Imran Khan: खरी सत्ता ज्यांच्या हातात असते, ते प्यादी डोक्यावर बसणार नाहीत याची खबरदारी घेत असतात. पाकिस्तानात 1957 मध्ये पहिला लष्करी कायदा लागू झाल्यापासून देशाची अंतिम सूत्रे लष्कराच्याच हाती राहिली आहेत. तेथील राजकारणावर लष्कराचीच पकड आहे. एका अर्थी पाकिस्तानचे राजकारण लष्करकेंद्रीच आहे.

झुल्फिकार अली भुट्टो, नवाझ शरीफ हे अनुक्रमे जनरल अयूब खान आणि जनरल झिया उल हक यांची प्यादी. अयूब खान यांचे वारस जनरल याह्या खान यांनीही भुट्टो यांना खेळविले. 1965च्या युद्धात जनरल अयूब खान यांना नामुष्की पत्करावी लागली. त्यांच्या जागी आलेल्या जनरल याह्या खान यांना 1971 मध्ये पूर्व पाकिस्तान गमवावे लागले.

93 हजार पाकिस्तानी सैनिक भारतात युद्धबंदी झाले. प्रथमच पाकिस्तानी लष्कर बचावात्मक पवित्र्यात गेले. भुट्टो यांच्याकडे सत्तेची सूत्रे आली. पाकिस्तानी राजकारण लष्कराच्या जोखडातून मुक्त होण्याची चिन्हे दिसू लागली.

शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेला पाकिस्तानातील बेभरवशाच्या राजकारण्यांपेक्षा लष्करी अधिकारी आपल्या हातात ठेवायचे होते. जनरल अयूब खान यांच्या राजवटीपासूनच अमेरिका आणि पाकिस्तानी लष्कराची भक्कम युती झाली होती. 1962च्या भारत-चीन युद्धानंतर चीन आणि पाकिस्तान यांची व्यावहारिक युती झाली असली, तरी अमेरिकेचे पाकिस्तानी लष्कराशी असलेले संबंध मजबूत राहिले आहेत.

नुकतेच निवृत्त झालेले जनरल कमर जावेद बाजवा यांनी शेवटचा अमेरिका दौरा करून नवे लष्करप्रमुख (कोणीही आले तरी) अमेरिकेच्या हितसंबंधांची काळजी घेईल, असे आश्वासन दिले. ‘अल् कायदा’त ओसामा बिन लादेननंतर सूत्रे सांभाळणाऱ्या आयमन अल् जवाहिरी याला काबूलमध्ये अमेरिकी ड्रोनने टिपले ते पाकिस्तानी लष्कराच्या सहकार्यातून.

त्याआधी जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्या राजवटीत अबोटाबादमध्ये ओसामा बिन लादेनची शिकार करण्यात आली. अमेरिकेची ‘सीआयए’ आणि पाकिस्तानची ‘आयएसआय’ यांच्यातील समझोत्यानुसारच लादेनला तेथे ठेवण्यात आले होते. अफगाणिस्तानमधील सोव्हिएत फौजेविरोधात जिहादची सूत्रे जनरल झियांकडे होती; परंतु त्यांनीही अणुबाँबचा प्रकल्प रेटला. त्यातून जनरल झिया यांचा विमान अपघातात (घातपात) काटा काढण्यात आला.

प्यादे बनले शिरजोर 2011 पासून 2018 पर्यंतच्या काळात पाकिस्तानी लष्कराने इम्रान खान यांना राजकीय पर्याय म्हणून उभे केले. जनरल मुशर्रफ यांच्या लष्करी राजवटीची नवाझ शरीफ आणि बेनझीर भुट्टो या दोघांनाही झळ पोचली होती. त्यामुळेच त्यांनी लंडनमध्ये ‘चार्टर ऑफ डेमॉक्रसी’ घेऊन एकत्रित लढ्याचा निर्धार केला.

पाकिस्तानातील मुस्लिम लीग (नवाझ) आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हे दोन्ही मोठे पक्ष एकत्र आल्याने त्यांना शह देण्यासाठी इम्रान खानचे प्यादे उभे करण्यात आले. 2018 मधील निवडणुकीत इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ या पक्षाला सत्ता मिळाली ती लष्कराच्या मेहेरबानीने. लष्करप्रमुख व ‘आयएसआय’ने इतर पक्षांतील नेत्यांना फोडून इम्रान खान यांच्या मागे उभे केले.

