एकविसाव्या शतकासाठी योग्य अशी शिक्षण पद्धती आणि शिक्षण व्यवस्था यांचे चित्र तीन वर्षांमागे शासनाने स्वीकारलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणात रंगवले आहे. भारताचे या शतकातील पहिले आणि नवा भारत घडवू पाहणारे धोरण म्हणून या धोरणाकडे पाहिले जावे, अशी अपेक्षा वेळोवेळी शासनाकडून व्यक्त झाली आहे.

या धोरणातील अपेक्षा, संकल्प आणि सिद्धांत यांना मूर्त रूप देण्यासाठी शासनाकडून सुयोग्य प्रशासकीय रचना, पुरेसे आर्थिक बळ आणि परिपूर्ण अशी संस्थात्मक बांधणी ठरल्या वेळेत आणि आवश्यक प्रमाणात होणे यावरच या धोरणाचे आणि आपल्या मुलांच्या शिक्षणाचे भवितव्य ठरणार आहे.

शिक्षण हे समाजाला आणि देशाला पुढे नेणारे हवे. त्यासाठी लोकशाही शासन प्रणालीत राज्य संस्थेने पुढाकार घ्यायला हवा, हे तर खरेच; मात्र, राज्य जनतेच्या म्हणजे लोकांच्या नावे चालते म्हणून लोकांनीही त्याविषयी जागृत राहून धोरणाची प्रत्यक्षात कार्यवाही काय आणि कशी होते यावर लक्ष ठेवायचे आहे. हे करण्यासाठी नवीन धोरणाच्या मुळाशी असलेले तत्त्वज्ञान शिक्षणातील दोन मुख्य भागीदार - पालक आणि शिक्षक - यांना माहीत असायला हवे.

धोरणाचा प्रकाशित गोषवारा ६०-८० पृष्ठात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यात सुरुवातीलाच एकूणच शिक्षण व्यवस्था आणि एकेक संस्था यांची वाटचाल कोणत्या दिशेने हवी हे सांगणारी एकूण बावीस मूलभूत तत्त्वे दिलेली आहेत. त्यांची ही यादी पालक आणि शिक्षक यांच्यासाठी उपयुक्त ठरेल.

मुलांशी रोजचा संबंध येणाऱ्या मोठ्यांनी मुलांसाठी, त्यांच्या शिक्षणासाठी काय करायला हवे आणि मुलांच्या वतीने त्यांची प्रत्यक्षात पूर्तता कशी आणि किती प्रमाणात होते, याकडे किती लक्ष देणे गरजेचे आहे, ते प्रत्येकाने ठरवायचे आहे. धोरणात सांगितलेली मार्गदर्शक तत्त्वे अशी आहेत :

१. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक, बिगर-शैक्षणिक अशा दोन्ही बाबतीतील परिपूर्ण विकासाला उत्तेजन देण्याच्या दृष्टीने शिक्षक आणि पालकांमध्येही जाणीव जागृती करून प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या विशिष्ट वा खास क्षमतांची दखल घेणे, त्या ओळखणे आणि त्यांची काळजी घेणे.

२. तिसऱ्या इयत्तेपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांनी पायाभूत साक्षरता आणि गणनक्षमता (संख्याज्ञान) प्राप्त करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देणे.

३. मुलांना आपल्या शिकण्याची गती, दिशा आणि विषय यांची निवड करता यावी आणि त्यायोगे आपल्या प्रज्ञेनुसार आणि रुचीनुसार जीवनातील मार्ग निवडण्यासाठी लवचिकता.

४. शिकण्याच्या विविध क्षेत्रांदरम्यान घातक क्रमवारी वा उच्च-नीच स्तरांची कल्पना आणि त्याच्यातील कोणत्याही प्रकारच्या भिंती काढून टाकण्यासाठी कला आणि शास्त्रे, पाठ्य आणि पाठ्येतर उपक्रम, शैक्षणिक आणि व्यावसायिक शाखा आदी कडक फरक नकोत.

५. सर्वच ज्ञानाची संघटितता आणि एकात्मता सुनिश्चित करण्यासाठी बहुविद्याशाखीय जगात शास्त्रे, समाजशास्त्रे, कला, मानव्य विद्या आणि क्रीडा यांच्यात बहुविद्याशाखात्मकता आणि समग्र शिक्षण.

६. पाठांतर वा घोकंपट्टी आणि फक्त परीक्षेसाठीच शिकणे टाळून संकल्पना समजण्यावर भर.

७. तर्कसंगत निर्णय आणि अभिनवता यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सृजनशीलता आणि विश्लेषणात्मक विचारक्षमता.

