुच्छही स्वीकारला. फोटोही काढला असेल; परंतु ही भेट झटपट काही मिनिटांत आटोपली असेल याचा अंदाज करता येतो.

अमित शहांनी वेळ दिलाच असेल तर त्यांनी स्थानिक मंत्र्यांचे कान उपटण्याचीच शक्यता अधिक आहे. किंबहुना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यावरून त्यांनी मंत्र्यांना समज दिली असावी. सर्वोच्च न्यायालयही सध्या वाघांचे संवर्धन, जंगलांचा विकास या संदर्भात सजग बनले आहे. पश्‍चिम घाटांच्या संवेदनशीलतेबद्दल सध्या देशभर चर्चा सुरू आहे.

वातावरण बदलाचे संकट घोंगावतेय. रायगडमध्ये कोसळत असलेल्या दरडी आणि देशात अनेक ठिकाणी, हिमालयासारख्या अति नाजूक भागातही होत असलेले भूस्‍खलन यामुळे न्यायालय गंभीरपणे विचार करू लागले आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय नेते सहजासहजी गोव्याचा व्याघ्र प्रकल्प रद्द करतील, अशी शक्यता नाही. उलट राज्य सरकारला शहाणपणाच्या चार गोष्टी सांगितल्या जातील, यात शंका वाटत नाही.  

विश्‍वजीत राणे यांनी व्याघ्र प्रश्‍नावर आणि जंगलांच्या संवर्धनाबाबत ज्या वल्गना केल्या, त्या विधानसभेत ‘दाखवायचे दात’ म्हणूनच आपल्याला पाहावे लागेल. सत्तरीतील मतदारांना लुभावण्याचा हरएक प्रयत्न करून त्यांनी पाहिला. हजारो लोक विस्थापित होतील, केवळ वाघांचे संरक्षण करताना माणसाच्या मुळावर परिस्थिती येऊ देणार नाही, अशी दर्पोक्ती त्यांनी केली.

परंतु, दुसऱ्या दिवशी मात्र ‘फ्रॉड’ शब्द मागे घेऊन त्यांनी आपली पवित्रा बदलला. ‘गोवा फाऊंडेशन’ किंवा डिन डिक्रूझ यांच्याविरोधात गरळ ओकणे हा प्रकार विधानसभेची इभ्रत घालविणारा होता. दुसऱ्या बाजूला विरोधकांनी जीत आरोलकरांना केलेली धक्काबुक्की ही सुद्धा शरमेची बाब मानली पाहिजे.

विधानसभेच्या हौदात जाऊन आरडाओरड करणे आणि सभापतींसमोर निदर्शने करणे हा आता सभागृहाच्या ‘कामकाजाचा भाग’ बनला आहे. सभापतींसमोरील राजदंड पळविणे, हासुद्धा विरोधकांच्या कार्यशैलीचा भाग मानला जातो. परंतु, त्याही पलीकडे जाऊन विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर आरडाओरड केली, त्यांनी जीत आरोलकरांना बोलू दिले नाही.

मार्शलची टोपी काढून आरोलकरांच्या डोक्यावर ठेवली. हे प्रकार विरोधकांच्या पावित्र्याबद्दल शंका उपस्थित करतात. परंतु, सरकारही आपल्या कार्यशैलीने विरोधकांना असे वर्तन करण्यास भाग पाडते, असाही संदेश गेल्या आठवड्यातील कामकाजाने लोकांसमोर गेला.

‘बीबीसी’च्या माहितीपटाचा मुद्दा सत्ताधारी पक्षाला उपस्थित करावासा वाटतो, तेव्हा मणिपूरच्या प्रश्‍नाने काय घोडे मारले आहे, असा स्वाभाविक प्रश्‍न उपस्थित केला जाऊ शकतो. किंबहुना ‘बीबीसी’पेक्षा मणिपूरच्या प्रश्‍नाने देशात असंतोष निर्माण केला आहे.

या प्रश्‍नाची सर्वोच्च न्यायालयालाही तीव्रतेने दखल घ्यावी लागली. देशातील विचारवंतही चिडले आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी असा हिंसाचार देशभर निर्माण करून ध्रुवीकरणाचा डाव तर खेळला जात नाही ना, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.

विधानसभेचे अधिवेशन १० ऑगस्‍टपर्यंत चालेल. सत्ताधारी पक्षाकडे ३३ व विरोधकांकडे केवळ ७ सदस्य असूनही विरोधी पक्षांच्या एकत्रित भूमिकेला बळ मिळाल्याचे दर्शन या आठवड्यात घडले. सात सदस्य एकत्र आले तर ३३ जणांना भारी पडू शकतात, हे लोकांनी पाहिले. किंबहुना अनेक प्रश्‍नांवर सरकारची कोंडी करणे, विरोधकांना शक्य झाले.

