Goa Education: या लेखाने ‘शिक्षण एके शिक्षण’ एक महिना पूर्ण करीत आहे. पहिल्याच लेखात आपल्या राज्यात ‘गरजेनुसार शैक्षणिक रचना व व्यवस्था अस्तित्वात नसल्याचे’ म्हटले होते आणि ‘असर’ अहवालाचा उल्लेखही केला होता. वर्ष 2005 पासून दरवर्षी सलग हा अहवाल ‘प्रथम’ नामक संस्थेच्या वतीने देशव्यापी सर्वेक्षणाच्या आधारे तयार करून देशासमोर ठेवला जातो.

खरे तर शासनाने शिक्षण आणि आरोग्य या बाबींचा समावेश नागरिकांच्या मूलभूत गरजांमध्ये करून त्या दोन्ही बाबी हाताळणाऱ्या यंत्रणा कार्यक्षम आणि अद्ययावत ठेवणे अपेक्षित आहे. पण शासनाने अशा प्रकारचा काही अभ्यास आणि अहवाल तयार वा प्रस्तुत करण्यासाठी पावले उचलल्याचे दिसत नाही. केवळ आकडेवारी देणे म्हणजे अभ्यास नव्हे.

त्या आकडेवारीची विश्वासार्हता आणि तिच्या निर्मितीप्रक्रियेची शास्त्रीयता तसेच तिच्यामागील हेतूची समर्पकता यांनाही महत्त्व आहे. असा काही प्रयास शासनाकडून होताना दिसत नाही, पण एक सेवाभावी बिगरशासकीय संस्था काटेकोरपणे आणि नियमितपणे हा अभ्यास आपल्याला उपलब्ध करून देते.

शिक्षणातील घसरगुंडीचे विदारक चित्र देशासमोर सातत्याने ठेवते. याच्या आधारे काही धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणे, काही उपाययोजना केली जाणे, काही विचारविनिमय केला जाणे अपेक्षित आणि अपरिहार्य आहे. मात्र तसे काही होताना दिसत नाही. नवीन धोरण हा आशेचा किरण ठरतो तो याचसाठी!

2022 चा ‘असर’ हा शिक्षणाच्या सद्य:स्थितीचा अहवाल गेल्या आठवड्यात जाहीर करण्यात आला. 616 जिल्ह्यांतून सात लाखांच्या आसपास विद्यार्थ्यांशी संवाद करून मिळवलेल्या माहितीच्या आधारे मांडलेले निष्कर्ष बोलके आहेत.

सुमारे तीस हजार स्वयंसेवकांनी केलेल्या या अभ्यासात शासन, शिक्षणसंस्था, शाळा, शिक्षक, सामाजिक संस्था व गट, विद्यार्थी या सर्वांचा सहभाग होता.

‘असर’च्या प्रारंभीच्या वर्षात त्यातील निष्कर्ष, नोंदी, अभ्यासपद्धती व प्रक्रिया वा कार्यप्रणाली या सर्वांविषयी अविश्वास, संशय व्यक्त करून झाल्यानंतर गेल्या काही वर्षांत त्याची विश्वासार्हता सिद्ध होऊन त्याची दखल शासकीय, सामाजिक,आर्थिक आदी विविध क्षेत्रांतून केवळ राष्ट्रीय नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतली जात आहे.

त्यामुळे, अहवालातून समोर येणारे आपल्या शिक्षणव्यवस्थेचे चित्र आपण नीट समजून घेणे आवश्यक ठरते.

