सुशीला सावंत मेंडीस

गोवा क्रांती दिन हा 1946 मध्ये घडलेल्या एका घटनेचे आत्मपरीक्षण आणि चिंतन करण्याचा दिवस आहे. महान समाजवादी नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी अत्यंत क्रूर सालाझारच्या विरोधात आपल्या स्वातंत्र्यलढ्याची ठिणगी निर्भयपणे पेटवली होती.

त्यांचा निषेध पोर्तुगीज वसाहतींच्या 436 वर्षांच्या काळात गोमंतकीयांना प्रामुख्याने नाकारण्यात आलेल्या नागरी स्वातंत्र्याच्या मागणीसाठी होता.

त्यांनी या दिवशी मोकळेपणाने बोलण्याचा, मोकळेपणाने विचार करण्याचा आणि स्वतंत्रपणे लिहिण्याचा अधिकार मागितला आणि त्या काळातील लोकांनी स्वतःचा जीव आणि स्वातंत्र्य धोक्यात घालून त्यांना मनापासून पाठिंबा दिला. पोर्तुगीजांनी 18 जूनच्या चळवळीला एक ‘मूव्हमेंत दा रुआ (रस्त्यांची चळवळ)’ म्हणून कमी लेखले.

काही दिवसांपूर्वी, 12 जून रोजी एका अग्रगण्य दैनिकाने पहिल्या पानावर बातमी दिली होती की, ‘मुघल सम्राट औरंगजेबाची प्रतिमा आपले प्रोफाईल पिक्चर म्हणून ठेवल्याच्या आरोपावरून नवी मुंबई पोलिसांनी ट्रॉम्बे येथील एका 29 वर्षीय रहिवाशाला ताब्यात घेतले आहे’.

त्या युवकाविरुद्ध विहिंपच्या कार्यालयीन कर्मचाऱ्याने तक्रार नोंदवली होती. ‘सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंडमधील द्वेषपूर्ण भाषणाची याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला’, ही बातमी १५ जून रोजी पहिल्या पानावर होती. असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स या मुस्लिम वकिलांच्या गटाने, जातीय तणावाच्या दरम्यान द्वेषयुक्त भाषण करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याबद्दल राज्याला निर्देश द्यावेत यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला. हल्लीच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये आणि त्यांच्या पोलिसांना द्वेषपूर्ण भाषणे देणाऱ्यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते आणि अशा गुन्ह्यांची नोंद न करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर अवमानतेची कारवाई केली जाईल असा इशाराही दिला होता.

एका एनजीओच्या म्हणण्यानुसरा उत्तराखंड पोलीस मुस्लिमांना राज्य सोडण्याची धमकी देणाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवत नाहीत. गोवा क्रांती दिनानिमित्त मुस्लिम पंथगुरूंनी त्यांच्या समुदायातील सदस्यांना लक्ष्य केल्याच्या निषेधार्थ आज देहराडून येथे महापंचायत बोलावली आहे, हा एक योगायोग आहे.

इतिहासाचा जितका वापर आणि दुरुपयोग होत आहे तितकाच या बातम्याही सार्वजनिक माध्यमांवर उपलब्ध आहेत! या महान राष्ट्राच्या कोणत्याही नागरिकाला, मग तो कोणताही पंथ असो, त्याच्याच सरकारने त्याच्या संरक्षणासाठी घटनात्मक निष्ठेची शपथ घेतली असताना त्याला न्यायालयात का जावे लागते?

लोहिया यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त समाजवादी पक्षाच्या १९६७मध्ये निवडणूक जाहीरनाम्यात तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारची खराब कामगिरी स्पष्टपणे व्यक्त केली होती. त्यात म्हटले होते की, ‘हे सरकार प्रदेश, भाषा, जात आणि पंथावर आधारित संघर्ष आणि फुटीरतावादाला खतपाणी घालणारे राष्ट्र तोडणारे आहे आणि त्यामुळे विघटन घडवून आणणारे आहे.

हे सरकार कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या नावाखाली जनतेवर जवळपास रोजच गोळ्या झाडते आणि बळजबरी सत्तेवर इतके अवलंबून झाले आहे की, मनमानी, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार आणि खुनाच्या घटना झपाट्याने वाढत आहेत. जनता वैतागून ओरडत आहे आणि या सरकारचा अंत व्हावा अशी इच्छा आहे’. हा जाहीरनामा त्या वर्षी भारतातील नऊ राज्यांतील कॉंग्रेस सरकारचा पाडाव करत गेला!

न्याय्य आणि सुशासन सुनिश्चित करण्यासाठी, सर्व स्तरावरील राजकीय पक्षांना उत्तरदायी असणे आवश्यक आहे! वरील गोष्टी स्वातंत्र्योत्तर काळातील आहे, तर १९४६ हा पोर्तुगाल आणि गोवा या दोन्ही देशांत सालाझारच्या फॅसिस्ट राजवटीचा काळ होता.

लोहिया यांना तुरुंगवासाची कधीच भीती वाटली नाही. ब्रिटन, पोर्तुगाल, भारत, नेपाळ आणि युनायटेड स्टेट्सच्या सरकारांनी त्यांना अनेक प्रसंगी अटक केली आणि तुरुंगात टाकले. गांधीजींनी ११ ऑगस्ट १९४६ रोजी ‘हरिजन’मध्ये लिहिले होते, ‘डॉ. लोहिया यांचे राजकारण माझ्यापेक्षा वेगळे असले तरी, त्यांनी गोव्यात जाणे पसंत केल्याबद्दल मला त्याम्चे कौतुक वाटते’. नोव्हेंबर १९४६ मध्ये, हिंदू मुस्लिम ऐक्यासाठी ते गांधींच्या सत्याग्रहासोबत पश्चिम बंगालच्या नोआखली येथे गेले होते.

