रवींद्र वेळीप

‘गोव्याच्या आदिवासींना राजकीय आरक्षण मिळायला आणखी चार ते पाच वर्षे तरी थांबावे लागेल’, असे उत्तर मंत्री गोविंद गावडे यांनी ‘सडेतोड नायक’मध्ये श्री. राजू नायक यांनी विचारलेल्या एका प्रश्‍नाला दिले. खरेच गोव्यातील आदिवासींना राजकीय आरक्षणासाठी आणखी चार ते पाच वर्षे थांबावे लागेल का, चला, आपण आज या विषयावर थोडा विचार करू.

जर का मंत्रिमहोदय आणि उटा यांच्या म्हणण्याप्रमाणे राजकीय आरक्षणासाठी २०२७ उजाडावे लागेल तर 2011 मध्ये ही प्रमुख मागणी घेऊन समाजबांधवांना रस्त्यावर उतरवून आमच्या दोन युवा पुढाऱ्यांना बलिदान द्यायला का म्हणून भाग पाडले, याचेही उत्तर मंत्रिमहोदयांनी अवश्य द्यावे.

जानेवारी 2022 चा महिना, आम्ही 15 ते 16 समाजबांधव मडगाव या ठिकाणी भेटलो. आमच्या एका समाजबांधवाच्या हातात भारत सरकारच्या कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने उटाला २०२०साली लिहिलेले एक पत्र होते.

त्यात असे म्हटले होते की, ‘गोव्यात राजकीय आरक्षणाबाबतीत जे काही चालले आहे ते योग्यप्रमाणे चालले आहे आणि त्यांना राजकीय आरक्षण द्यायची परिस्थिती अद्याप उद्भवलेली नाही’. हे पत्र घेऊन दोन वर्षांपासून उटाचे पदाधिकारी स्वस्थ बसले होते.

ना त्यांनी ते पत्र समाजबांधवांच्या निदर्शनास आणले, ना त्यांनी त्या पत्राला उत्तर द्यायचा प्रयत्न केला आणि ना त्यांनी आंदोलन केले. जर त्यांनी या संदर्भात आवाज करायचा प्रयत्न केला असता तर ज्या सरकारचे ते घटक आहेत त्या सरकारला त्यांना जास्त त्रास झाला असता.

सरकारचा रोष ओढवून घेतल्यावर सरकार दरबारी पदे भोगायला थोडीच मिळतात? म्हणून ही शांतता असावी आणि अशावेळी हे पत्र आमच्या हातात सापडले. आम्ही सर्व समाजबांधवांनी या पत्रावर चर्चा केली आणि आम्ही असे ठरवले की, हा विषय आता मार्गी लावायचा. आम्ही सर्वांनी जबाबदारी वाटून घेतली.

काहींनी त्यावर अभ्यास करायची जबाबदारी घेतली, काहींनी कायदा समजून घ्यायचे ठरवले, तर काहींनी आणखी समाजबांधवांपर्यंत ही माहिती पोहोचवण्याची जबाबदारी स्वीकारली. अशा प्रकारे हे मिशन सुरू झाले; ‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर शेड्युल्ड ट्रॉयब्स ऑफ गोवा’.

सगळ्यांच्या आधी आम्ही हे ‘मिशन’ सरकारदरबारी नोंदणीकृत करून घेतले. कारण आम्हांला माहिती होते की कुणीतरी नंतर येऊन या ‘मिशन’वर कब्जा करून बसतील. नंतर तसा प्रयत्नही झाला. पण तो निष्फळ ठरला. पण, तो केला होता याच उटाचे नेते असलेल्या प्रकाशरावांनी.

2013 मध्ये गोव्यातील तत्कालीन सरकारने मुद्दामहून विलंब केला, मुद्दामहून ‘नुवे’ या जागी ‘मये’ करून ती फाईल अडवून ठेवली, असे म्हणण्यास खूप वाव आहे.

अन्यथा लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच सांगे, केपे, प्रियोळ आणि नुवे हे मतदारसंघ गोव्याच्या अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित झाले असते. पण काही लोकांनी त्याला मुद्दामहून ‘खो’ घातला आणि आजपर्यंत गोव्यातील आदिवासींना राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवले

गेले. २०२०मध्ये जम्मू आणि काश्मीर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि नागालँड येथील आदिवासींना बसवून राजकीय आरक्षण देण्यात आले.

मिशन अस्तित्वात आल्यापासून कितीतरी पत्रव्यवहार करण्यात आले. राज्य सरकार ते केंद्र सरकारपर्यंत हा विषय पोहोचवण्यात आला. आमदार, मंत्री आणि सभापती असलेल्या समाजबांधवांचीही भेट घेण्यात आली. एकदा नव्हे, तर तीन ते चार वेळा मुख्यमंत्री व राज्यपालांनासुद्धा निवेदन देण्यात आले. पण काही उपयोग

झाला नाही. मग तो दिवस उजाडला; 18 जून 2022. या क्रांतीदिनी केपे नगरपालिका उद्यान, केपे येथून एक हजार आदिवासी समाजबांधावांच्या साक्षीने हे मिशन सुरू करण्यात आले. पण याधी तीन दिवस काय घडले होते, हे सर्वांना माहीत असणे गरजेचे आहे. मिशनची कार्यकारिणी समिती समाजाच्या सर्व घटकांना भेटत होती.