८. सहभावना, इतरांचा सन्मान, स्वच्छता, विनयशीलता, लोकशाही वृत्ती, सेवाभाव, सार्वजनिक मालमत्तेविषयी आदरभाव, शास्त्रीय दृष्टी, स्वातंत्र्य, उत्तरदायित्व, अनेकत्ववाद, समानता आणि न्याय यांसारखी नैतिक आणि मानवी, संवैधानिक मूल्ये.

९. शिकण्या-शिकवण्यात भाषेची महती आणि बहुभाषिकतेचा पुरस्कार.

१०. संप्रेषण, सहकार्य, सांघिक कार्य, टिकाव आणि पुनर्सक्रियता क्षमता ही जीवन कौशल्ये.

११. आजच्या कोचिंग संस्कृतीला प्रोत्साहन देणाऱ्या संकलित मूल्यमापनापेक्षा शिकणे होण्यासाठी नियमित आकारिक मूल्यमापनावर लक्ष केंद्रित करणे.

१२. अध्ययन-अध्यापन, भाषिक अडसर दूर करणे, दिव्यांग विद्यार्थ्यांना वाढता प्रवेश तसेच नियोजन व व्यवस्थापन या बाबींसाठी तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर.

१३. शिक्षण हा विषय संविधानाने संयुक्त-सूचीत ठेवल्याचे लक्षात घेऊन एकूणच अभ्यासक्रम, अध्यापन तंत्र आणि धोरण यात विविधतेचा सन्मान आणि स्थानिक संदर्भाचाही आदर.

१४. शिक्षण व्यवस्थेत सर्वच विद्यार्थ्यांचा उत्कर्ष होण्याची निश्चिती करण्यासाठी पूर्ण न्याय्यता आणि समावेशन यांना सर्व शैक्षणिक निर्णयांच्या आधारशिलेचे स्थान.

१५. अगदी बाल्यावस्थेतील संगोपन आणि शिक्षणापासून शालेय आणि उच्च शिक्षणापर्यंत शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर अभ्यासक्रमात समन्वय.

१६. अध्ययन प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी शिक्षक वर्ग - त्यांची भरती, सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास, सेवेसाठी/ कामासाठी सकारात्मक पर्यावरण आणि सेवा-शर्ती.

१७. स्वायत्तता, सुशासन आणि सबलीकरण यांच्याद्वारे अभिनवता आणि असामान्य/ आगळ्यावेगळ्या कल्पनांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच कार्य परीक्षण आणि माहितीचे स्वैच्छिक जाहीर प्रकटीकरण यातून शिक्षण व्यवस्थेची अखंडता, पारदर्शिता आणि संसाधन कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी एक हलकी तरी ‘कडक’ अशी नियामक चौकट.

१८. असामान्य शिक्षण आणि विकासाची सहावश्यकता म्हणून उत्तम दर्जाचे संशोधन.

१९. निरंतर संशोधन आणि शिक्षणतज्ञांद्वारा नियमित मूल्यांकन यांच्या आधारे प्रगतीचे अविरत पुनरावलोकन.

२०. भारताचा अभिमान आणि भारतीय मूलात्मकता, भारताची समृद्ध, वैविध्यपूर्ण, प्राचीन व आधुनिक संस्कृती, ज्ञानव्यवस्था आणि परंपरांचा अभिमान.

२१. शिक्षण ही सार्वजनिक सेवा, म्हणून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या संधी हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत हक्क मानला गेला पाहिजे.

२२. सशक्त, जागृत सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेत भरीव गुंतवणूक, तसेच प्रामाणिक खाजगी दाते आणि सामाजिक सहभागाला प्रोत्साहन आणि त्यासाठी आवश्यक सुलभीकरण.

आपल्या शासकीय रचनेकडून या तत्त्वांनुसार व्यवस्थेत काय बदल झाले, आणि आपले मूल शिकते त्या संस्थेने त्यातील किती स्वीकारून मार्गी लावले, हे तरी आपल्याला तपासता येईल. लोकमताचा रेटा नसेल, पालकवर्गाची जोरदार मागणी नसेल, तर मुलांच्या वाट्याला जे येईल त्यालाच शिक्षण वा ‘चांगले शिक्षण’ मानणे भाग आहे.

लोकशाहीत राज्य कायद्याचे असते, आणि कायद्यानुसार व्यवस्था, रचना अगदी तळापर्यंत सक्रिय होणे अपेक्षित असते. धोरणातील संकल्प स्पष्ट आहेत. त्यांना सजीव करण्यासाठी पालक आणि शिक्षकांचे शिक्षण ही प्राथमिक गरज आहे. ती स्वयंशिक्षणातूनच भागवता येईल.