Mahadayi म्‍हादईप्रश्‍‍नी केंद्राच्‍या दबावाखाली ‘नरो वा कुंजरो वा’ भूमिका घेऊ पाहणाऱ्या राज्‍य सरकारची स्‍वकीयांसोबत सातत्‍याने प्रतारणा सुरू आहे. ऐंशीच्‍या दशकापासून कर्नाटकने पाण्‍यासाठी कपट कारस्‍थानाद्वारे गोव्‍याला दगाफटका केलाय. म्‍हादईप्रश्‍‍नी तारणहार ठरू, अशी आशा दाखवून सत्तारूढ झालेल्‍या भाजप सरकारची श्रेष्‍ठींसमोर चाललेली लाचारी आता सहन करण्यापलीकडे पोहोचली आहे.

म्‍हादईचे पाणी पळविणाऱ्या बेमुर्वत कर्नाटकसाठी मुख्‍यमंत्री सावंत यांनी केलेला प्रचार समस्‍त गोमंतकीयांना खचितच रुचलेला नाही. म्‍हादई असो वा भाषा प्रश्‍‍न, कर्नाटकातील नेते प्रांतिक अस्‍मितेला जागून एका भूमिकेवर ठाम राहतात, असे प्रतिबिंब गोव्‍यात सत्ताधाऱ्यांत का दिसू नये? अपरिहार्यतेच्‍या सबबीखाली स्‍वाभिमान गहाण टाकणे थांबवा.

म्‍हादई संदर्भातील प्रत्‍येक कृती, पाऊल काळजीपूर्वक टाकण्‍याची जबाबदारी सरकारची आहे. जलस्रोत खात्‍याचे मुख्‍य अभियंता प्रमोद बदामी यांना पदावरून हटवा, अशी ‘सेव्‍ह म्‍हादई, सेव्‍ह गोवा’ मंचची मागणी आहे. त्‍याकडे दुराग्रही नजरेतून पाहून चालणार नाही. बदामी यांच्‍या प्रामाणिकपणावर आक्षेप घेण्‍याचा बिलकूल हेतू नाही; परंतु राज्‍यासाठी ज्‍वलंत अशा प्रश्‍‍नाशी निगडित मुद्यांकडे तार्किक दृष्टिकोनातून पाहाणेच योग्‍य ठरेल.

न्‍यायालयीन पातळीवर गोवा-कर्नाटक वाद टिपेला पोहोचला असताना प्रशासकीय पातळीवर विधिनिषेध, काही संकेत पाळण्‍याचे आत्‍मभान हवेच. बदामी हे गोवा कॅडरचे कार्यक्षम अधिकारी आहेत. त्‍यामुळेच निवृत्तीनंतरही त्‍यांना दोनदा मुदतवाढ मिळाली.

परंतु मुख्‍य अभियंता नात्‍याने ते ज्‍या जलस्रोत खात्‍याचे प्रशासकीय सर्वेसर्वा म्‍हणून कार्यभार सांभाळत आहेत, त्‍याच खात्‍याच्‍या अखत्‍यारीत गोव्‍यातील धरणे, नद्या, नाले यांचे नियंत्रण आहे.

बदामी हे जन्‍माने उत्तर कर्नाटकचे आहेत, हा ‘सेव्‍ह म्‍हादई’चा आक्षेप आहे. इथे प्रश्‍‍न संकेतांचा आहे. म्‍हादईसारख्‍या संवेदनशील विषयात जलस्रोत खात्‍याचा मुख्‍य अधिकारी मूळचा कर्नाटकातील असण्‍याने जर लोकांच्‍या मनात शंका निर्माण होत असतील तर त्‍यावर तोडगा काढलेला कधीही चांगला.

तत्‍कालीन एजी आत्‍माराम नाडकर्णींच्‍या कार्यकाळात जलस्रोत खात्‍यातील काही अधिकाऱ्यांकडून म्‍हादईसंदर्भातील माहिती कर्नाटकला पुरवली जात असल्‍याचे प्रकरण उघड झाले होते.

