काँग्रेसचे दहा आणि मगोपचे दोन अशा एकूण 12 आमदारांच्या पक्षांतरावरल्या उच्च न्यायालयातील सुनावणीचा बहुप्रतिक्षित निवाडा आज जाहीर झाला. बाराही आमदारांविरुद्धच्या अपात्रता याचिका रद्दबातल ठरवण्याचा विधानसभा सभापतींचा निर्णय न्यायालयाने वैध ठरवला आहे. सभापतींनी घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींचा, विशेषतः चौथ्या परिच्छेदातील मजकुराचा योग्य तोच अर्थ लावत 12 आमदारांना अपात्रतेपासून (MLA disqualification petition) दिलासा दिल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. याचिकादार असलेले कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर (Girish Chodankar) आणि मगोपचे आमदार रामकृष्ण ऊर्फ सुदिन ढवळीकर यांनी न्यायालयाने एकंदर घटनाक्रमाकडे पक्षांतराच्या निंदनीय प्रवृत्तीच्या कोनातून पाहावे, यासाठी आपल्या वकिलांमार्फत रेटा लावला होता. राजकारणातली तत्त्वविहीन पक्षांतरे म्हणजे पापच असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नोंदवले असून त्याच पार्श्वभूमीवर या पक्षांतराची चिकित्सा करण्यात यावी, असा याचिकादारांचा आग्रह होता. प्रतिवादींच्या वकिलांनी हे पक्षांतर नसून विधिमंडळ पक्षाच्या दोन तृतियांश सदस्यांनी मान्यता दिलेले पक्षाचे दुसऱ्या पक्षांत झालेले विलिनीकरण आहे आणि ते दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार वैधच असल्याचे दावा केला होता. कॉंग्रेस पक्ष आता अस्तित्वातच राहिलेला नाही, अशा आशयाचे विधान सभापतींनी काही महिन्यांपूर्वी केले होते, याची दखल यासंदर्भात घ्यावी लागेल.

लोकनियुक्त प्रतिनिधींनी पक्षाला दगा देणे आपल्या नैतिकतेत बसत नाही, हे खरेच. अशा प्रकारची दगाबाजी थोपवण्यासाठी घटनेत 52वी दुरुस्ती करून पक्षांतरविरोधी कायदा करण्यात आला. या कायद्यात किती फटी आहेत, याचे पुरावे एकट्या गोव्यानेच अनेक पक्षांतरांद्वारे दिले आहेत. ज्या चौथ्या परिच्छेदाचा आधार 12 आमदारांच्या पक्षपालटास वैध संबोधण्यासाठी प्रतिवादींतर्फे घेण्यात आला तो परिच्छेद स्पष्टपणे सांगतो की ‘जर आणि केवळ’ विधिमंडळातील दोन तृतियांश सदस्यांनी पक्ष विलिनीकरणास मान्यता दिली तर ती त्या पक्षाचीच मान्यता असल्याचे सभापतींद्वारे गृहित धरण्यात यावे आणि संबंधित दोन तृतियांश आमदारांना अपात्रतेपासून संरक्षण दिले जावे. उच्च न्यायालयाने याच तरतुदीला उचलून धरले आहे, असे दिसते. लक्षात घ्यायला हवे की, दहावे परिशिष्ट संसदेने सर्वांगीण साधक-बाधक चर्चेअंती संमत केले होते. ती आपल्याच राजकीय व्यवस्थेची निर्मिती आहे आणि गुणदोषांसह तिची जबाबदारी व्यवस्थेलाच स्वीकारावी लागेल.

हा निवाडा मान्य नसल्यास कॉंग्रेस (Congress) आणि मगोपला (MGP) सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग अर्थातच मोकळा आहे. पंधरवड्यातच सातव्या विधानसभेचे सूप वाजणार असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झालीच तर तिच्याद्वारे कायद्याचा आणखी किस तेवढा निघेल. या बारातल्या काही आमदारांनी नंतरच्या काळात भारतीय जनता पक्षाचा राजीनामा दिलाय आणि ते अशा अन्य पक्षांच्या वतीने निवडणूक लढवत आहेत, ज्यांच्याशी भविष्यातील सरकार स्थापनेकरिता कॉंग्रेस पक्ष मधूर संबंध प्रस्थापित करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यातले फिलीप नेरी रॉड्रिग्स हे वेळ्ळीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे उमेदवार आहेत. ते जर विजयी झाले आणि विधानसभा त्रिशंकू ठरली तर त्यांच्या पक्षाचा नैसर्गिक ओढा कॉंग्रेसकडेच असेल. त्या परिस्थितीत या याचिकेच्या पाठपुराव्याला काहीच अर्थ राहाणार नाही. अर्थात तो सगळा याचिकादारांच्या खुशीचा मामला झाला. पण या याचिकेने पक्षांतरांचा आणि एकूणच दहाव्या परिशिष्टाचा नव्याने विचार करण्याची वेळ आणलेली आहे, हेही तितकेच खरे. पक्षांतरविरोधी कायद्यातील काही तरतुदी अंमलात येण्यापलीकडल्या आहेत.

एखाद्या राष्ट्रीय स्तरावरील पक्षाला दुसऱ्या पक्षात विसर्जित व्हायचे असेल तर त्या पक्षाचे आमदार असलेल्या देशातील सर्व विधिमंडळातल्या पक्षाच्या दोन तृतियांश सदस्यांची मान्यता त्यासाठी कायद्यानुसार अपरिहार्य बनते. सर्वोच्च न्यायालय तर एका निवाड्यात असेही म्हणते, की प्रामाणिक मतभेदांच्या आधारे पक्षापासून फारकत घेण्याच्या प्रवृत्तीसही जागा असायला हवी. राजकीय पक्ष मोठा की मतदार मोठा, हा मूलभत प्रश्नही येथे उपस्थित होतो. परस्परविरोधी मूल्ये असलेल्या पक्षांचे विलिनीकरण ही अनैतिक बाब असल्याचे प्रतिपादन या सुनावणीदरम्यान करण्यात आले आणि त्याच्याशी सहमत व्हायलाच हवे. पण असे पक्षच जेव्हा युती करतात, तेव्हाही तो जनादेशाचा अनादर ठरतो, हेदेखील लक्षात घ्यावे लागेल. राजकीय पक्षांकडून होणाऱ्या घाऊक मूल्यप्रतारणेलाही लगाम असायला नको का? एकूणच पक्षांतरविरोधी कायद्यातील त्रुटी पुन्हा एकदा ठळकपणे चर्चेच्या पटलावर आणण्याचे काम या निवाड्याने केले आहे. त्याचा पाठपुरावा संसदेत करताना कायद्यातील फटी बुजवण्यावर पक्षांचे एकमत होते का, हे पाहावे लागेल.