राजेंद्र काकोडकर

कॉंग्रेस 2012 मध्ये पदच्युत करून सत्तेत आल्या नंतर घेतलेल्या असंख्य "यु-टर्न" मुळे पर्रीकरांची व प्रत्ययाने भाजपाची कारकीर्द काळवंडली होती. त्यानंतर पार्सेकरांनी बेकायदेशीररीत्या खाण लिजांचे नूतनीकरण करून भाजपा पण "क्रॉनी कॅपिटॅलिस्ट" असल्याचे सिद्ध केले होते. पोकळ कारभारामुळे 2017 च्या निवडणुकीत भाजप एकवीस वरून तेरावर कोसळला; परंतु त्यांनी सत्ता मिळवली. पर्रीकर हे आजारी पडल्यानंतर प्रशासन लकवाग्रस्त झाले; तरी पदत्याग करण्यास नकार दिल्याने जनतेचे हाल झाले. त्यांच्या पश्चात आलेले सावंत सरकार मित्रद्रोही व निशाचरी वृत्तीने पछाडल्यागत वागत होते. मध्यरात्री नंतरच्या मुहूर्तावर मित्रपक्षाच्याच आमदारांचे भक्षण करण्याइतपत त्यांची मजल गेली.

बेरोजगारी, कमी उत्पन्न व महागाई यांमुळे गरीब व मध्यमवर्गीय पिचून गेला. खड्डेमय रस्ते, अविश्वसनीय पाणी-वीज सेवा यांमुळे प्रजा हैराण झाली. भ्रष्टाचाराने थैमान घातले होते. "सरकारच्या प्रत्येक कृतीत भ्रष्टाचार होता"अशा शब्दांत माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी लूटमारीचे वर्णन केले. लोक ऑक्सिजनविना मरत होते; परंतु नेत्यांना त्यांची पर्वा नव्हती. म्हादईचा ऱ्हास व कोळशाचे प्रदूषण चुपचाप स्वीकारणारे गोव्यांतील भाजप नेते दिल्लीतून हुकूम करणाऱ्या नेत्यांसमोर लवत होते. दहा वर्षांच्या खराब प्रशासनामुळे या निवडणुकीत हवा भाजपा विरोधी होती; वाटत होते की भाजपाचा सफाया होईल.

निवडणुकीची पार्श्वभूमी व त्यावरून विश्लेषण करायची ही होती एक रुढीबध्द पद्दत; परंतु ती भाकिते पूर्णपणे चुकली. रुढीबध्द पद्दत कुठल्यातरी विशिष्ट परिस्थितीमुळे अप्रस्तुत बनली होती. परिणामी परिस्थितीची आगळिकता व प्रजेच्या नेहमीच्या मानसिकतेतील बदल ओळखून मीमांसा वेगळ्या प्रकारे करणे क्रमप्राप्त आहे.

युवक बेरोजगार होते, नोटबंदी-जीएसटीमुळे व्यापारी जर्जर होते व ज्येष्ठांचे व्याज उत्पन्न घटले होते. महागाई खर्च वाढवत होती. आधीच निर्धनता; त्यांत भर महामारीची. रोजगार-उत्पन्न गायबच झाले. लोक बॅंक ठेवी व प्रोविडेंट फंडातून पैसे काढून जगू लागले. सोने तारण ठेऊन कर्ज काढणे परिपाठच बनला. 70 वर्षे रोजगार वाढत होते, उत्पन्न वाढत होते व व्याजदर इतके कमी नव्हते. देशांतील 12 कोटी मध्यमवर्गीय गेल्या 5 वर्षांत गरिबींत घसरलेत; गोव्यांत पण अनेक कुटुंबांची हीच गत. बॅंकेत जाऊन अर्धा तास थांबा; सोने गहाण ठेवण्यासाठी आलेला एक तरी सापडेल. मध्यम वर्गीयांचे असे हाल 70 वर्षांत झाले नव्हते. ही आगळीक गेल्या 2-5 वर्षांची.

