गेल्या आठवड्यात अतिसंवदेनशील पर्यावरणीय क्षेत्राबाबत केंद्रीय समिती गोव्यात दाखल झाली. त्यावेळी सत्तरीतील लोकांना मोठ्या प्रमाणात वाळपईला नेण्यात आले. सांग्यामधूनही बसेस ठेवून लोकांना बेतुल येथे नेण्यात आले. लोकांच्या मनात भीती निर्माण करून त्यांना गोळा करण्याचा प्रयत्न झाला. सुभाष फळदेसाई यांनी तर लोकांना चिथावणीच दिली. ‘तुमची घरे जातील, घरांचा विस्तार करता येणार नाही. आता तुमच्या बागायतींनाही धोका निर्माण होईल़...‘

गंमत म्हणजे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दुसऱ्याच दिवशी लोकांच्या भीतीचे निरसन केले. ते म्हणाले, ‘कोणाच्याही जमिनीवर परिणाम होणार नाही. संवेदनशील क्षेत्रात लोकांना त्यांचे दैनंदिन व्यवहार चालू ठेवण्यात आडकाठी नसते’.

मुख्यमंत्री तसे वदले याचे कारण, क्लॉड अल्वारिस यांची मुलाखत. माझ्याशी बोलताना क्लॉड अल्वारिस केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरण बदल मंत्रालयाच्या अधिसूचनेची प्रत घेऊन आले होते. त्यातून दोन गोष्टी सिद्ध होत होत्या. पहिली म्हणजे, लोकांच्या दैनंदिन व्यवहारात त्यांच्या बागायती, शेतीशिवाय लहानसहान उद्योग व्यवसायात कसली आडकाठी करण्यात आली नव्हती. लोकांना रानांवर अवलंबून राहता येत होते.

दुसरी बाब म्हणजे, राज्य सरकारची निष्क्रियता. केंद्र सरकारने गोव्यातील ९० गावांचा संवेदनशील क्षेत्रात समावेश केल्याचा मसुदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यात बदल करण्यासाठी लागणारा अभ्यास गोव्याने केलाच नाही. यासाठी केंद्राने हरकती मागवल्या, तेव्हा त्या अभ्यासपूर्ण रीतीने नोंदविण्याची संधी गोव्याला प्राप्त झाली होती. केरळने तर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन वने व अभयारण्यात राहणाऱ्या लोकांना दिलासा मिळवून दिला. गोव्याने तीही जागरूकता दाखवली नाही.

आता राजकारण्यांना केवळ भीती दाखवून मतदारांना वश करून घ्यायचे आहे, ‘बघा आम्ही तुमच्या पाठीशी उभे आहोत, तुमच्या जमिनी आम्ही काढून घेऊ देणार नाही’.

वास्तविक गोव्यातील वनक्षेत्रावर एवढेच नव्हे तर सार्वजनिक मालकीच्या जमिनीवर गोवा मुक्तीनंतर झालेली आक्रमणे गंभीर स्वरूपाची आहेत. लोकांना सरकारी मालकीच्या जमिनीत घुसू देणे, बेकायदा विस्तार करू देणे आणि त्यानंतर पंचायतींनी ती आक्रमणे नियमित करणे, हेच थेर चालू आहेत.

सत्तरीत वनक्षेत्रावर केलेली आक्रमणे सर्वश्रुत आहेत. त्यांनी केवळ घरेच बांधली नाहीत, राखीव जंगलात बागायती केल्या. वनक्षेत्रावर आणखी कुरघोडी करताना जंगलांना आगी लावल्या. एवढेच नव्हे तर पाच वाघांना मारून टाकण्याचाही अपराध केला.

‘वनअधिकाऱ्याला प्रवेश नाही’, असे कायद्याला विरोध करणारे फलकही लावण्याचे धारिष्ट केले. एवढेच नव्हे तर तसे जाहीरपणे दूरचित्रवाहिनीवर बोलूनही दाखविले. या वाह्यातपणाला अडविण्याचे धैर्य न दाखविणारे नेते, आता केंद्रीय कायद्याला आव्हान देऊ पाहत आहेत.

अतिसंवेदनशील क्षेत्राचा कायदा आणू पाहणाऱ्या माधव गाडगीळ यांनी, ‘लोकांना विश्वासात घ्या’, असे आवाहन केले होते. त्यांच्या अहवालाचा मुख्य आधारच तो होता. काँग्रेस सरकारने हा अहवाल फेटाळला आणि कस्तुरीरंगन यांच्याकडून नवा अहवाल तयार करून घेतला, जो जनतेचा द्रोह करणारा तर होताच, शिवाय लोकशाहीशीही प्रतारणा करणाराही होता.

