नवी दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) खातेधारकांना नामांकन करण्याचा सल्ला देते. नॉमिनेशन मिळाल्याने भविष्यात दावा करण्यात कोणतीही अडचण येत नाही. जर खातेदाराचा मृत्यू झाला आणि त्याने आधीच आपला नॉमिनी घोषित केला असेल, तर नॉमिनीला जास्त त्रास न होता पैसे मिळतात. म्हणून, ईपीएफ सदस्यासाठी नामांकन करणे फायदेशीर आहे. (You can withdraw money from EPFO without nomination)

असेही नाही की जर एखाद्याने नामनिर्देशन केले नसेल तर ईपीएफ खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याचे कुटुंबीय त्याचे पैसे काढू शकत नाहीत. जरी एखाद्या सदस्याने आपला नामांकित व्यक्ती घोषित केला नसला तरीही, त्याचे कुटुंबातील सदस्य फॉर्म 20 भरून दावा करू शकतात.

पैसे कोणाला मिळतील

जर ईपीएफ (EPFO) खातेधारकाचा नॉमिनेशन न करता मृत्यू झाला तर कुटुंबातील सदस्यांना पैसे मिळतात. ईपीएफमध्ये याबाबत स्पष्ट नियम आहे. यानुसार, जर ग्राहकाने नामांकन केले नसेल आणि त्याचा मृत्यू (Death) झाला तर, पीएफमध्ये जमा केलेले पैसे कुटुंबातील सदस्यांमध्ये समान प्रमाणात विभागले जातील. कुटुंबातील सदस्यांमध्ये पती/पत्नी, मुले (विवाहित किंवा अविवाहित), आश्रित पालक, ग्राहक महिला असल्यास ग्राहकाच्या पतीचे आश्रित पालक, ग्राहकाच्या मुलाची विधवा पत्नी आणि तिची मुले यांचा समावेश होतो.

फॉर्म 20 भरायचा

ईपीएफ खातेधारकाच्या कुटुंबाला फॉर्म 20 भरावा लागेल आणि नियमानुसार ज्या कुटुंबातील सदस्यांना पैसे मिळणार आहेत त्यांची नावे द्यावी लागतील. ज्या कंपनीत ईपीएफ सदस्य काम करत होते त्या कंपनीकडून कुटुंबातील सदस्यांची माहिती दिली जाईल. काही कारणास्तव कंपनी ही माहिती देऊ शकत नसेल किंवा कंपनी बंद झाली असेल, तर कुटुंबातील सदस्यांची यादी कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांकडून प्रमाणित करून सादर करावी लागेल. मृत्यू प्रमाणपत्राची छायाप्रत आणि रद्द केलेला धनादेश देखील फॉर्म 20 सोबत जोडला जावा.

दावा

दावा दाखल करण्यास विलंब होऊ नये. कुटुंबाकडून EPFO ​​कडे जितक्या लवकर फॉर्म 20 सबमिट केला जाईल, तितक्या लवकर दावा प्राप्त होईल. साधारणपणे, ईपीएफ आयुक्त सर्व आवश्यक कागदपत्रे मिळाल्यानंतर एका महिन्यात दावा देतात. ग्राहकांचे पीएफ खाते EPFO ​​ऐवजी खाजगी ट्रस्टकडे असले तरी या प्रक्रियेत कोणतीही अडचण येणार नाही.

जर ग्राहकाने इच्छापत्र केले असेल, तर दावा मिळण्यास थोडा जास्त वेळ लागू शकतो. असे घडते कारण मृत्युपत्राचे उत्तराधिकार प्रमाणपत्र द्यावे लागते. भविष्यात इतर कोणीही असा दावा करू नये म्हणून खबरदारी म्हणून हे केले आहे. त्याच्या तपासाला वेळ लागतो, त्यामुळे दावा थोडा उशीरा प्राप्त होतो.