विजय सरदेसाई प्रामुख्याने आपल्या अभ्यासपूर्ण भाषणांमुळे चमकले. तीनवेळा जिंकून आल्याने सरदेसाई सध्या विधानसभेतील ज्येष्‍ठ सदस्यांमध्ये गणले जातात. ते नीट अभ्यास करून बोलतात. त्यांच्या पक्षसंघटनेने अनेक प्रश्‍नांची मोर्चेबांधणी केली आहे, असे वाटते.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, त्यांनी सत्ताधारी भाजपबरोबर जाऊन आपल्या पाठीराख्या ख्रिस्ती समाजाला डिवचण्याचे पाप यापूर्वी केले आहे. त्यातून धडा घेतल्याचेही सध्या त्यांच्या वर्तनावरून वाटते आहे. त्यामुळे भाजपविरोधी मोर्चात ते सामील होतील, असा कयास बांधता येतो. विधानसभा अधिवेशनाआधी केंद्रीय नेत्यांची भेट घेतल्यामुळे ते भाजपला लोकसभा निवडणुकीत पाठिंबा देतील, असे वातावरण तयार झाले होते.

परंतु भाजप समर्थक ‘एनडीए’च्या दिल्लीत झालेल्या बैठकीला ते उपस्थित राहिले नाहीत. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने मात्र उपस्थिती लावली. मगोपला भाजपबरोबर समान अंतर राखता आले नाही, त्यामुळे त्या पक्षात सध्या नाराजी आहे. परंतु, सरदेसाई आणि त्यांचा गोवा फॉरवर्ड भाजपचा पाठीराखा राहणार नाही, असे अनुमान या विधानसभेत सरदेसाईंनी घेतलेल्या भूमिकेवरून सहज काढता येईल.

काँग्रेसचे नेते युरी आलेमाव यांनी विधानसभा गाजवली. विरोधी पक्षनेतेपद एवढ्याचसाठी महत्त्वाचे असते, कारण त्याच्यापुढचा माईक नेहमी ‘ऑन’ असतो. त्यामुळे मंत्री किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या चर्चेत खोट दिसताच, त्यांना हस्तक्षेप करता येतो. आम आदमी पक्षाचे व्हेन्झी व्हिएगस यांचीही कामगिरी वैशिष्ट्यपूर्ण आहे.

‘आरजी’च्या वीरेश बोरकरनी आपल्या अस्तित्वाचीही चुणूक दाखविली. ३३ सदस्य असतानाही गोव्यातील सत्ताधारी पक्ष अधिक काळाचे अधिवेशन घेण्यास का कुचराई करतो, याचा प्रत्यय आला. विरोधी सदस्य विशेषतः विजय सरदेसाई यांनी सतत चिमटे काढले आणि अनेक मंत्र्यांना डिवचले. काही मंत्री त्यामुळे हवालदिल झाले आहेत.

बरेच मंत्रीही बेजार होऊन केवळ आश्‍वासने देत होते; तर विश्‍वजित सारख्यांनी केवळ वेळ मारून नेली. पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत योग्य मुद्दे उपस्थित केले तरी मंत्री दिशाभूल करतात, असे आढळून आले आहे.

विशेषत: विरोधकांनी दोन दिवस काळे कपडे घातल्याने सत्ताधारी पक्षाच्या निष्ठावानांना राग आला नाहीतर नवल! काळ्या रंगाचा भाजपला अत्यंत तिटकारा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यक्रमांना काळे कपडे घालून यायला मज्जाव आहे. त्यामुळे हा निषेध भाजपला वर्मी घाव होता.

म्हादई नदी, व्याघ्र संवेदनशील क्षेत्र, टॅक्सी प्रश्‍न, कला अकादमी इमारत, कंत्राटी कामगार, दाबोळी विमानतळ, १६-बी आणि पीडीएचे घोटाळे आदी मुद्यांवर भाजपचे कौशल्य पणाला लागले. रोजगाराच्या प्रश्‍नावर विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. ३३ सदस्य असूनही सर्व सदस्यांना सत्ताधाऱ्यांनी सजग ठेवले आहे.