भाजपही त्याच मार्गाने जाऊ इच्छिते. जनतेला विश्वासात घेऊन अतिसंवेदनशील क्षेत्र लागू करणे या पक्षालाही मान्य नाही. गोव्यात दोन टर्म सत्तेत असलेल्या भाजपने वनखात्याला जनजागृती करण्यापासून रोखले. परिणामी ते गोव्यासारख्या संवेदनशील राज्याचे अस्तित्व धोक्यात आणत आहेत.

पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रासंदर्भाचा इतिहास आणि त्यासंदर्भातील राजकीय लांड्यालबाड्या समजून घेण्यासाठी नुकतेच प्रसिद्ध झालेले ज्येष्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ यांचे आत्मचरित्र वाचले पाहिजे. ‘सह्याचला आणि मी एक प्रेमकहाणी‘ची मराठी प्रत मी वाचतो आहे. जयराम रमेश केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री असताना पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाची स्थापना करण्यात आली होती.

२०११मध्ये हा अहवाल माधव गाडगीळ यांना केंद्राला सादर केला. जयराम रमेश यांच्या जागी जयंती नटराजन यांची नेमणूक झाली आणि विपरीत घडू लागले. त्यांनी अहवाल ताब्यात घेतला खरा, परंतु तो जाहीर न करण्याचे व त्यावर चर्चाही न करण्याचे धक्कादायक आदेश गाडगीळांना मिळाले.

गंमत म्हणजे १ सप्टेंबर २०११ रोजी अहवाल मिळाल्यानंतर ‘तो खुला करू नका’, असे एका बाजूला नटराजन सांगत होत्या, तर दुसऱ्याच दिवशी २ सप्टेंबरला ‘गोव्यातील खाण कंपन्यांच्या कार्यालयात आमचा अहवाल उपलब्ध झाला आहे, अशी कुणकुण माझ्या कानी आली होती’, असे माधव गाडगीळ यांनी लिहिले आहे. दोन महिने मंत्री महोदयांनी माधव गाडगीळ यांना भेटही दिली नाही. त्यादरम्यान अहवाल नाकारण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती.

याच काळात केरळचे नदीसंशोधन केंद्राचे कार्यकर्ते निवृत्त अभियंते कृष्णन यांनी माहिती हक्क कायद्याखाली अहवालाची प्रत प्राप्त केली. त्यानंतर देशभर त्यावर चर्चा सुरू झाली. पर्यावरणवादी खुश झाले, केरळसारख्या राज्यात पर्यावरण कार्यकर्ते अहवाल ताबडतोब कार्यवाहीत आणण्याची मागणी करू लागले.

हा अहवाल जरी वनमंत्रालयाने आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर केला असला तरी तो स्वीकारण्यात आलेला नाही, असे जाहीर केले होते. माधव गाडगीळ लिहितात, ‘माझ्या ७०व्या वाढदिवसाच्या आदल्या दिवशी माझ्या दृष्टीने खास प्रेमाची ही भेट होती. अहवाल केवळ इंग्रजीत उपलब्ध करून दिल्यामुळे पश्चिम घाटाच्या बहुतेक रहिवाशांना तो वाचणे शक्यच नव्हते.

परंतु खाणवाले, प्रदूषक उद्योगपती अशांना तो सहज उपलब्ध होता आणि ४५ दिवसांत ते त्यांच्या प्रतिक्रिया पाठवू शकतात. काय प्रतिक्रिया आल्या हे पर्यावरण मंत्रालयाने कधीही खुले केले नाही. वर्षभरानंतर कस्तुरीरंगन यांच्या अहवालात सारांश देण्यात आला, तो कितपत प्रामाणिकपणे बनविलेला होता? केंद्र तसेच राज्य सरकारने सर्व भाषांत अनुवाद करून तो ग्रामसभांकडे पोहोचवून त्यांच्या प्रतिक्रिया घेऊन नंतरच निर्णय घ्यावे, ही आमची शिफारस धुडकावून लावली’.