तत्‍काळ संबंधित अधिकाऱ्यांना ‘म्‍हादई’ कामकाजापासून दूर ठेवण्‍यात आले. बदामी यांच्‍या पदासाठी पात्र ठरणारे आणखीही अधिकारी आज सेवेत आहेत. त्‍यांना संधी देता येते. म्‍हादईच्‍या मुद्यावर संशयाचे वातावरण राहिल्‍यास त्‍याला अनेक फाटे फुटू शकतात.

बदामी हे कर्नाटकातील भाजपचे बडे प्रस्‍थ, केंद्रीयमंत्री प्रल्‍हाद जोशी यांच्‍याशी संबंध असल्‍याचीही वदंता होती. अर्थात त्‍यातील सत्‍यता वादातीत नसली तरी शंकेला जागा का ठेवा? जिथे न्‍याय, पारदर्शकता, तटस्‍थतेसारखे मुद्दे येतात, अशावेळी न्‍यायालयांचे न्‍यायाधीशही अलिप्ततेला प्राधान्‍य देतात.

कधीकाळी अशील ठरलेल्‍या घटकांचे प्रकरण सुनावणीस आल्‍यास न्‍यायाधीश स्वतःहून बाजूला होतात, विशेष खंडपीठ स्‍थापन केले जाते. पाण्‍यासारख्‍या अस्‍मितेच्‍या मुद्यावर असा आदर्श जोपासल्‍यास लोकमान्‍यता नक्‍कीच लाभेल.

गोवा सरकारने ८ एप्रिल २०२१रोजी म्‍हादईप्रश्‍‍नी देखरेख समितीचा अहवाल सर्वोच्‍च न्‍यायालयाला सादर केला आहे. तो खुला करावा, अशी मागणी म्‍हादई मंचने केली आहे. दुर्दैवाने दोन वर्षांत मूळ याचिकेवर सर्वोच्‍च न्‍यायालयात सुनावणी झालेली नाही. त्‍यासोबतच सादर अहवाल स्‍वीकृत की अस्‍वीकृत यावर शिक्‍कामोर्तब होणे बाकी आहे.

एम. के. प्रसाद यांच्‍या आधिपत्याखाली पर्यावरण अभ्‍यासकांच्‍या सखोल निरीक्षणांतून अहवाल बनला आहे. सरकार नक्‍की रणनीती आखत आहे ना, अशा धारणेतून अहवाल जाहीर करण्‍याची मागणी झाली असली तरी न्‍यायालयीन लढ्याचा विचार करता, अहवालातील मुद्दे खुले होणे परवडणारे नाही. सीझरची पत्नी केव्हाही संशयातीत असली पाहिजे, असे प्राचीन रोमन सम्राट ज्युलियस सीझरने उद्गार काढले होते.

सीझरच्या पत्नीने गैरकृत्य केले म्हणून त्याने तिला घटस्फोट दिला तेव्हा तो असे म्हणाला होता. परंतु त्याचा खरा अर्थ हा होता की, सार्वजनिक जीवनाशी निगडित असलेल्या कुणाचेही किंवा त्याच्या निकटवर्तीयांचे वर्तनही संपूर्ण संशयातीत असले पाहिजे. राज्‍य सरकारने याची जाणीव ठेवलेलीच बरी.

राजकारणातील यशापयशापायी गोव्‍याच्‍या भवितव्‍याशी खेळणे थांबवा. जे बोम्मई अर्थसंकल्‍पात म्‍हादईचे पाणी पळवण्‍यासाठी हजार कोटींची तरतूद करतात, त्‍यांच्‍याच प्रचारासाठी गोव्‍याच्‍या मुख्‍यमंत्र्यांनी कर्नाटकात जावे, हे शोभनीय नाही. होऊ घातलेल्‍या गोव्‍याच्‍या अर्थसंकल्‍पात पाणी प्रश्‍‍नासाठी भरीव तरतूद करा, तशी अंमलबजावणी करा. म्‍हादईप्रेम असेल तर ते कृतीतूनही दिसणे योग्य ठरेल.