कोणीही सभागृहात गैरहजर राहू नये व चर्चेवेळी सभागृहाकडे लक्ष ठेवून असावे, अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. परंतु, विधिमंडळ कामकाज मंत्री नीलेश काब्राल यांनी गुरुवारी दिलेल्या उत्तरामुळे विशेषत्वाने विधिमंडळ कामकाजाच्या विश्‍वासार्हतेबद्दलच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले.

आपल्या खात्याखालील अनेक पुरवणी मागण्या आपण यापूर्वी वारंवार सांगूनही यावेळी पुन्हा मुख्यमंत्र्यांच्या नावाखाली नमूद करण्यात आल्याचे वक्तव्य त्यांनी केले. त्यामुळे एकंदर कामकाजाचा भोंगळपणाच सामोरे आला. जर विधिमंडळ सचिव मंत्र्यांनाच ऐकत नसतील तर इतरांनी काय करावे?

या सर्व वातावरणात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची भूमिका मात्र वैशिष्ट्यपूर्ण ठरली. मुख्यमंत्री आपला तोल जाऊ देत नाहीत. विरोधकांना टोला लगावताना कचरत नाहीत. शांतपणे कोणत्याही प्रश्‍नाला उत्तरे देतात. हसत हसत प्रश्‍न हाताळतात, शिवाय प्रसन्न मुद्रेने सभागृहाला सामोरे जातात, हे चित्र या विधानसभेत दिसले आहे.

परंतु त्यांना सरकारवर अजून आपला ठसा उमटवता आलेला नाही. अनेक मंत्र्यांचे आपल्या खात्यावर नियंत्रण नाही. ‘स्मार्ट सिटी’पासून जंगलाला लागलेल्या आगी, अबकारी खात्यातील घोटाळा, जमीन घोटाळा आदी प्रश्‍नांवर सरकारवर खूप टीका झाली. त्यामुळे सरकार संवेदनशील नसल्याचा आरोप भाजपलाच चांगला चिकटला आहे.

वास्तविक अनेक प्रश्‍नांवर मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांना सैल सोडल्याचा समज निर्माण झाला आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोपही गंभीर स्वरूपाचे आहेत. या आरोपांमुळे सरकारची विश्‍वासार्हता लयाला जात असल्याची भावना निर्माण झाली आणि दृढ होत गेली. अनेक प्रकल्प पुढील सहा महिन्यांत पूर्ण करू, अशी आश्‍वासने मागच्या दहा अधिवेशनांमध्ये सलग तारखा बदलून देण्यात आल्या आहेत.

त्यामुळेच सरकारच्या साध्या-साध्या निर्णयांकडे लोक संशयाने पाहतात. ‘आयआयटी’बद्दलही प्रत्येक ठिकाणी विरोध होण्याचे हेच कारण आहे. व्याघ्र प्रकल्प असो किंवा जंगलाला लागलेल्या आगी! काही मंत्र्यांना जमिनीचा घास घ्यायचा असल्याचे चित्र ठळकपणे सामोरे आले आहे.

गोव्यातील टॅक्सी प्रश्‍न विधानसभेत चर्चेला आला. परंतु, वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्होंचे आश्‍वासन ही सुद्धा एक वल्गना ठरली तर नवल नाही. गेले वर्षभर डिजिटल मीटरसंदर्भात मंत्री महोदय वल्गना करीत आहेत. अजून त्यांना हा प्रश्‍न सोडविता आलेला नाही आणि तो सुटणारही नाही.

प्रतिवर्षी दर टॅक्सीमागे डिजिटल मीटरसाठी ४ हजार ८०० रुपये भरावे लागणे, हा टॅक्सीवाल्यांना जुलूम वाटतो. गोव्यातील टॅक्सीवाल्यांचा प्रश्‍न राज्य सरकारला समजून घेता आलेला नाही की ते मुद्दाम असा बहाणा करताहेत, असाही संशय त्यातून निर्माण होतो.

गोव्यातील टॅक्सीवाला हा इतर राज्यांतील टॅक्सीचालकांप्रमाणे नाही. अनेकांच्या स्वतःच्या एक किंवा जास्त टॅक्सी आहेत. त्यांची स्वतःची घरे आहेत, किनारपट्टीभागात तर त्यांनी घरातील चार खोल्या वाढवून त्या भाड्याने दिलेल्या आहेत.

तो २४ तास टॅक्सी चालवित नाहीत. आठवड्यातून एकदा तो कुटुंबाला घेऊन फिरायला जातो. याचाच अर्थ राज्यातील टॅक्सीवाला इतर महानगरातील टॅक्सीचालकांप्रमाणे केवळ टॅक्सी चालवून जगतो, असे मानण्यास वाव नाही.

