Election: ईशान्य भारतातील तीन छोटेखानी राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे यंदाच्या ‘निवडणुकांच्या वर्षा’तील रणधुमाळीस खऱ्या अर्थाने तोंड फुटले आहे. पाचच दिवसांपूर्वी भारतीय जनता पक्षाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कार्यकर्त्यांसाठी ‘दशसूत्री’ जाहीर केल्यावर निवडणुकांची घोषणा केव्हाही होऊ शकते, याची चाहूल लागलीच होती.

आता बुधवारी या निवडणुकांची विधिवत घोषणा करून निवडणूक आयोगाने त्याची साक्ष दिली आहे. त्रिपुरा, नागालँड आणि मेघालय या तीन राज्यांत फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात या निवडणुका होत असून, ही राज्ये तुलनेने छोटी असली, तरी भाजपच नव्हे तर काँग्रेस, डावे आणि तृणमूल काँग्रेस या पक्षांसाठीही या निवडणुकांचे महत्त्व मोठे आहे.

त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे या निवडणुकांनंतर अवघ्या वर्षभरातच लोकसभा निवडणुकांचे बिगूल फुंकले जाणार आहेत. त्यामुळे भाजप आपला या राज्यांमधील पाया अधिक बळकट करण्याचा कसोशीने प्रयत्न तर करणारच; शिवाय डाव्या पक्षांनाही या राज्यांवरील गमावलेली पकड पुनश्च हस्तगत करण्याची संधी या निमित्ताने प्राप्त झाली आहे.

ईशान्येकडील सात राज्यांमध्ये आपले बस्तान बसवण्यासाठी संघपरिवार गेली काही दशके अथक प्रयत्न करत असून, 2014 मध्ये मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्राची सत्ता हस्तगत केल्यानंतर या प्रयत्नांना यश येताना दिसू लागले आहे. या प्रयत्नांमध्ये जसा जनाधार वाढविण्याचा प्रयत्न होता, तसेच फोडाफोडीचे ‘विख्यात तंत्र’ ही वापरण्यात आले, हे आपण पाहिले.

या तीन राज्यांपैकी त्रिपुरा या एकेकाळी मार्क्सवाद्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या राज्यात गेल्या निवडणुकांत भाजपला केवळ स्वबळावर सरकार स्थापन करण्यात यश आले, असे नाही तर 43.6 टक्के मतेही मिळाली!

यावरून तेथील जनतेच्या बदलत्या मानसिकतेची कल्पना यायला हरकत नसावी. मात्र, मेघालय आणि नागालँड या दोन राज्यांत भाजपने स्थानिक पक्षांशी आघाडी करून सत्तेचा चतकोर-नितकोर वाटा पटकावला असला, तरी तेथे त्यांना ठामपणे आपले पाय रोवता आलेले नाहीत, असे निकालच सांगतात.

या तिन्ही राज्यांत विधानसभा सदस्यांची संख्या प्रत्येकी अवघी 60 आहे. पैकी त्रिपुरात भाजपचे 35 आमदार असले तरी नागालँडमध्ये 12 आणि मेघालयात तर अवघे दोनच आमदार आहेत, हे लक्षात घ्यावे लागते.

ऊर्वरित भारतापेक्षा ईशान्येकडील या सात राज्यांची प्रकृती पूर्णपणे वेगळी आहे आणि त्यामुळेच देशभरात उपस्थित केलेल्या मुद्यांच्या जोरावर आपण येथे विजय मिळवू शकत नाही, हे भाजपच्या लक्षात आलेले आहे.

त्यामुळेच गोवंशहत्याबंदीसारखे विषय येथे भाजप जाणीवपूर्वक टाळत आलेला आहे. त्यातच नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि नागरिक नोंदणी (एनआरसी) आदी भाजपने हात घातलेल्या विषयांना या ईशान्येकडील राज्यांत मोठा विरोध दोन वर्षांपूर्वी झाला होता.

त्यामुळे आता भाजप नेमके कोणते मुद्दे घेऊन, मैदानात उतरणार हा प्रश्न कळीचा ठरणार आहे. विरोधकांनाही या प्रश्नावर आता नेमकी भूमिका घ्यावी लागणार आहे; याचे कारण पुढच्या वर्षभरात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका एकत्र लढवायच्या का नाहीत, याचे उत्तर यावेळी आखलेल्या रणनीतीतच असणार आहे.

ममता बॅनर्जी आपल्या तृणमूल काँग्रेसचा विस्तार पश्चिम बंगालच्या बाहेर करण्यासाठी कमालीच्या उत्सुक असल्याने त्या किमान त्रिपुरात तरी जोमाने मैदानात उतरू शकतात आणि तसे त्यांनी जाहीरही केले आहे. त्यामुळे अर्थातच काँग्रेस तसेच डावे या दोहोंचीही पंचाईत होऊ शकते.

त्रिपुरात 25 वर्षे राज्य करणारे डावे पक्ष पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी काँग्रेसशी हातमिळवणी करून भाजपशी लढत देतील, अशी चिन्हे आहेत. तरीही तृणमूल कॉंग्रेसमुळे त्रिपुरात लढती तिरंगी होतील आणि तसे झाल्यास आगामी विरोधी ऐक्यावर तो एक आघात ठरू शकतो.

त्याशिवाय स्वतंत्र ‘महात्रिपुरा’ राज्य स्थापन करण्याची आपली मागणी आता भाजपबरोबर असलेली ‘आयपीएफटी’ हा आदिवासींचा पक्ष लावून धरणार, हेही उघड आहे. या तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांबरोबरच अन्य काही पोटनिवडणुकाही जाहीर झाल्या आहेत. त्या बिनविरोध व्हाव्यात, अशी अपेक्षा भाजप व्यक्त करत आहे.

त्यासाठी महाराष्ट्रातील सत्तांतरानंतर अंधेरी (पूर्व) येथे आपण उमेदवार उभा केला नव्हता, असा दाखला भाजप देत आहे. मात्र, ते भाजपचे षड्‍यंत्रच होते, हे तेथे ‘नोटा’ला झालेल्या भरघोस मतदानावरून स्पष्ट झाले होते.

त्यामुळे आता येथे अन्य पक्ष काय भूमिका घेतात, ते बघावे लागणार आहे. एकंदरीत दोन पोटनिवडणुका वगळता देशाचे लक्ष ईशान्येतील या तीन राज्यांकडेच असणार, हे उघड आहे. त्यात भाजपपेक्षाही विरोधकांची कामगिरी हीच अधिक औत्सुक्याची बाब असणार, हे तर सांगायलाच नको!