प्रमोद प्रभुगावकर

स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे जिल्हा परिषदा, जिल्हा पंचायती, नगरपालिका वा ग्रामपंचायती यांचा समावेश होतो. गोव्यात काही जिल्हा परिषद नाही पण अन्य यंत्रणा आहेत. हल्लीच्या काळात वारंवार या यंत्रणा या ना त्या कारणास्तव चर्चेत येताना दिसत आहेत.

या यंत्रणांवर स्वायत्त मंडळे असतात व त्यांना आपल्या परीने जरी आपला कारभार हाकण्याची मुभा असली तरी, नगरपालिका प्रशासन वा पंचायत संचालनालय यांची देखरेख त्यावर असते.

पण तरीही उच्च न्यायालय वा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या सारख्यांच्या रोषाला त्या बळी पडत असल्याचे दिसून येते.

म्हणजेच घटनेने वा कायद्याने नेमून दिलेल्या नियमांच्या चौकटीत त्यांचे काम चालत नाही हेच स्पष्ट होते. या सर्व संस्थांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी होतात व नवीन मंडळे निवडून येतात पण तरीही विशेष काही बदल दिसून येत नाही असे लोकांचे म्हणणे असते.

हल्लीच दक्षिण गोव्यातील नावेली मतदारसंघातील रुमडामळ व उत्तर गोव्यातील कळंगुट या ग्रामपंचायतीत ज्या घटना घडल्या त्यामुळे स्वराज्यसंस्थांच्या कारभाराबाबत गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे म्हणणे क्रमप्राप्त ठरते.

अर्थात दोन्ही पंचायतीत ज्या घटना घडल्या त्याची कारणे वेगळी आहेत पण तरीही यातून आपण आताच योग्य तो बोध घेतला नाही तर भविष्यात त्यातून स्फोटक स्थिती निर्माण झाल्याखेरीज राहणार नाही. अशा घटनांमुळे कायदा व सुव्यवस्था पालन करणाऱ्या यंत्रणेवर विनाकारण कामाचा बोजा पडतो ही बाब वेगळीच आहे.

म्हणून या पंचायतीतील वातावरण निवळले म्हणून त्यावर शांत न बसता भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत म्हणून खबरदारी घेण्याची गरज आहे. रुमडामळमधील घटनेचे संकेत गत महिन्यातील ग्रामसभेवेळीच मिळाले होते.

त्यावेळी उपस्थितांनी ज्या भावना व्यक्त केल्या होत्या त्यातून योग्य तो बोध घेतला असता तर पुढचे प्रसंग टाळता आले असते. पण त्यात संबंधित यंत्रणा कमी पडली असेच खेदाने म्हणावे लागते.

खरे तर गृहनिर्माण मंडळ वसाहतीचे क्षेत्र असलेली ही पंचायत. म्हणजेच तो सगळा निवासी भाग. पण आज तेथील स्थिती वेगळीच आहे. तेथे असलेल्या निवासी गाळ्यांएवढीच तेथे लहानमोठी दुकाने उभी ठाकली आहेत.

खरे तर तेथे प्रार्थनास्थळे, शाळा, दवाखाना यासाठी वेगळी व्यवस्था आहे. मग निवासी घरांत वा गाळ्यात दुकाने वा मदरसा कशा उभ्या राहतात, त्यांना परवाने कोण देते हा मुद्दा आहे. या भागात गेलो तर आपण गोव्यात आहोत की बेळगाव- हुबळी धारवाडात आहोत असा प्रश्न पडतो.

बरे या व्यापारी उलाढालीतून पंचायतीला महसूल किती मिळतो, असा प्रश्न केला तर शून्य असेच उत्तर येते. या वसाहतीत गृहनिर्माण मंडळाने विविध उत्पन्न गटासाठी बैठी घरे तसेच एकमजली चाळी उभारल्या.

पण आता त्या जागी बहुमजली इमारती व बंगले उभे ठाकले आहेत. त्यातून पंचायतीने काय साधले या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही.

बरे ही बाब केवळ या पंचायतीचीच नाही तर मडगाव नगरपालिका क्षेत्रात येत असलेल्या घोगळ गृहनिर्माण वसाहतीतील स्थिती तर याहून भयंकर आहे. तेथील दोनशे एलआयजी वसाहतीकडे पाहिले तर महाराष्ट्रातील भिवंडीची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही.

तेथेही छोट्या छोट्या निवासी गाळ्यात केवळ दुकानेच नव्हे तर हॉटेले व दारूची दुकानेही सुरू झालेली आहेत. निवासी भागांत हे व्यवसाय कसे चालतात, त्यांना परवाने कोण देते व परवाने नसतील तर त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही, यांचे उत्तर कोणाकडेच नाही.

या सर्व भागांत स्थानिकांचे प्रमाण तुलनेने कमी असते व त्याचा फायदा घेऊन काही मंडळी आपले वर्चस्व निर्माण करत असतात. रुमडामळमधील मदरसा हे त्याचेच फलित आहे.

निवासी भागांत त्याला परवानगी मिळालीच कशी? विद्यमान पंचायत मंडळ त्याबाबत माजी मंडळाकडे अंगुलीनिर्देश करते पण म्हणून तेही जबाबदारी टाळू शकत नाही.

तेवढ्याने भागत नाही, बहुतेक अशा वसाहतीतील खुल्या जागेत प्रार्थनास्थळे उभी ठाकली आहेत ती कोणत्या नियमाला धरून? एका रात्रीत ती उभी ठाकली की नंतर सामाजिक सलोख्याची सबब पुढे करून त्यावर कारवाई केली जात नाही व त्याचाच फायदा उठवला जात आहे.

खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणात सुस्पष्ट निवाडा दिलेला आहे. पण त्याकडे प्रत्येकदा दुर्लक्ष केले जाते व त्यासाठी कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेतला जातो. पंचायती वा नगरपालिकांवर त्यासाठी कशा प्रकारचे लोक निवडून गेले पाहिजेत याचा गंभीरपणे विचार व्हायला हवा.

पण सध्या प्रत्येकजण राजकीय लाभाचाच विचार करतो व म्हणून त्या दिशेने सकारात्मक काही होण्याची शक्यताच कमी आहे. रुमडामळ असो वा कळंगुटमधील पुतळ्याचा मुद्दा असो संख्याबळावर असे प्रकार वरचेवर होत राहिले व त्याला स्थानिक स्वराज्य संस्था बळी पडू लागल्या तर गोव्याची सामाजिक सलोख्याची ओळख पुसली जाण्याचा धोका आहे.

त्यासाठी समान विचारधारेची मंडळी पुढे येतात की एकंदर परिस्थिती समोर झुकतात ते पाहणे महत्त्वाचे आहे. येथे पुतळा वा स्मारक कोणाचे ते महत्त्वाचे नाही तर ते नेमके कुठे उभारायचे ते महत्त्वाचे आहे.

दुसरे म्हणजे महापुरुषांचे पुतळे उभारून केवळ जयंती वा पुण्यतिथीला त्यांचे गोडवे गाण्याऐवजी त्यांचे विचार वा आदर्श आपण किती आचरणात आणतोय याचा प्रत्येकाने अंतर्मुख होऊन विचार केला तर बरेच काही साध्य होईल एवढे निश्चित!