हल्लीच केरळमधील एक टॅक्सीचालक भेटला. बारा वर्षे मुंबईत त्याने काम केले. तेथे एका पंचतारांकित हॉटेलसाठी त्याने टॅक्सी चालविली. सुरुवातीला मुंबईला आला तेव्हा त्याने दोन्हीवेळा वडापाव खाऊन स्वतःचे पोट भरले. तो म्हणतो, मुंबई सर्वांना सामावून घेते आणि सर्वांचे पोट भरते. दोन वर्षांनंतर त्याला मुंबईत रूम मिळाली. गेली चार वर्षे तो आता केरळमध्ये टॅक्सी चालवितो.

संपूर्ण दिवस आणि रात्रीसुद्धा टॅक्सी चालविल्यानंतरच तो आपला चरितार्थ चालवू शकतो. त्याने चारशे किलोमीटर आमच्यासाठी टॅक्सी चालविली. तेथे दोन दिवस टॅक्सी चालविली नाहीतर त्याला उपाशी राहावे लागेल. गोव्यात उपाशी राहू शकणारा टॅक्सीवाला नाही. शिवाय त्याची जबरदस्त लॉबीही आहे.

तेच स्थानिक राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आहेत. काही राजकीय नेत्यांशी त्यांचे निकटचे संबंध आहेत, आपल्या गावात काहीजण नेतेगिरीही करतात. स्थानिक जत्रा आणि शिगम्यांमध्ये त्यांचा सहभाग असतो. एक-दोन टॅक्सी असणे आणि स्वतः टॅक्सी व्यावसायिक असल्याचा त्‍यांच्‍याकडे रुबाब असतो. दुसरा एक टॅक्सीवाला मला मुंबईत भेटला.

मुंबईहून नाशिकपर्यंत त्याने टॅक्सी चालवली. २०० किलोमीटरचे केवळ ३ हजार ४०० रुपये भाडे होते. एवढ्याच अंतरासाठी गोव्यात टॅक्सी घेतली तर चार ते पाच हजार रुपये भुर्दंड बसेल. आम्ही मेघालयाला गेलो होतो, तेथेही टॅक्सीवाले गोव्याप्रमाणेच आहेत. तोंडाला येईल तो दर!  इतर राज्यांतील टॅक्सीचालकांची तुलना आम्ही मोटारसायकल पायलटांशी करू शकतो. त्‍यांचे हातावर पोट असते.

इथला रिक्षावालाही कमी दराने भाडे मारणार नाही. याचा अर्थ ओला-उबेरसारख्या सेवा गोव्यात आणू नयेत असा नाही. स्थानिक माणसाला पर्यटकांप्रमाणे वागणूक मिळू नये, एवढीच अपेक्षा आहे.

त्यामुळे ओला-उबेरसारख्या सेवा सुरू झाल्या किंवा वेगवान बसेस प्राप्त करता आल्या तर टॅक्सीचा प्रश्‍न सुटू शकेल. गोव्यातील टॅक्सीवाल्यांच्या मुजोरीमुळे पर्यटनासंदर्भातील प्रतिमेला तडे जात आहेत, असे समजून चालणार नाहीत.

किंबहुना दाबोळीवरून ये-जा करण्यासाठी इतकीवर्षे खासगी टॅक्सीवाल्यांनीच सेवा दिली, तीही खात्रीशीर. त्यामुळे या टॅक्सीवाल्यांकडे सुसंवाद साधून डिजिटल मीटरचा प्रश्‍न सोडविला पाहिजे. गोव्यातील बहुंताश टॅक्सींना डिजिटल मीटर बसविले आहेत; मात्र ते कोणी सुरू केलेले नाहीत.

इतर प्रश्‍नांप्रमाणेच डिजिटल मीटर संदर्भात मंत्री माविन गुदिन्होंच्या वल्गना या लवकरच हवेत विरून जातील. येथेही सरकारच्या विश्‍वासार्हतेचा प्रश्‍न आहे. प्रत्येक प्रश्‍नावर जनतेशी सुसंवाद साधणारी यंत्रणाच उपलब्ध नाही.

मंत्री बनल्यावर प्रत्येकजण स्वतःला अति शहाणा समजू लागतो. परंतु, त्यातून निरनिराळ्या घोषणा केल्या जातात; प्रत्‍यक्षात कृतीत उतरत नाहीत. गोवा विधानसभेची आश्‍वासन समितीही त्यामुळे हास्यास्पद बनली आहे. या समितीच्या बैठकाच झालेल्या नाहीत. कोणाला त्याची चिंताही नाही. विरोधी पक्षालाही!