ऑलिम्पिकचे मैदान मारले तरी गावच्या जत्रेतील कुस्तीत धूळ चाखावी लागल्याचे शल्य एखाद्या विख्यात पैलवानाला आयुष्यभर बाभळीच्या काट्यासारखे सलत राहते. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची नेमकी स्थिती त्याहून निराळी नसावी. अधिकाराची म्हणून गणली जाणारी सर्व पदे यशस्वीपणे भूषवल्यानंतरही नाकाखाली असलेली साखळी पालिका त्यांना नेहमीच खिजवत राहिली आहे. म्‍हणूनच होऊ घातलेली निवडणूक प्रतिष्ठेची बनलीय.

फोंड्यात मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी पत्ते खुले केलेले नसले तरी रविपुत्र रितेश यांचा विजयरथ रोखण्याची व्यूहरचना आखण्यात ते मागे असतील, अशी शक्‍यता कमीच. निवडणूक पक्षीय पातळीवर होत नसल्याने विजयी उमेदवार सत्तेतील भाजपकडेच जाण्याची शक्यताच अधिक असली तरी दोन्ही पुत्रांनी विजयी पताका फडकवणे रवि यांच्या राजकीय अस्तित्वासाठी महत्त्वाचे नक्कीच आहे.

गुरुवारी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्‍याच्‍या दिवशी साखळी आणि फोंड्यातून 108 पैकी 30 जणांनी माघार घेतली. पुढील गणिते विचारात घेऊन अडचणीच्‍या उमेदवारांना बाजूला सारून सोईचे ‘हात’ हाती घेण्‍याची किमया भाजपने जरूर साधली आहे. साखळीत काँग्रेस नेते प्रवीण ब्‍लेगन यांच्‍या बिनविरोध निवडीत भविष्‍यातील समीकरणांचे बीज आहे.

फोंड्यात दर्शना नाईक यांना उमेदवारी मागे घेण्‍यास भाग पाडून विद्या पुनाळेकरांच्‍या रूपात मगोप्रणित केतन भाटीकरना धक्‍का देण्‍यात भाजप यशस्‍वी ठरला आहे. सद्यःस्थितीत भाजपचे पारडे वरचढ दिसत असले तरी मार्ग निर्धोक आहे, असे म्‍हणता येत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांपेक्षा स्थानिक नेत्यांचा प्रभावच महत्त्वाचा ठरतो. पण, पालिकांमधील यशापयशावर मंत्री, आमदारांचे राजकीय वजन तोलले जाते, हेदेखील खरे. विधानसभेत रवि नेहमीच वाघ ठरले आहेत.

काँग्रेसमध्ये असताना त्यांना पालिकेत मात्र कधी मनाजोगे यश मिळवता आले नाही. लोकसभा निवडणुकीनंतर रविंकडील खाती बदलली जाऊ शकतात, अशीही अटकळ आहे. त्याची रविंनाही जाणीव असावी. त्यापूर्वी फोंडा पालिकेत वर्चस्व मिळाल्यास आपली ताकद कायम आहे, हे ते दाखवू शकतील. पालिकेद्वारे राजकारणात पाय ठेवणारे नगराध्यक्ष रितेश यांच्‍या समोर अपक्ष श्रावण नाईक यांचे आव्‍हान आहे. माघार घेण्‍यास ते बधले नाहीत.

रॉय यांनी यापूर्वी पराभवाची चव चाखली आहे. सद्यःस्थितीत त्यांचा विजय मात्र सोपा मानला जात आहे. मगोचे नेते केतन भाटीकर निकालानंतर भाजपसोबत जाऊ शकतात, अशीही शक्यता आहे. तूर्त सुदिन यांनी आपली भूमिका स्‍पष्‍ट केलेली नाही. पदरात मंत्रिपद घालणाऱ्या भाजपला ते उघडपणे अपशकून करणार नाहीत.

साखळी पालिकेसाठी जाहीर झालेल्या आरक्षणाचा महिमा असा की, कॉंग्रेसच्या तीन माजी नगराध्यक्षांचा पत्ता कट झाला. प्रभाग फेररचनाही पथ्यावर पडली. यापूर्वी झालेली पोटनिवडणूक, निष्कंटक झालेला मार्ग, विधानसभा मतदानानंतर भाजप विरोधात गेलेले आता बदल घडवून आणतील, असा आशावाद भाजप बाळगून आहे.

साखळीत नगरपालिका स्थापन झाल्यापासून १५ वर्षे झाली. त्यात भाजपला जेमतेम दहा महिन्यांचीच सत्ता मिळाली आहे. हे अपयश धुऊन काढण्याचा निर्धार भाजपने केला असला तरी ‘टुगेदर फॉर साखळी’चे धर्मेश सगलानी हे डार्कहॉर्स ठरू शकतात.

नगराध्यक्ष म्हणून त्यांनी स्वतंत्र ठसा उमटवत भाजपच्या मनसुब्यांना सुरुंग लावला आहे. भाजपप्रणीत उमेदवारांना रोखण्यासाठी आताही ते क्लृप्त्या योजत आहेत. नगराध्यक्षपदासाठी आयत्यावेळी जाहीर करण्यात आलेले महिला आरक्षण यापूर्वीच घोषित होणे आवश्यक होते.

अर्ज भरण्याची मुदत संपताना निवडणूक आयोग असा निर्णय घेत असेल तो खेदजनकच म्हटला पाहिजे. तशी उद्घोषणा वेळेत झाली असती तर अर्ज भरणाऱ्या महिलांची संख्या वाढलीही असती. यापूर्वीही आरक्षणावरून निवडणूक आयोग लक्ष्य ठरला होता. निकोप वातावरण राखण्यासाठी आयोगाने विशेष परिश्रम घेणे उचित ठरेल.

राज्यात विरोधातील कॉंग्रेसने आपले अस्तित्व गमावल्यात जमा आहे. पालिका निवडणुकीकडे प्रस्थापित नेत्यांनी तर साफ दुर्लक्ष केल्याचे प्रकर्षाने दिसत आहे. एका बाजूला कॉंग्रेसकडे गांभीर्याचा अभाव तर दुसरीकडे भाजपने आपली ताकद पणाला लावल्याने निकालासाठी फार विचार करावा लागेल, अशी स्थिती नाही.

फोंड्यात 13 प्रभागांत 43 उमेदवार, तर साखळीत 10 प्रभागांतून 31 उमेदवार रिंगणात उरले आहेत. चौघे बिनविरोध ठरले. प्रतिष्ठेचा आखाडा बनलेल्या पालिका पक्षहितवादी होण्यापेक्षा लोकहितवादी होणे निकोप लोकशाहीच्या हिताचे आहे.