पाठी थोपटण्याचा- थोपटून घेण्याचा कार्यक्रम सरतो न सरतो तोच गेल्या रविवारी तब्बल 1152 लोकांनी आपला पहिला डोस घेतला असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिले. हे साडेअकराशे गोमंतकीय कुठे लपून बसले होते, मुख्यमंत्र्यांच्या (CM Pramod Sawant) आकडेवारीत त्यांची दखल कशी घेतली गेली नाही. इथपासून शंभर टक्के लसीकरणाची (Vaccination) घोषणा करण्याची अश्लाघ्य घाई तर सरकारला (Goa Government) झाली नव्हती ना, असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.

विरोधी पक्षनेत्याने तर या घोषणेला लोणकढीच्या माळेत ढकलले आहे. खुद्द आरोग्य खात्याची आकडेवारी सांगते की, रविवारपर्यंत लसीचे दोन्ही डोस घेणाऱ्या गोमंतकीयांचे प्रमाण 40.3 टक्के होते, तर एक डोस घेणाऱ्यांचे प्रमाण 57.12 टक्के. म्हणजेच अजून 2.48 टक्के नागरिकांचे लसीकरण झालेले नाही. या एकतीस हजार लोकांना हिशेबात न धरताच सरकार जर शंभर टक्के लसीकरणाची घोषणा करत असेल तर ती घाई आक्षेपार्ह आणि अश्लाघ्य म्हणावी लागेल.

85 टक्के किंवा त्याहून अधिक प्रमाणात नागरिकांचे लसीकरण करणाऱ्या राज्यात गोव्याचा समावेश नसल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दि. 9 सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या आकडेवारीद्वारे म्हटले होते. त्यानंतर दोनच दिवसांनी गोव्यात शंभर टक्के लसीकरणाचा दावा केला जातो, हेदेखील खटकणारे आहे. मुख्यमंत्र्यांना उपलब्ध होणारी आकडेवारी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आरोग्य खात्याना मिळत नसावी किंवा मुख्यमंत्र्यांचे स्वतःचे असे वेगळे माहितीचे स्रोत असावेत. सरकारच्या या घाईमागचे कारण अनाकलनीय आहे. लहान राज्यांतून झपाट्याने शंभर टक्के लसीकरण- अर्थात पहिला डोस- होणे यात फार मोठे असे काही नाही.

सिक्कीम, हिमाचल प्रदेश या राज्यांतून याआधीच शंभर टक्के लसीकरण झालेले आहे. म्हणजे तो टप्पा ओलांडणारे गोवा हे काही पहिले राज्य असू शकत नाही. तर मग आणखीन थोडे थांबून उर्वरित तीस हजार गोमंतकीयांना लसीकरणात सामावून घेतल्यानंतरच बढाई मारता आली असती. शिवाय जोपर्यंत संसर्गाचे प्रमाण शून्यावर येत नाही तोपर्यंत लसीकरणापासून वंचित राहावे लागलेले काही लोक असतीलच. मग शंभर टक्क्यांच्या घोषणेला काय अर्थ राहिला? या आकडेवारीला राजकीय घोषणाबाजीसाठी खाद्य पुरवण्याव्यतिरिक्त अन्य काहीच महत्त्व नाही.

मार्च महिन्यापासून गोव्यांत कोविड लसीकरणाला प्रारंभ झाला. 30 जुलैपर्यंत शंभर टक्के नागरिकांना पहिला डोस दिला जाईल, अशी घोषणा सरकारने तेव्हा केली होती. अख्खा ऑगस्ट आणि सप्टेंबरचे दहा दिवस सरूनही तो टप्पा गाठता आलेला नाही, याचे वैषम्य खरे तर मुख्यमंत्र्यांना वाटायला हवे होते. सरकारने लसीकरणासाठी लागणारी सगळी यंत्रणा उभारूनही गोव्यासारख्या साक्षरतेचे प्रमाण लक्षणीय असलेल्या राज्यांत शंभर टक्क्यांचे उद्दिष्ट का गाठता येत नाही, यावर खल व्हायला हवा होता.