‘आमचा अहवाल वस्तुस्थितीचा आधार घेऊन अत्यंत अभ्यासाअंती तयार केला होता. त्यावर आक्षेप घेणे शक्य नव्हते. हीच वस्तुस्थिती अनेक धनसंपन्न व सत्तासंपन्न हितसंबंधांना बोचणारी होती...आमच्या शिफारशी संविधानाला त्यातील मूल्यांना सुसंगत होत्या आणि आपल्या प्रागतिक कायद्यांना-७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्त्या, जैवविविधता कायदा, वनाधिकार कायदा यांना अनुसरून होता, तेव्हा हा अहवाल नाकारण्यासाठी एकच मार्ग होता. तो म्हणजे धादांत खोटा उफराटा प्रचार.‘

दहा वर्षांनंतर तोच उफराटा प्रचार सुरू झाला आहे. याचे कारण दहा वर्षांपूर्वी त्यावेळी काँग्रेसचे नेते अपप्रचाराने भोळ्याभाबड्या खेडुतांना फसवून भीती निर्माण करून त्यांच्या जमिनी हडपण्याच्या प्रयत्नात होते, तसाच प्रकार आज भाजपच्या राजवटीत चालू झालेला आहे. संपूर्ण गोवा ‘विकून’ झाला. आता जी जमीन अविकसित अशा भागांत शिल्लक आहे किंवा अतिसंवेदनशील पर्यावरण क्षेत्रात टिकून आहे, तिच्यावर डल्ला कसा मारता येईल, याची रंगीत तालीम सुरू आहे.

गाडगीळ यांनी आपल्या अहवालात याच वास्तवाचे नेमके चित्रण केले होते. ‘लोकांच्या इच्छा आकांक्षा पायदळी तुडवत, विज्ञानाची विटंबना करीत, निसर्गाची नासाडी करीत, लोकांच्या माथ्यावर तथाकथित विकास व तथाकथित निसर्ग संरक्षण मारले जात आहे. निसर्गाच्या कलाने लोकांच्या साथीने विकास व निसर्ग संरक्षण आखले पाहिजे. दुर्दैवाने सर्वच पक्षांचे राजकारणी आज धनदांडग्यांशी हातमिळवणी करीत राष्ट्राचा ठेवा असलेली निसर्ग संपत्ती लुटण्यात मग्न आहेत.‘

माधव गाडगीळ यांनी या पुस्तकात आपल्या अहवालाला विरोध धनधांडगे आणि राजकीय नेते यांच्या संगनमताने झाला होता, असा सरळसरळ आरोप केला आहे. ‘स्वार्थी नेते त्यांचे हुजरे आणि दलालखोर बाबू व प्रदूषणकारी रासायनिक कारखाने व प्रकल्प रेटू पाहणाऱ्या धनदांडग्यांना तो बोचत होता. त्यांनी साहजिकच अहवालावर जमेल तेवढ्या मार्गाने धूळफेक करणे सुरू केले.‘

दहा वर्षांनंतरही लोकप्रतिनिधींनी पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्राच्या अहवालावर जे आक्षेप घेतले आहेत, त्यात आणि माधव गाडगीळ यांच्या अहवालावर घेतलेले आक्षेप जवळजवळ सारखेच आहेत.

अ) अनेक जाचक बंधने येतील आणि त्याचा गैरफायदा घेऊन अधिकारी लोकांना अधिकच छळतील.

ब) अहवाल लोक-विन्मुख असून लोकांना हवा तसा रोजगार करणारा विकास तो नाकारत आहे.

क) अहवाल आधुनिकतेला नाकारत आहे, तो विज्ञान-तंत्रज्ञानविरोधी आहे.

ड) तो राज्य सरकारांवर एक केंद्राच्या हातात सत्ता केंद्रित करणारे प्राधिकरण लादत आहे.

इ) या देशद्रोही अहवालातून साम्राज्यवाद्यांना नकोसा असलेला भारताचा विकास खुंटेल.

ई) एक युनेस्कोचा वारसास्थळ प्रकल्प देशावर लादला जाईल.

माधव गाडगीळ यांनी योजना आयोगाचे तत्कालीन सदस्य डॉ. कस्तुरीरंगन यांनीही आपल्यानंतर पश्चिम घाट तज्ज्ञ समितीचे नेतृत्व स्वीकारले, त्याबद्दलही तिरस्कार व्यक्त केला आहे. योजना आयोगाच्या जैवविविधता उपसमितीचे अध्यक्षपद माधव गाडगीळ यांच्याकडे होते.

त्यावेळेपासून प्रत्येक पायरीवर पश्चिम घाट अहवालासंदर्भात गाडगीळ यांनी डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्याशी सतत सल्लामसलत केली. अहवाल तयार झाल्यानंतरही एका परिसंवादाला डॉ. कस्तुरीरंगन उपस्थित होते. तेथे गाडगीळ यांच्या कामाचे कौतुक करून अहवाल लवकर खुला व्हावा, याचाही त्यांनी पुरस्कार केला होता.

