मतदारही (Voters) आता हुषार झाला आहे, पारंपरीक निवडणूक चिन्हांना चिकटणारे तसे कमी नसल्यामुळे मतदाराना आरोग्य, शैक्षणिक विकासाचे शिस्तबद्द आराखडेच नव्हे तर अंमलबजावणीचे व्यवस्थापनही समजावून द्यावे लागेल. आराखडे आहेत पण अंमलबजावणी (Implementation) रखडली, बिघडली तर योजना असूनही नापास ठरतात. त्यामुळे विकास पुनर्स्थित करताना व्यवस्थापनशास्त्र केंद्रबिंदू मानावा लागेल.

मोफत पाणी

तांत्रिक शिक्षणाला (technical education) अनुदानाचे बळ देत विद्यार्थ्यावरील शुल्काचा बोजा कमी केल्यानंतर वीज दरवाढीच्या झटक्यापासून ग्राहकांना अल्प काळासाठी दिलासा देण्याचे काम विद्यमान सरकार करणार असेल तर त्यामागील अर्थशास्त्राची गणिती समीकरणे तपासावी लागतील. निवडणुका जवळ आल्या की जे मतदारांना देणे शक्य होते ते आधी किंवा मागील चार वर्षे का मिळाले नाही? वीज, पाणी, शिक्षण अनुदानित होऊ शकते तर पेट्रोल, डिझेलवर अनुदान का मिळू नये? अनुदानित इंधन मिळाल्यास स्वयंपाकाचा गॅस, भाज्या, फळे, कडधान्ये आपोआप स्वस्तात मिळतील. विकासाच्या व्यवस्थापनाची गुरुकिल्ली अंतिम टप्प्यात सापडली आहे का? काय आहे ही चाणक्यनीती? विरोधक करतील का पर्दाफाश? दाखवतील का वीज, पाणी, महागाई, शिक्षण, आरोग्य क्षेत्राच्या विकासाच्या व्यवस्थापनाचा नवा विस्तारीत मार्ग? अन्य योजनांचा अनुशेष भरून काढला आहे की नाही याचा मागोवा घेतला जाईल का?

विकासाचे व्यवस्थापन वेळीच व्हावे, योग्य क्षणी विकासाची फळे लाभधारकांना मिळावी याची काळजी सरकारने घ्यायला हवीच, परंतु सरकारवर त्यासाठी अंकुश ठेवण्याचे काम विरोधकांनीही करायला हवे. सरकार जेव्हा चुकते तेव्हा अचूक वेळेत वार केल्यास अनागोंदी थांबेल. त्यासाठी समाज हितकारक, घातक विषय आत्मसात करणारे लोकप्रतिनिधी हवेत. सरकारच्या चुका विलंबाने दाखवून देणारे विरोधक काय कामाचे?

प्रशासकीय यंत्रणा गांवातच निवासाला असल्यास चोवीस तास तणावाविनाच नव्हे जलदगतीने सेवा मिळू शकतात. त्यासाठी बदल्यांचे सत्र कमी करावे लागेल, गांवातच राहाणारे प्रशासकीय कर्मचारी शोधून काढून त्यांना गांवाशी बांधून घेण्यास भाग पाडावे लागेल. प्रामुख्याने शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रात महिलांना त्यांच्या घरापासून जवळच्या अंतरात कामाच्या साधनसुविधा उपलब्ध झाल्यास त्यांच्या कामाचा दर्जाही सुधारेल. महिला कर्मचारी, शिक्षिकांकडे मानवी दृष्टिकोनातून पाहावे लागेल. चार वर्षांत झाले का प्रशासकीय व्यवस्थापन? लुडबूड कोठे ? राजकारण कोठे ? कशासाठी? काय हेतू असतो त्यामागे? नोकरी ते बदली, बढतीपर्यंत. विकास पुनर्स्थित करताना स्थिर प्रशासकीय धोरण असावे लागेल. बढत्या, बदल्या, भरतीचे नियम पाळावे लागतील.

निवडणुकीआधी दीर्घकाळ एकाच पदावर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया व त्यांचे पालन न झाल्यास विरोधकांनी त्याबद्दल निवडणूक आयोगाकडे दाद मागून आताच सरकारला वठणीवर आणणे शक्य आहे. विकासाची चक्रे शेवटच्या टप्प्यात का फिरावीत? व्यवस्थापनात, नियोजनातील गफलतीतूनच ना? सुधारणा आधी का नाही होऊ शकल्या? सुधारणांचे, अनुदानाचे पर्व मतदानानंतर राहील की नाही? या शंकांचे निरसन व्हायलाच हवे. कारण त्यामागे राज्याचे अर्थकारण दडलेले आहे.