स्थलांतरितांमध्ये लसीकरणाचा प्रसार झालेला नाही का, विशिष्ट समुदायांत लसीच्या उपयुक्ततेवषयी विश्वास निर्माण झालेला नाही का, याविषयी माहिती प्राप्त करण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेला कामाला लावायला हवे होते. लसीकरणाला आधार कार्डांशी निगडित केल्यामुळे डोस न घेतलेले कोण आहेत, याची माहितीही आरोग्य खात्याला उपलब्ध असेल. यातला संसर्गामुळे डोस न घेऊ शकलेल्यांचा आकडा वगळता राहिलेल्यांची उदासिनता हा चिंतेचा विषय आहे. लसीकरण प्रभावी नसल्याने आणि दोन्ही डोस घेतलेलेही संक्रमित होत असल्यामुळे आपल्यावर लसीकरणाची सक्ती करू नये असे म्हणत अनुदानित विद्यालयांतील दोन शिक्षक न्यायालयांत गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर या उदासीनतेला अधिक महत्त्व आले आहे. फुकाच्या घोषणा करण्याऐवजी सरकारचे यत्न सार्वत्रिक लसीकरणासाठी सगळ्यांनाच राजी करण्याकडे वळायला हवेत.

एक खरे की गोवा शंभर टक्के लसीकरणाच्या उंबरठ्यावर आहे. पण यात अठरा वर्षांहून कमी वय असलेल्यांचा समावेश नाही. जोपर्यंत या वयोगटाचेही लसीकरण शंभर टक्क्यांचा पल्ला गाठत नाही, तोपर्यंत संसर्गाची धास्ती कायम राहील. शाळा- विद्यालयांचे पूर्ववत सुरू होणेही त्यावरच अवलंबून असेल. राज्य वा केंद्र सरकार अर्धवट लसीकरणाच्या भरवंशावर राहून शिक्षण क्षेत्र खुले करील, असे वाटत नाही. अल्पवयीनांच्या लसीकरणात आघाडी घेण्याची संधी गोव्याला आहे आणि निवडणुकीच्या वर्षांत केंद्रदेखील गोव्यावर मेहरबान होण्याची सर्वाधिक शक्यता आहे. या दिशेने मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सरकारने यत्न करावेत आणि मग हवी तितकी स्वतःची पाठ थोपटून घ्यावी. ते श्रेय निर्विवादपणे त्यांचेच असेल.

शितापुढे मीठ खायचे प्रकार हल्ली वरचेवर होऊ लागले आहेत. मागे राज्य खुल्या शौचाच्या प्रकारांपासून मुक्त झाल्याची घोषणाही अशीच करण्यात आली आणि त्यानंतर लगेच, तिच्यातला पोकळपणा प्रसारमाध्यमांनी उजेडात आणला. ग्रामीण भागांत अजूनही खुल्यावर शौचविधी उरकणारी कुटुंबे आहेत. शहरांच्या वळचणीला भाड्याने खोल्या घेऊन राहाणाऱ्यांना नैसर्गिक विधी उरकण्यासाठीच्या सुविधा घरमालकांनी पुरविलेल्या नसल्यामुळे नद्या व तत्सम जलस्रोतांच्या आधारे त्यांना आपला देहधर्म उरकावा लागतो.

शंभर टक्क्यांच्या घोषणा करण्याआधी मुख्यमंत्र्यांनी आणि त्यांना आकडेवारी पुरवणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी फार दूर न जाता पणजीच्या बसस्थानकानजीकच्या परिसराची पाहाणी करावी म्हणजे तिथल्या आडोशातून येणाऱ्या दुर्गंधीचे कारण त्यांना कळेल आणि शंभर टक्क्यांची घाई योग्य नव्हती याचीही कल्पना येईल. सरकारने उगाच घोषणाबाजीच्या भरीस पडून स्वतःची शोभा करून घेऊ नये.