परंतु गाडगीळ यांचा अहवाल नाकारताच डॉ. कस्तुरीरंगन सरकारच्या बाजूने उभे झाले आणि सरकार व धनदांडग्यांना (ज्यात ग्रामसंस्थांना, स्थानिक समाजाला अजिबात खिजगणतीत घेतले जाणार नाही, याची तजवीज केली होती.) पसंत पडेल असा अहवाल त्यांनी तयार करून दिला. या संदर्भात कस्तुरीरंगन यांना उघडे पाडणारा एक लेख माधव गाडगीळ यांनी ‘द हिंदू‘ वृत्तपत्रात लिहिला.

संवेदनशील पश्चिम घाटाचे जतन करण्यासाठी लोकांचे अभिप्राय लक्षात घेऊन वेगवेगळ्या उपाययोजना कराव्यात, असे मी सुचविले होते, तुम्ही मागणी पूर्णपणे नाकारली आहे व त्याच्याजागी दंडुकेशाहीने रक्षण करावयाच्या एक तृतीयांश नैसर्गिक आणि गोव्यामध्ये ज्यातून ३५ हजार कोटींचा खाणींचा गैरव्यवहार उजेडात आला आहे, अशा अद्वातद्वा विकासाला पूर्ण वाव द्यायचा, अशा तृतीयांश सांस्कृतिक भूभागात विभाजन केले आहे. हा तर निसर्ग वैविध्याला ओएसिसच्या उजाड वाळवंटात जपून ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.

‘तुमच्या अहवालाप्रमाणे हा सगळा वारसा उद्ध्वस्त करावयाचा आहे. हे वाचून मला ईस्ट इंडिया कंपनीत नोकरी करणाऱ्या साम्राज्यवादी फ्रान्सिस बुकाननची आठवण येते. इंग्रजांनी कब्जा करू नये म्हणून लोकांनी देवराया हे एक थोतांड उभे केले आहे. या निसर्ग रक्षणाच्या प्रथा म्हणजे, शोषण आणि प्रदूषण करत मुलूख चालवायला निष्कारण अडचणी निर्माण करतात. याच विचारसरणीला तुमचा (कस्तुरीरंगन) अहवाल पाठिंबा देतो, हे वास्तव कल्पनास्थित विचित्र आहे’.

माधव गाडगीळ यांचे हे पुस्तक असंवेदनशील सरकारी प्रवृत्तीच्या मानसिकतेला तीव्र धक्का देते. गेल्या दहा वर्षांत गोव्याने स्वतः आपल्या हद्दीतील अतिसंवेदनशील क्षेत्राचा कोणताही अभ्यास केला नाही. उलट सत्तरीसारख्या भागात वनांवर आक्रमण करणाऱ्या घटकांना प्रोत्साहनच दिले.

या काळात वनखात्याला विशेष संरक्षण क्षेत्रासंबंधी जनजागृती करायला आडकाठी आणली, गोव्यात नवी राखीव क्षेत्रे जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी फटकारल्यामुळे खाणी व इतर प्रदूषणकारी उद्योग बंद पडले व चोरलेला माल सतत उचलून घेत असताना कोणी आडकाठी केली नाही.

या काळात फार्मलँड विकसित करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. पर्यटनाच्या नावाखाली रानांवर संक्रांत येतच आहे, शिवाय वने व जैवसृष्टीला धोके निर्माण करणारी व्यावसायिक उत्खनने चालूच आहेत. वाघांचे मृत्यू असो किंवा जंगलांना आगी लावण्याचे प्रकार, त्यांच्या चौकश्या दडपून टाकण्यात आल्या.

पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील विभाग हे संरक्षित वने राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्ये यांच्या सुरक्षिततेसाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. त्यासाठीच अतिसंवेदनशील, मध्यम व कमी संवेदनशील अशा पायऱ्या तयार करण्यात आल्या. वनजमीन, जैवसृष्टी, तसेच मानव व निसर्ग यांनी एकमेकांबरोबर सौहार्दाने राहावे यासाठीच हे विभाग तयार करण्यात आले होते.