ताज्या अहवालातील एका बाबीची दखल घेणे गरजेचे आहे. चार वर्षांमागे म्हणजे 2018 साली सरकारी शाळांतून नोंदणी झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 65.6% होते ते 2022 साली 72.9% झाले. ही वाढ कोविडशी संबंधित असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

बारा वर्षांमागे 2010 साली 71.8% विद्यार्थी सरकारी शाळांत होते, त्यानंतर चार वर्षांनी (2014) हे प्रमाण 64 टक्क्यांइतके खाली आले होते. आता हे बारा वर्षांमागील प्रमाणाच्या पुढे जायला सरकारी शाळांतून पाठ्यपुस्तके मोफत मिळणे, माध्यान्ह आहार, साधनसुविधांतील सुधारणा ही कारणे दिसतात,

पण याच काळात कोविडमुळे उत्पन्नात घट, बेरोजगारीतील वाढ, खाजगी शाळांतील फी व वाढता खर्च या बाबीही लोकांनी मोठ्या संख्येने अनुभवल्या, याकडे डोळेझाक करता येणार नाही. सहा ते चौदा वर्षे या वयोगटातील शाळेत प्रवेश घेतलेल्यांचे प्रमाण 97.2% (2018) वरून 98.4% (2022) पर्यंत आले.

2009 च्या शिक्षण हक्क कायद्याची कक्षा हीच आहे, त्यामुळे त्या कायद्याच्या उद्दिष्टाच्या अगदी जवळ पोचल्याचे समाधान नक्कीच आहे. पण याच काळात खाजगी शिकवण्यांकडे वळलेल्यांच्या प्रमाणांत वाढ झाल्याचे दिसते.

अखिल भारतीय स्तरावर ही वाढ चार टक्क्यांच्या वर आहेच, पण काही राज्यांत ती साडेआठ ते साडेनऊ टक्के आहे. याचा अर्थ शाळेतील अध्यापनाचा दर्जा समाधानकारक नाही असा होतो.

खरा प्रश्न आहे तो गुणात्मक बाबींचा. या अभ्यासात सिद्ध झाले की दुसऱ्या इयत्तेत करायचे वाचन न जमणारी तिसरीतील मुले वाढली आहेत. वाचन करू शकणाऱ्यांचे हे प्रमाण 2018 तील 27.3% पासून 2022ला 20.5% एवढे घसरले आहे.

पुढे पाचवीच्या वर्गात दुसरीच्या दर्जाचे वाचन करू शकणारी मुले 2018 साली 50.5 टक्के होती, आता 2020 साली हे प्रमाण 42.8 टक्के इतके खाली आले आहे. अहवाल सांगतो की एकूणच गणितापेक्षा वाचनक्षमतेतील घसरण जास्त आहे. वाचता न येणारी मुले लिहिणार कशी, शिकणार काय? हा प्रश्न गैरलागू मानायचा का?

हे अखिल भारतीय आहे, आमचे नाही, असे म्हणत गोव्याला झोपेचे सोंग घेत राहायचे असेल तर कोण काय बोलणार! पण आपल्या दहावी-बारावी झालेल्या मुलांना साधे इंग्रजी वाचता येत नाही, समजून वाचणे दूरच, हे भयाण वास्तव आहे.

‘असर’चा संदेश स्पष्ट आहे. ‘आम्हां काय त्याचे?’, म्हणत दुसरीकडे बघायचे स्वातंत्र्य जे वापरणार असतील त्यांना कसे समजावणार?

2017 साली एनसीईआरटीने राष्ट्रीय उपलब्धी सर्वेक्षणात प्रत्येक राज्याचे शैक्षणिक चित्र मांडले होते. गोव्याचे चित्र फारसे आनंददायी नव्हते. गोवा शासनाने राज्यापुरते उपलब्धी सर्वेक्षण करून आरशात आपली शैक्षणिक प्रतिमा पाहायला हरकत नव्हती.

किंबहुना, ती राज्याची तातडीची गरज होती. पण त्याविषयी कुणी ‘ब्र’ देखील आजवर उच्चारला नाही. याउलट केंद्राकडे पाठवायच्या आकडेवारीत शाळाप्रमुखांनी वास्तव चित्र मांडल्यास ते बदलून छानपैकी रंगवण्याची त्यांच्यावर सक्ती करण्याची प्रथा आज फक्त चालू आहे असे नव्हे, तेच करायचे असा नियम होऊ पाहतो आहे. हे शिक्षणातील ‘न्यू नॉर्मल’ मानायचे का?