जनरल मुशर्रफ यांनी बेनझीर भुट्टो यांची हत्या घडवून आणली होती. नंतर पनामा पेपर्स प्रकरणात नवाझ शरीफ यांचे नाव आल्यावर न्यायपालिकेला हाताशी धरून त्यांना बाद ठरविण्यात आले. पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात देशाची निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या. लष्करातही पंजाबचा वाटा 70 टक्के.

तेथील इम्रान यांच्या पक्षाच्या सरकारच्या कारभारावर लष्कर संतुष्ट नव्हते. त्यांचा भ्रष्टाचार, त्यांचा युक्रेन युद्ध चालू असताना रशिया दौरा ही पाकिस्तानी लष्कराला चिंतेची बाब नव्हती. ज्या लष्करप्रमुख जनरल बाजवा यांनी इम्रान यांना सत्तेत आणले, त्यांना ते जुमानत नाहीत हे दिसल्यानंतर 9 एप्रिल रोजी अविश्वास ठरावाच्या निमित्ताने त्यांना सत्ताच्यूत करण्यात आले.

पाकिस्तानी लष्कराच्या मदतीने मुख्य प्रवाहातील राजकीय नेता बनलेल्या इम्रान यांना आपल्या क्षमतेविषयी गैरसमज झाला. आपली सत्ता वाचवली नाही म्हणून त्यांनी जनरल बाजवा यांना लक्ष्य केले. लष्करात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला. लेफ्टनंट जनरल फैज हमीद ‘आयएसआय’चे प्रमुख असताना त्यांची जवळीक झाली.

पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीत ते लष्करप्रमुख पदावर असतील तर आपले काम सोपे होईल, या विचाराने इम्रान यांनी नव्या लष्करप्रमुखांच्या नियुक्तीच्या प्रश्नावर वाद निर्माण केला. त्यांचा प्रयत्न फसला. त्यांना गैरसोयीचे वाटणारे जनरल सय्यद असीम मुनीर लष्करप्रमुख झाले. इम्रान यांनी त्यांच्याशी दिलजमाईचा प्रयत्न केला; परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही.

सत्ता गेल्यानंतरच्या सात महिन्यांत इम्रान यांनी लष्करातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या एका गटाला आपल्या पाठीशी उभे करण्याचा प्रयत्न केला; तो जनरल बाजवांप्रमाणेच जनरल असीम मुनीर यांनाही पटला नाही. पाकिस्तानचे अध्यक्ष अरिफ अल्वी हे इम्रान यांच्या पक्षाचेच. त्यांनी जनरल असीम मुनीर यांच्या नियुक्तीत अडथळा आणला नाही.

आता त्यांनी इम्रान यांना नवे लष्करप्रमुख व लष्करावर टीका करू नका, असा सल्ला दिला आहे. बेनझीर भुट्टो पंतप्रधान असताना त्यांच्याच पक्षाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी लष्कराच्या आदेशावरून बेनझीर भुट्टो यांचे सरकार बडतर्फ केले होते. इम्रान आता सत्तेत नाहीत. त्यांना राजकारणातूनच बाद करण्याची मोहीम सुरू झालेली दिसते.

तोशाखाना प्रकरणात इम्रान यांचे संसद सदस्यत्व गेले. आता त्यांच्या पक्षाध्यक्ष पदावर गदा आली आहे. फॉरिन फंडिंग, न्यायालयाचा अवमान आदी प्रकरणात त्यांच्यावर खटले आहेतच. पाकिस्तानची न्यायपालिका लष्कराच्या मर्जीनुसार निकाल देत असते. इम्रान हे हुकूमशाही वृत्तीचे नेते आहेत. त्यांच्या रक्तात लोकशाहीचा डीएनए नाही.

लष्करविरोधी मोहिमेतून ते पाकिस्तानात लोकशाही मजबूत करीत नव्हते. त्यांना फक्त सत्ता आणि अभय हवे आहे. त्यांच्या रॅलींना मोठ्या संख्येने प्रतिसाद मिळाला त्यावरून त्यांना आपल्या सामर्थ्याविषयी गैरसमज झाला असावा.

झुल्फिकार भुट्टो, बेनझीर भुट्टो यांच्यामागेही जनता मोठ्या संख्येने होती. जनरल झियांच्या आश्रयाने नेते बनलेले नवाझ शरीफ यांनीही लोकप्रियता मिळविली; परंतु सर्व शक्तिमान लष्करालाते शह देऊ शकले नाहीत. इम्रान यांचा भविष्यकाळ अंधःकारमयच दिसतो.