वास्तविक अतिसंवदेनशील क्षेत्रासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी अनेक आदेश दिले, त्यामध्ये राज्य सरकारांनाही दिलासा दिला आहे. सार्वजनिक हितासाठी या हद्दी निश्चित करण्याचे अधिकार राज्यांना आहेत. राज्य सरकारने लोकांना विश्वासात घ्यावे व मुख्य वनपालांच्या संमतीने विशेष पर्यावरणीय क्षेत्रातील सर्व बांधकामे, गावे यांचा तपशील तयार करून सर्वोच्च न्यायालयाला गेल्या वर्षी (२०२२) सप्टेंबरपर्यंत द्यावयाचा होता.

दुर्दैवाने हे काम तसेच बाजूला पडले आहे. केंद्रीय पर्यावरण वन व वातावरण बदल मंत्रालयाने जानेवारी २०१५मध्ये जी अधिसूचना प्रसारित केली, त्यात पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रासंदर्भात विभागीय मास्टर प्लॅन तयार करण्याचीही सूचना करण्यात आली होती. त्यासाठी स्थानिक समाज तसेच पर्यावरण, वन, कृषी, नगर व गृहविकास, पर्यटन, ग्रामीण विकास, जलसिंचन, खाणी व इतर खात्यांना सामावून घेत पर्यावरणीय अहवाल तयार करायचा होता.

या भागातील जलसंवर्धन, भूगर्भातील जलव्यवस्थापन व स्थानिक समाजाच्या गरजा, त्यासाठी तरतूद करायची होती. त्यात लोकवस्त्या, ग्रामीण जीवन, शेती व वारसास्थळे आदींच्या हद्दी आखून द्यायच्या होत्या, दुर्दैवाने राज्य सरकारने त्याबाबत कोणतेही भरीव काम केलेले नाही. स्थानिक लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन पर्यावरण क्षेत्रातील शेतजमिनींचेही रूपांतर करण्याची तरतूद या अधिसूचनेत होती.

प्रदूषण न करणारे लघुउद्योग, गृहउद्योग, पर्यावरणाशी साधर्म्य राखणारी घरे आणि कुटिरे, पर्यटनाशी निगडित उद्योग आणि आदिवासी जमिनींचा व्यावसायिक व औद्योगिक विकासासाठी सरकारला उपाययोजना करावयाची होती. राज्य सरकारला या क्षेत्रात खूप काम करता आले असते. तर मग सरकार उदासीन का राहिले?

गोव्यातील लोकांना वने का नकोत? कारण या जमिनींवर सहज आक्रमण करता येत नाही. स्थानिक समाजापेक्षा लोकप्रतिनिधी आणि नेत्यांना वन जमिनींचा अधिक फायदा होतो. त्यांच्यावर डल्ला मारता येतो आणि वन अधिकाऱ्यांची मुस्कटदाबी केली तर इतर कोणाच्या लक्षातही ते येत नाही.

संवेदनशील क्षेत्र किंवा वन्यजीव कायदे लोकांना वनांवर उपजीविका करण्यापासून थांबवीत नाहीत. उलट वनविनाशातून त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होतो, जंगलतोडीमुळे दरडी कोसळतात, पूर येतात, गेली दोन वर्षे सत्तरीत आलेले पूर व डोंगर कोसळून पडण्याचे प्रकार याचाच परिपाक आहे.

वास्तविक स्थानिक लोकांनी माधव गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन अहवाल वाचले पाहिजेत. आम्ही जे लिहितो ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न करायला हवेत. वनपंचायतींचे उत्तम व्यवस्थापन लोकांकडे सोपविले पाहिजे. दुर्दैवाने सत्ताधारी आणि धनदांडगे दहा वर्षांपूर्वी जेवढे कार्यरत होते, तेवढे आजही आहेत आणि वनक्षेत्र संरक्षण हे सामान्य जनतेचे शत्रू, असा त्यांचा समज करून घेण्यात आलेला आहे.

जैवविविधतेचे संरक्षण एकूणच प्रजातींचे संरक्षण आणि मानवी विकास आपल्यासमोरचे खरे आव्हान आहे. गोवा वाचवायचा असेल तर आपल्याला ज्याप्रमाणे वृक्ष, डोंगर आणि माळराने वाचवावी लागतील, त्याचप्रमाणे नद्या, खारफुटी, समुद्रातील प्रवाळ व वेगवेगळ्या परिसंस्था वाचवाव्या लागतील. माणुसकीशी इमान राखणारी व वन्यजिवांनाही न्याय देणारी शाश्वत प्रणाली अमलात आणल्याशिवाय आपले काही खरे नाही. पर्यावरणीय अतिसंवदेनशील क्षेत्रासंदर्भात ही जनजागृती होऊ शकली तर आपल्याला बरीच मजल गाठता येणे शक्य आहे.