अशा परिस्थितीत आलेल्या निवडणुकीकडे बऱ्याच लोकांनी पैशांची गंगा म्हणून पहिले तर नवल नव्हे. या निवडणुकीत 2017 च्या तुलनेत उमेदवारांनी दुप्पट-तिप्पट खर्च केला असे कुजबुजी सांगतात; पक्ष देखील जास्त होते व गब्बर उमेदवारबी अनेक होते. कोविड निर्बंधामुळे जाहीर सभांवर खर्च कमी झाला व मोठी रक्कम पाकिटांद्वारे वाटली गेली. चणचण भासणाऱ्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांनी मतांसाठी पहिल्यांदाच पैसे स्वीकारले. एरवी 15-20 टक्के मतदार पैसे घेऊन मते द्यायचे; या खेपेस 25-30 टक्के लोकांना पाकिटे वाटली गेली. “पैसे नसल्याने हरलो” ही समस्त पराजित उमेदवारांची प्रथम प्रतिक्रिया. सत्ताधारी नेत्यांकडे पैशांची गंगा वाहत होती व शेवटच्या तीन रात्रीत त्यांनी पाण्यासारखा पैसा ओतला. विरोधकांना पण नंतर उसनवारीवर निधी संकलित करून वाटावा लागला. "सर्रास लोकांनी मते विकली" हे "आप" चे निमंत्रक राहुल म्हांबरे यांचे मार्मिक विधान.

"पस्तीस टक्के दलालीचे सरकार" असे मागच्या सरकारचे वर्णन त्याच सरकारमधील एक मंत्री मायकेल लोबो यांनी केले. मंत्री मोठ्या प्रमाणात लांच खाऊन सरकारी नोकऱ्या देत आहेत असा आरोप उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर यांनी केला. पीडब्ल्यूडी मधील 300 नोकऱ्या देण्यासाठी मंत्री दीपक पाऊसकारानी 70 कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप बाबूश मॉन्सेरातनी केला. पाऊसकरांचे तिकीट कापून भाजपाने अप्रत्यक्षरीत्या भ्रष्टाचार मान्य केला. यावरून प्रत्येक सत्ताधारी मंत्री-आमदाराने केवढी मोठी मनीबॅग मतदारांना वाटण्यासाठी खोलली असेल, याचा अंदाज येतो.

निवडून आलेल्या प्रत्येकाला हवे मंत्रिपद व सत्तेशी जवळीक; कारण येत्या पांच वर्षांत पुंजी संकलित केली नाही तर पुढच्या निवडणुकीत लोकांना वश कसे करणार? रोजगार घटत आहेत, महागाई वाढत आहे व त्याबरोबर गरिबी पण. जास्त गरिबी म्हणजे जास्त मते विकली जातील व लांचलुचपतीत बरबटलेल्या सत्ताधाऱ्यांची चांदी होईल. मग गरिबीचा भस्मासुर नेत्यांसाठी फायदेशीर ना! मतदारांना आधी लाचार बनवा, पांच वर्षे तीन सिलिंडर मोफत द्या व शेवटी पाकिटे वाटा. निवडणुका जिंकण्याचा हिट फॉर्मुला!

ह्या निवडणुकीवेळी जनता कंगाल होती तर मंत्री-आमदार गब्बर. मतांसाठी एरवी पैशांची अपेक्षा न करणाऱ्या मध्यमवर्गीयानी नाईलाजाने पाकिटे स्वीकारली. त्यांच्यावर ही पाळी सत्ताधाऱ्यांनीच आणली होती; परंतु विडंबन पहा… गरजेच्या वेळी देवासारखा पावला असे म्हणत त्याच नेत्यांना भरभरून मते दिली व याचमुळे भाजपाला अपेक्षेपेक्षा जास्त यश मिळाले. तरी मतदाराला भ्रष्ट म्हणणे चुकीचे. नेते व पक्ष त्यांच्याकडची पुंजी सरकारी तिजोरीतूनच उचललेली असते. त्यावर पहिला हक्क असतो गरजू नागरिकाचा. गरजेच्या वेळी पैसे घेणे गुन्हा नव्हे; परंतु मतांसाठी लांच देणाऱ्या नेत्याला मत देणे महापाप!