विकास पुनर्स्थित करताना

व्यवस्थापन निती मनुष्यबळापासून अर्थकारणापर्यंत फोफावेल याची दक्षता घेता येईल का? पक्षाचे राजकारण आणि सरकार यांत अंतर असल्यास चौफेर विकासाचे लक्ष्य गाठता येईल. केंद्रीय निधी आहे पण प्रशासनाची नियोजनसूत्रेच ज्यांना राजधानीचे सोयरसुतक नाही त्या अधिकाऱ्याकडे दिल्यामुळे स्मार्ट सिटीचे स्वप्न अपुरे राहीलेले आहे. स्मार्ट सिटी म्हणजे झगझगाट, लखलखाट, सुशोभितीकरण, काँक्रीटीकरण नव्हेच तर मूलभूत साधनसुविधांचे शिस्तबद्ध व्यवस्थापन, त्यांतून होणारी शहराची स्वच्छता, वाहतुकीच्या कोंडीचे, कचऱ्यांच्या ढिगांचे नियंत्रण. झाली का त्या स्वप्नाची पूर्ती? विकासाची समीकरणे बदलण्याचे सामर्थ्य नेतृत्वात असले पाहिजेच शिवाय नेतृत्वाच्या खांद्याला खांदा लावून सार्वजनिक विकास प्रक्रियेत सहभागी होणारे मंत्रिमंडळातील साथीदार, प्रशासनही हवे.

विकास पुनर्स्थित करताना व्यवस्थापनाचा नित्यक्रम पाटीवर मांडणारा, वेळेत तो पूर्ण करणारा, अडचणीवेळी नियमांना मुरड घालणारा, धाडसी निर्णय घेणारा नेता मिळाल्यास गोव्याची विकासातील घोडदौड कोणी रोखू शकणार नाही. राज्यातील प्रत्येक तालुक्याचे वैशिष्ट्य जाणून घेतल्यास गांवाभिमुख, क्षेत्रनिहाय प्रगतीची द्वारे खुली होऊ शकतात. राज्याच्या पश्चिम घाट क्षेत्रात येणाऱ्या तालुक्यात पाऊस आजही भरपूर होतो मग पावसाचे पाणी वाचवून, साठवून त्याचा उपयोग शेतीसाठी का होऊ नये? सांगे, सत्तरी, पेडणे, केपे, फोंडा या तालुक्यांचा अग्रक्रम कृषी, बागायती क्षेत्रासाठी व तत्सम उद्योगांसाठी असावा. अन्न प्रक्रिया उद्योग या तालुक्यांत कुटिरोद्योगातून विस्तारले जाऊ शकतात. या तालुक्यांना काँक्रीटीकरणाचा मुलामा कमी प्रमाणात देऊन कृषी पर्यटन कसे बहरेल त्यावर विचारविनिमय व्हावा. आरामदायी, आल्हाददायी पर्यटनाची योजना या तालुक्यांसाठी हवी. तालुक्यातील ऐतिहासिक वारसा, स्थळांची थोडी डागडुजी करून, पायवाटा तशाच ठेवत जलमार्ग किंवा मुख्य रस्त्यांवरून चालत फिरत मौज लुटता येईल असे पर्यटनाचे उपक्रम हवे. स्थानिक संगीत, नृत्य, भोजन संस्कृतीची जोडही त्याला मिळाल्यास हे तालुके आत्मनिर्भरतेत देशात चमकतील असे वैभव त्या तालुक्यात आहे.

सरकारात अधिकाऱ्यांचा ताफा आहे, त्यांचे शिक्षण, त्यांची आवड जोपासणारे खाते देण्याची प्रक्रिया अवलंबिता येईल. संपर्कासाठी वर्चुअल व्यासपीठे आहेत, त्यांचा जास्तीत जास्त उपयोग करावा, प्रवासात वेळ वाया घालवण्याऐवजी या व्यासपीठांतून संवाद वाढवणे, भडकणारे वणवे वेळीच विझवणे शक्य नाही

का?

गोव्याचा सामाजिक सलोखा जपला पाहिजे, आधी कर्नाटक, महाराष्ट्रातील शेजाऱ्यांनी राज्यांत शिरकाव केला, आता दहशतवादी म्हणून गणल्या जाणाऱ्या राज्यांतील नागरीकांना शांत, सोनेरी गोवा आणि आडमार्गाने भूमीवर कब्जाही हवा. दहशतवादाची बीजेच बेकायदेशीरित्या भूमी बळकावण्यातून पेरली जातात, त्या बीज रोपणास प्रोत्साहन का द्यावे? प्रसंगी ते छाटूनच टाकायला हवे अन्यथा गोव्यात गोमंतकीयच परका होईल, त्यासाठी भूमी संरक्षण व्यवस्थापन पाहिजे, भूमिहक्कांची विक्री नको. सुव्यवस्थापनातून विकास व्हावा पुनर्स्थित