’डॉ. लोहियाज कॉल टू गोमंतक’ मध्ये त्यांनी लिहिले की, ‘परकीय राजवटीने तुम्हाला कसे प्रलोभन आणि बळजबरी करण्याचा प्रयत्न केला आहे, याची मला कल्पना आहे. तुम्ही तुमच्या नागरी स्वातंत्र्यापासून वंचित आहात हेही ऐकले आहे. ..’. अशी परिस्थिती असूनही हजारो गोमंतकीय रस्त्यावर आले आणि जवळपास तितक्याच संख्येने लोकांना अटकही करण्यात आली.

त्यांना पेनिचे आणि अझोरेससारख्या बेटांवरील तुरुंगात टाकण्यात आले. तत्कालीन ‘गोमन्तक’ (जुलिआओ मिनेझिस आणि नंतर लुईस मेंडिस यांनी संपादित केलेल्या) वर एक नजर टाकल्यास अटक करण्यात आलेल्या तरुण पुरुष आणि महिलांची यादी आणि त्यांना लष्करी न्यायाधिकरणाने किती वर्षांची शिक्षा सुनावली हेदेखील आपल्या लक्षात येते.

टी. बी. कुन्हा, लक्ष्मीकांत भेंबरे, इवाग्रिओ जॉर्ज, प्रा.भास्कर बंदरी, उपेंद्र तळवलीकर, पुरुषोत्तम काकोडकर ही नावे लोहियांच्या हाकेला ‘ओ’ देऊन रणसंग्रामात उतरलेली अनेक धाडसी माणसे होती.

ज्या पोर्तुगीज विचारवंतांनी सालाझारच्या पंक्तीत जाऊन बसणे पसंत केले नाही त्यांनाही तुरुंगात टाकण्यात आले. गोव्यातीलच नव्हे तर पोर्तुगालच्या लोकांनाही तुरुंगवास भोगावा लागला. टी. बी. कुन्हा यांनी त्यांच्या तुरुंगातील अनुभवाला ‘शिक्षणाचे विद्यापीठ’ म्हटले आहे, ते यामुळेच!

हा स्वातंत्र्याचा सामूहिक उद्घोष होता, ज्यामुळे इतक्या वर्षांत जे साध्य झाले नाही ते केवळ ४८ तासांत शक्य झाले. याचे कारण असे की, जे लोहिया बोलले, ते गोमंतकीय प्रत्यक्षात भोगत होते. आपल्या देशात आणीबाणीच्या काळात नागरी स्वातंत्र्य पायदळी तुडवले गेले - हजारो भारतीय नागरिकांना, जे. पी. नारायण, मोराजी देसाई यांसारखे वक्त्यांना राजकीय कैदी म्हणून तुरुंगात टाकण्यात आले, ते गुन्हेगार होते म्हणून नव्हे, तर ते व्यक्त झाले, बोलले म्हणून.

आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधींचे भवितव्य जनतेनेच ठरवले. आपल्या राज्यघटनेत अंतर्भूत केलेली स्वातंत्र्ये पवित्र आहेत आणि सर्व राजकीय पक्षांनी त्यांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. कारण नागरी स्वातंत्र्य हाच तो पाया आहे, ज्यावर लोकशाहीची इमारत उभी आहे आणि सरकारचे अस्तित्वही अवलंबून आहे.

जगभराच्या इतिहासाने शिकवलेला हा धडा आहे. ७७ वर्षांपूर्वीच्या या दिवसाची नैतिकता अशी आहे की जेव्हा नागरी समाज एकत्र येतो, तेव्हा लोकशाहीच्या मूल्यांचे रक्षण करणारी अभेद्य ढाल बनतो.

2020 च्या दिल्ली दंगल प्रकरणात ‘पिंजरा तोड’ कार्यकर्ता असलेल्या देवांगना कलिता, नताशा नरवाल आणि आसिफ इक्बाल तन्हा यांना जामीन देण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 15 जून 2021 च्या आदेशाविरूद्ध दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेले अपील 2 मे 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले.

तिघेही विद्यार्थी म्हणून दिल्लीत 2019 च्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा विरोधी आंदोलनात सहभागी झाले होते. कलिता आणि नताशाला 10 दिवसांत 3 वेळा अटक करण्यात आली. प्रत्येकवेळी नवीन एफआयआर, अधिक गंभीर आरोपांसह, अगदी देशद्रोहाच्या आरोपांसह त्यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आली.

तिघांनीही एक वर्षाहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगला आहे. आपण लोहिया यांनी नागरी स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या विरोधात छेडलेले आंदोलन समजून घेणे आवश्यक आहे. पक्ष कोणताही असला तरी दुर्दैवाने आपण वसाहतवादी सरकारच लोकशाही मार्गाने निवडून देत आहोत.

लोहिया वसाहतवादी राजवटींवर टीका करत होते मग ते ब्रिटिश असोत किंवा पोर्तुगीज असोत आणि मुक्त भारतातील पंडित नेहरूंचे सरकार असो.

१८ जून हा दिवस प्रत्येक गोमंतकीयाला मोकळेपणाने बोलण्याच्या, मोकळेपणाने विचार करण्याच्या आणि लिहिण्याच्या अधिकाराची आठवण करून देतो!

नागरी स्वातंत्र्याचा अधिकार कायमस्वरूपी जगणे आवश्यक आहे, कारण कोणत्याही समाजातील नागरी स्वातंत्र्याचा मृत्यू हा त्या लोकशाहीचाच मृत्यू ठरतो!