गोवा राज्यातील (Goa) बंद खाणींचा (Closed mines) प्रश्‍न सध्या ऐरणीवर आला आहे. 2012 नंतर 2018 न्यायालयाचा हातोडा पडल्यानंतर या खाणी बंद झाल्यामुळे रोजगारावर मोठा परिणाम झाला. मध्यंतरीच्या काळात लिलाव झालेल्या व स्वामित्व धन अदा केलेल्या खनिज मालाची वाहतूक करण्यात आली मात्र ती मर्यादितहोती, त्यामुळे पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’ असा प्रकार झाला आहे. (Citizens reacted to the question of closed mines in Goa)

खाण बंदीनंतर बहुतांश कंपन्यांनी कामगारांच्या हातावर नारळ ठेवून त्यांना तुटपुंजी नुकसान भरपाई देऊन घरी पाठवले. सद्यस्थितीत त्यांना इतर कुठे काम मिळत नसल्याने या लोकांची स्थिती वाईट आहे. महामंडळ सुरू करण्याचा निर्णय घ्या किंवा खाणींचा लिलाव करा, पण मागील 10 वर्षे बंद असलेला खाण व्यवसाय एकदाचा सुरू करा, अशा आशयाच्या प्रतिक्रिया खाणपट्ट्यातून उमटू लागल्या आहेत. दुसऱ्या बाजूने भूपृष्ठ अधिकाराच्या मुद्द्यावरून खाण कंपन्या पुन्हा न्यायालयात गेल्या तर काय होईल? या भीतीनेही त्यांना ग्रासले आहे.

"आगामी निवडणुकीत खाण कंपन्यांकडून सरकारला पाठिंबा मिळावा, या हेतूने राज्य सरकार सर्व खाणी ताब्यात घेण्यास टाळाटाळ करीत होते की काय हा सवाल आज उपस्थित झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मेक इन इंडियाची घोषणा केल्यावर आम्ही बंद पडलेला खाण व्यवसाय महामंडळामार्फत सुरू करण्यासाठी गोवा सरकारला निवेदन सादर केले होते. पण, गोवा सरकारने याकडे दुर्लक्ष करून खाण कंपन्यांना सतत पाठबळ देण्याचे काम केले. सरकारने खाणी सुरू करण्यासंबंधी फक्त वेळ घालवण्याचे काम केले. सर्वोच्च न्यायालयाने या सरकारला जागा दाखवून दिली आहे. सरकारने आतातरी बेरोजगार झालेल्या गोमंतकीय खाण कर्मचाऱ्यांच्या भल्यासाठी महामंडळाअंतर्गत खाण व्यवसाय सुरू करावा."

- आशेद्र वेळीप, गोवा खाण कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष.

"महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय म्हणजे मोठे धाडसाचे काम आहे. या निर्णयामुळे मोठमोठ्या खाण मालकांचा एकप्रकारे रोष मुखमंत्र्यांनी ओढवून घेतला आहे. महामंडळ स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना जर यापूर्वी लिलाव केलेल्या खनिज मालाची वाहतूक सुरू ठेवल्यास लोकांना दिलासा मिळेल."

- सुभाष फळदेसाई, माजी आमदार

"खाणबंदीचे परिणाम सर्वसामान्य जनतेला भोगावे लागत आहेत. ज्यांनी चुका केल्या ते सहिसलामत सुटले. मात्र त्याची शिक्षा सामान्य जनतेने का म्हणून भोगावी. काहीजण मोठी विधाने करीत आहेत. खाण भागातील जनता मेटाकुटीस आली असताना राज्यात व केंद्रात सत्ता असताना प्रश्‍न सुटत नाही हे हास्यास्पद आहे."

- विश्वनाथ नार्वेकर, ट्रक मालक, सांगे

"हा व्यवसाय कधी सुरू होईल, याकडे अवलंबितांचे लक्ष आहे. सरकार महामंडळ स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे ही एक चांगली गोष्ट आहे. अनेक वर्षापासून या व्यवसायावर अवलंबित असलेल्यांना त्रास सहन करावे लागत आहेत. सरकारने लवकरात लवकर महामंडळाची स्थापना करून हा व्यवसाय सुरू करावा."

- प्रकाश राऊत, कुडचडे ट्रक असोसिएशनचे अध्यक्ष

"सरकार महामंडळ करून खाणी चालवू पाहत आहे. पण प्रश्‍न निर्माण होतो तो सरकार आपली महामंडळे व्यवस्थित चालवू शकत नाही. कदंब महामंडळ व इतर महामंडळे, संजीवनी साखर कारखाना बंद पडण्याच्या मार्गावर असताना ज्याची काहीच माहिती नसताना महामंडळ स्थापन करून खाणी चालवीत असतील तर विचारानेच कराव्यात."

- सुदेश सालेलकर, ट्रकमालक, सांगे.

