नोकरी (Job) शोधणाऱ्यांनी भरतीच्या वेळी त्यांच्या ऑफर लेटरमध्ये (Offer Latter) नमूद केलेल्या नोटिस कालावधीची पूर्तता न केल्यास त्यांना वस्तू आणि सेवा कर (GST) भरावा लागेल. जीएसटीवरील आगाऊ निर्णय प्राधिकरणाने आपल्या अलीकडील निर्णयात म्हटले आहे की नोटिस कालावधी पूर्ण न केल्यास कर्मचाऱ्याकडून (Employees) विविध वसुलीवर जीएसटी लावला जाऊ शकतो.

या वसुलीत नोटीस दरम्यानचे वेतन, गट विमा, टेलिफोन बिल इत्यादींचा समावेश आहे. एएआर (Authority of Advance Ruling) च्या नुकत्याच झालेल्या निर्णयानुसार, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने नोटीसचा कालावधी पूर्ण न करता नोकरी सोडली तर त्याच्यावर रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझमद्वारे शुल्क आकारले जाईल.

जीएसटी घेऊ शकतो

नोटिस कालावधी पूर्ण न केल्याबद्दल कर्मचार्‍यावर आकारण्यात आलेल्या जीएसटीबाबत बोलताना, मुंबईस्थित कर आणि गुंतवणूक तज्ञ बळवंत जैन म्हणाले की, अलीकडील एएआर निर्णयानुसार, कर्मचार्‍यांकडून या कालावधीत वसुली केली जाईल आणि ही मालकांची जबाबदारी आहे.

18% GST aakarla आकारला जाऊ शकतो..

सेबी नोंदणीकृत कर आणि गुंतवणूक तज्ज्ञ जितेंद्र सोलंकी यांनी सांगितले की, नोटीस कालावधीत कर्मचार्‍यांकडून वसुलीत ग्रुप इन्शुरन्स, मोबाईल बिल इत्यादी बिलांचा समावेश होतो. किंबहुना, ही नोटीस वेतन कालावधीत कर्मचाऱ्याच्या पूर्ण पगारावर देखील असू शकते. सेवेच्या कालावधीशिवाय संस्था सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर झालेल्या एकूण वसुलीवर 18% GST आकारू शकतो.

एक महिना ते 3 महिन्यांचा नोटिस कालावधी

सेबीच्या नोंदणीकृत तज्ञाने पुढे सांगितले की, जर कर्मचाऱ्याने नोटीसचा कालावधी पूर्ण केला नसेल तरच 18 टक्के जीएसटी लावला जाऊ शकतो. अन्यथा, नियोक्ता कर्मचाऱ्याच्या मासिक पगारावर जीएसटी भरेल. ऑफर लेटरमध्ये नोटीस कालावधी नमूद करण्यात आला असून तो एक महिन्यापासून 3 महिन्यांपर्यंतचा आहे. म्हणून, एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या नवीन नियुक्तीची ऑफर स्वीकारताना केवळ वेतन खंडितच नव्हे तर नोटिस कालावधी देखील पाहणे आवश्यक आहे.