सभापती रमेश तवडकर यांनी मिशन प्रारंभ मिरवणुकीचे आमंत्रण दिले आणि आमदार आंतोन वाझ यांनाही. मिशनने गोविंद गावडे यांचीही भेट 15 जून 2022 रोजी रात्री 11वाजता त्यांच्या निवासस्थानी घेतली. त्यांनी निमंत्रण घेताना गोमंतक गौंड मराठा समाजाचे (92-95) अध्यक्ष विश्‍वास गावडे यांना 18 जूनच्या सभेला आणण्याची जबाबदारी घेतली.

आमदार गणेश गावकर यांनी तर मिशनचा खर्चसुद्धा आपण उचलू, असे आश्‍वासन दिले. प्रकाश वेळीप यांना उटाचे अध्यक्ष या नात्याने मिशनची कार्यकारिणी समिती दोन वेळा भेटायला गेली. इतके करूनही 18 जूनच्या सभेला वरील कोणीही आले नाहीत, ही वेगळी गोष्ट! 17 जून रोजी प्रकाश वेळीप यांनी सर्व उटाच्या सभासदांना 18 जूनच्या सभेला न जाण्याचा पाठवलिला मॅसेज मात्र आजपर्यंत खटकतो.

11 जानेवारी 2023 ते 13 जानेवारी 2023 या दरम्यान डॉ. किरीट सोलंकी हे इतर 29 सांसदासोबत गोवा दौऱ्यावर येणार असल्याचे समजले डॉ. किरीट सोलंकी हे अनुसूचित जमातींसाठीच्या संसदीय समितीचे अध्यक्ष आहेत. मी राष्ट्रीय पातळीवर असलेले माझे नेटवर्क वापरून गोवा दौऱ्याआधी म्हणजेच डिसेंबर 2022 मध्ये त्यांना निवेदन देण्याची व्यवस्था केली.

मिशनने त्यांना विनंती केली की, राजकीय आरक्षणाचा विषय त्यांनी गोवा दौऱ्यादरम्यान घ्यावा. डॉ. किरीट सोलंकी यांनी हा विषय त्यांच्या अजेंडावरती नसूनसुद्धा गोवा भेटीदरम्यान उचलून धरला, म्हणून त्यांचे मनापासून आभार. त्यांच्यामुळेच आज राजकीय आरक्षणाची फाइल तयार होऊ शकली.

डॉ. किरीट सोलंकी यांच्या विनंतीवरुनच मिशनने 11 फ्रेबुवारी 2023 ते 16 फ्रेबुवारी 2023 या कालावधीत दिल्ली दौरा केला. या दौऱ्यावेळी मिशनच्या कार्यकारिणी समितीने केंद्रीय मंत्री, सांसद तसेच भारतीय निवडणूक आयोगाचीही भेट घेतली.

हे सर्व लोक गोव्यातील आदिवासींची राजकीय आरक्षणाची मागणी करणारी फाइल येण्याची प्रतीक्षा करत आहेत. हा गोव्याच्या आदिवासी समाजावर अन्याय नव्हे का? फ्रेबुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात एक सिंहर्गजना ऐकली की, ‘उटा ही संघटना राजकीय आरक्षणासाठी गावागावांत सभा घेणार’.

विषय काय तर म्हणे ‘वन मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन’. यालाच म्हणतात ‘आयत्या बिळावर नागोबा!’ आमच्या मिशनच्या कार्याचे सगळे श्रेय आपल्या पदरी पाडून घ्यायचे. एकतर या महाशयांनी गेली 12 वर्षे (बाळ्ळी आंदोलन झाल्यापासून) राजकीय आरक्षणावर ‘ब्र’सुद्धा काढला नाही, ते आज आजच्या पिढीने केलेल्या कामाचे सगळे श्रेय लाटू पाहत आहेत.

दि. 5 मार्च 2023 रोजी याच संदर्भात चर्चा करण्यासाठी एक सभा राजीव कला मंदिर, फोंडा येथे ठेवली असल्याचे कळले. मिशनचे सर्व कार्यकारी मंडळ त्या दिवशी तिथे जातीने उपस्थित राहिले. मिशनचे सर्व कार्यकारिणी सदस्य पोटतिडकिने बोलले.

जेव्हा मिशन एक वर्ष झाले या राजकीय आरक्षणावर काम करत आहे आणि जेव्हा एक प्रस्ताव सरकारकडे तयार झाला, तेव्हा उटा वेगळे मिशन का करू इच्छिते? गाकुवेध आणि इतर 14संघटना सोबत येऊ शकतात, तर उटा आज वेगळी चूल का थाटू बघते?

तुम्ही तुमचा अहंकार बाजूला ठेवून आजच्या युवावर्गाला का म्हणून साथ देत नाही आहात? असे प्रश्‍न विचारण्यात आले. पण नेहमीप्रमाणे ‘हम करे सो कायदा’ म्हणून महाशय उठून गेले आणि पत्रकार परिषदेला जाऊन बसले.

आज मिशनने घेतलेल्या अथक परिश्रमामुळे व मेहनतीमुळे आदिवासींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वजण बोलायला लागले आहेत. झोपी गेलेलेही जागे झाले आहेत. कारण आजची युवा पिढी प्रश्‍न विचारते आहे आणि याच प्रश्‍नांमुळे मंत्र्यांनी या मिशनच्या संदर्भात ‘फटींग’, ‘चगू मंगू’ असे शब्द वापरले असावेत.

गेल्या बारा वर्षांत दिलीप आणि मंगेश यांच्या बलिदानानंतर विस्मृतीत गेलेला राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा आज सगळ्यांची झोप उठवू लागला आहे, याचाच माझ्यासारख्या तरुणांना आनंद आहे!