"राज्य सरकारने खाण पीडितांसाठी त्वरित खाण महामंडळ स्थापन करून दिलासा द्यावा. कोणत्याही परिस्थितीत खाणींचा लिलाव करू नये. सरकारने खाण उद्योग सुरू करण्यासाठी लिलावाचा मार्ग पत्करल्यास त्या खाण लिलावासाठी गोव्याबाहेरून अनेक इच्छुक धनाढ्य मंडळी सहभागी होऊ शकतात. खाण पीडितांसाठी सरकारने अस्तित्वात असलेल्या योजनेची मुदतवाढ करून द्यावी."

- चंद्रकांत गवस, उद्योजक तथा बार्ज मालक

"सर्वोच्च न्यायालयाने खाणींविषयीची फेरविचार याचिका फेटाळल्याने या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्यांंची निराशा झाली आहे. कोणत्याही स्थितीत हा व्यवसाय पुन्हा सुरू करावा. या व्यवसायावर हजारो लोक अवलंबून आहेत. हा व्यवसाय बंद झाल्याने अवलंबितांचे मागील काही वर्षांपासून बरेच हाल झाले आहेत."

- राजेश गावकर

"राज्यातील खाणी चालवण्यासाठी सरकारने खाण महामंडळच करणे योग्य ठरणार आहे. यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे आम्ही एक शिष्टमंडळ घेऊन गेलो होतो, त्यावेळी ही मागणी करण्यात आली होती. सरकारने खाणी त्वरित सुरू करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, खाण मालकांचे हित जपण्याचे कारणच नाही, कामगार आणि स्थानिकांच्या रोजगाराचा हा प्रश्‍न आहे."

- नरेश शिगावकर, खाण कामगार प्रतिनिधी, शिगाव- कुळे

"खाणबंदीमुळे कामगार आधीच आर्थिक संकटात अडकलेले आहेत. खाणी सुरू व्हाव्यात, यासाठी कामगार संघर्ष करीत आहेत. खाणी सुरू झाल्या नाहीत तर कामगारांचे भवितव्य उध्वस्त होईल. खाणी सुरू व्हायलाच हव्यात. न्यायालयीन लढाई संपल्याने सरकारने अन्य पर्याय निवडून खाणी त्वरित सुरू कराव्यात, कामगारांना उद्धवस्त होण्यापासून वाचवावे."

-नीलेश कारबोटकर, अध्यक्ष, सेझा कामगार संघटना.

"खाण प्रश्‍न झुलवत ठेवण्यात आल्याने सध्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कामगारांसह अनेकजण अडचणीत आहेत. प्रत्येकवेळी खाणी सुरू होणार, अशीच आश्वासने मिळत गेली. आता या विषयावर जास्त न बोलता खाणी कशा आणि कधी सुरू होतात, त्याची प्रतीक्षा करण्याशिवाय पर्याय नाही."

- नरेश सावळ, माजी आमदार.

"खाणी सुरू करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आणि आश्वासन फसवे आणि नाटकी होते. हे उघड झाले आहे. फेरविचार याचिका दाखल करण्यास झालेला विलंब यावरून सरकारचा स्वार्थी हेतू स्पष्ट झाला आहे. यामुळे सरकारने कामगारांची पूर्णपणे फसवणूक केली आहे. आता खाण महामंडळ स्थापन करून कायदेशीर खाणी सुरू करण्यास किमान दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. खाण महामंडळ सुरू करण्यासाठी सुरुवातीपासूनच प्रयत्न होणे आवश्‍यक होते".

- रमेश गावस, पर्यावरणप्रेमी.

"सरकारने खाणी सुरू करण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. परंतु कायद्यापुढे काही होऊ शकत नाही, आता खाणींचा जर सरकाराकडे आला असेल तर विनाविलंब खाणी सुरू कराव्यात. त्या मग राज्य खनिज महामंडळाच्या माध्यमातून करा नाहीतर खाणींचा लिलाव करून करा. अवलंबितांना आणखीन कळ सोसण्याची क्षमता नसल्याचे शेवटी सुरेश देसाई यांनी सांगितले."

-सुरेश देसाई, उत्तर गोवा ट्रक मालक संघटनेचे अध्यक्ष

आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची फेरयाचिका रद्द केल्याने सरकारसमोर एक तर खाणींचा लिलाव किंवा स्वतः महामंडळ सुरू करून चालविणे हे दोनच पर्याय खुले राहिले आहेत. खाणी सरकार पुन्हा सुरू करू शकणार का? हाही मुद्दा लोकांना सतावत आहे. कुडचडेचे माजी नगराध्यक्ष पिंटी होडारकर म्हणाले, महामंडळ सुरू करण्याची सरकारची घोषणा केवळ येणारी विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून असू नये. कारण उद्या खाण कंपन्या न्यायालयात गेल्यास गोवा सरकारची भूमिका काय असेल हे बघावे लागेल. सरकारने ठोस भूमिका घेण्याची गरज आहे.