Goa: राजकीय शह-काटशहातून वर्षापूर्वी जमीन घोटाळ्यांची शृंखला चर्चेत आली आणि जमिनी बळकावणाऱ्या श्वापदांचा शोध सुरू झाला. जमीन घोटाळा प्रकरणी 48 गुन्हे नोंदविण्यात आले; परंतु अटकेतील 35 पैकी बहुतांश सारेच आज जामिनावर बाहेर ‘मजेत’ आहेत. अद्दल घडविण्याचे इशाऱ्यांवर दिलेले इशारे वल्गना ठरल्या, कारण भूमाफियांना अद्दल घडविण्यासाठी कायदा दुरुस्ती करण्याची भाषा करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनात त्यासाठी कधीही खास प्रयत्न केले नाहीत.

परंतु आता सरकारच्या इच्छाशक्तीची व नीतिमत्तेची कसोटी आहे. घोटाळ्यांचा तपास करण्यासाठी नेमलेल्या न्या. विश्वास जाधव यांच्या एकसदस्यीय आयोगाने आपला प्रदीर्घ अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सोपवला आहे. अपहार प्रकरणांत अनेक राजकीय नेते व सरकारी अधिकारी असल्याची आम्ही यापूर्वीच जी अटकळ व्यक्त केली होती, त्यावर केवळ सरकारची मोहोर उठणे बाकी आहे. कारवाईच्या इशाऱ्यांवर बोळवण करणाऱ्या सरकारच्या हाती आता कृष्णकृत्य करणाऱ्यांची कुंडली आली आहे. सरकारला खरेच लाज असेल तर धडक कारवाई करून दाखवावी. दोषींना गजाआड सडताना लोकांना पाहायचे आहे. तसा इतिहास नसला, तरी अपेक्षा निश्‍चितच आहेत.

कायद्यासमोर सगळेच समान असतात, याच भावनेने ‘अन्वेषण’ अपेक्षित फलश्रुतीपर्यंत जायला हवे. परंतु दुर्दैवाने भूखंड हडपणाऱ्या माफियांच्या मागे लागण्याचा राज्य सरकारचा स्तुत्य निर्णय राजकीय निकडीच्या वेदीवर बळी जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे. कारण जमीन घोटाळ्यात अडकलेले सरकारपक्षातीलही असण्याची शक्यता आहे. राजकीय वरदहस्त आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद नसेल तर अशा प्रकारचे व्यवहार पूर्ण होणे शक्यच नाही. कोणताही गुन्हा करा, पळवाटा अनेक आहेत, जामीन मिळतो, शिक्षेचा पत्ता नसतो, असे दृश्य विवेकाचे व न्याय मिळतो या विश्‍वासाचे हनन करणारे आहे.

त्याला छेद देण्याच्या दायित्वाकडे दुर्लक्षच करायचे असेल तर राजसत्ता षंढ झाल्याचे ते चिन्ह ठरेल. पुराभिलेख खात्यात वारस तपासूनच जमिनीची कागदपत्रे पाहण्याची मुभा मिळू शकते; परंतु प्रत्यक्षात ज्यांचा संबंधही नाही अशांच्या हाती महत्त्वाचे दस्तऐवज जात राहिले. जमीन विकत घेणारा व विकणारा यांनी आपली ओळख पटवून दिल्यानंतरच उपनिबंधकांना पुढील पाऊल उचलावे लागते. उपनिबंधक दस्तऐवज नोंदणीपुरते मर्यादित नसतात. परंतु उपरोक्त प्रक्रियेची सर्रास पायमल्ली झाली.

पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत झालेल्या अपहारांमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांचा सक्रिय सहभाग वा उच्चपदस्थांच्या दबावाखाली त्यांनी निमूटपणे करारनाम्यावर मोहर उठवली असण्याची शक्यता अधिक आहे. जमीनमालक आजारी, विकलांग, अत्यवस्थ अथवा मृत आहे आणि त्याचे वारसदार परदेशात आहेत, अशा जमिनींचे बेकायदा हस्तांतरण अंतस्थ पाठिंब्याशिवाय शक्य नसते. नेमक्या जमिनी शोधून काढणे, त्यांचे एक-चौदाचे उतारे मिळवणे यासाठी कार्यालयीन साहाय्य लागते आणि तेच अपहारातील लाभार्थ्यांत केवळ अधिकारीच नव्हे तर कर्मचारीही गुंतल्याशिवाय शक्यच नाही.

गोव्यात जन्मलेल्या अर्जुन पुरस्कार विजेत्या महिला खेळाडू डॉ. ऑतिलिया मस्कारेन्हास, मूळ गोमंतकीय वंशाच्या ब्रिटनच्या माजी गृहमंत्री सुएला ब्रेवरमेन यांनाही जमीन हडप प्रकरणाचा फटका बसला होता, हे लांच्छनास्पद आहे. अशी सारी प्रकरणे न्या. जाधव यांच्या अहवालात नोंदली जाणे स्वाभाविक आहे. न्या. जाधव यांनी दहा महिन्यांत अनेक ठिकाणी भेटी दिल्या, भूखंडांची पाहणी केली. पुराभिलेख खाते व महसूल खात्यातील नोंदीही आयोगाने तपासल्या. सत्य समोर यावे यासाठी त्यांची तळमळ दिसते; आता दोषींना निष्ठुरपणे गजाआड करण्याची सरकारचीही तळमळ दिसावी.

पुढील वर्षी लोकसभा निवडणूक. तत्पूर्वी फेब्रुवारीत विधानसभा अधिवेशन होईल. या पार्श्‍वभूमीवर न्या. जाधव समिती अहवाल सरकारने दुधारी अस्त्र म्हणून वापर करू नये. कारवाईचे भय दाखवून राजकीय ईप्सित साध्य करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पूर्वपीठिका पाहिल्यास घोटाळेबाजांना पाठीशी घालण्याचीच सरकारची मानसिकता दिसते. शहा आयोगाने 35 हजार कोटींचा खाण घोटाळा झाल्याचे म्हटले, परंतु आजपावेतो किती जण तुरुंगात गेले? मायकल लोबोंवर निशाणा ठेवून जमीन घोटाळ्यांचा पोलखोल करणार, अशी भीमगर्जना झाली होती. तशी फाईल विधानसभेच्या पटलावरही ठेवली. परंतु लोबो भाजपवासी झाले आणि विषयही बासनात गुंडाळला गेला. दिलेला शब्द पाळला नाही अथवा तर्कसुसंगत भूमिका न घेतल्यास सामान्यांचा विश्वास पायदळी तुडवला जातो.

आयोगासमोर तक्रार केलेल्या सर्व प्रकरणांची चौकशी झाली आहे. त्याआधारे कारवाई करणे हे सरकारचे काम आहे. त्यात आपपरभाव वा राजकीय उट्टे असू नयेत. सरकारला आज स्वत:च्या जमिनीही माहिती नाहीत. सांग्यात सरकारची जमीन सरकारला विकण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न हे त्याचेच द्योतक. सरकारने भू रक्षणासंदर्भात तर नाकर्तेपणाचा कळस गाठला आहे. किमान भू-माफियांचे तरी रक्षण करू नये. 1973 नंतर राज्यात भू सर्वेक्षण झालेले नाही. त्यामुळे वर्षाकाठी कित्येक कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागतेय. शेत जमिनी कोण कसतो, कसली लागवड होतेय याची नवी माहिती सरकारकडे नाही. नजर जाईल ती जमीन मिळवण्याची षड्यंत्रे आजही सुरू आहेत. सरकारने त्याला सुरुंग लावावा. सरकारी अधिकारी, नेते, भूफाफियांची अनिष्ट युती मोडावी. त्यासाठी लागणारे राजकीय नीतिधैर्य आता तरी सरकारने दाखवावे. राजकीय लाभापायी समझोते करून, यात बरबटलेल्यांना पवित्र करून घेण्याचे परंपरागत उद्योग करू नयेत. अन्यथा अहवालातून दोषींची फक्त नावे पुढे येतात, कारवाई होतच नाही या लोकांच्या धारणेला पुष्टी मिळेल.