मोदी सरकारने आज गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहारावरील मंत्रिमंडळ समितीच्या (CCEA) बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. CCE च्या या मंजुरीमुळे आता गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर बंदी घातली जाईल. ज्यामुळे गव्हाच्या पिठाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण येईल आणि समाजातील सर्वात असुरक्षित घटकांची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित होईल.

या निर्णयामुळे आता गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात येणार आहे. यामुळे पिठाच्या वाढत्या किमती रोखल्या जातील आणि समाजातील सर्वात असुरक्षित घटकांसाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित होईल. परकीय व्यापार महासंचालनालय या संदर्भात अधिसूचना जारी करेल.

विधानानुसार पूर्वी गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचे किंवा कोणतेही निर्बंध न लादण्याचे धोरण होते. अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि देशातील गव्हाच्या पिठाच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी त्याच्या निर्यातीवरील निर्बंधांमधून सूट मागे घेऊन धोरणात अंशतः बदल करण्याची गरज होती.

रशिया आणि युक्रेन हे गव्हाचे प्रमुख निर्यातदार देशात गव्हाच्या पिठाच्या किमती का वाढल्या आहेत. या दोन्ही देशांचा जागतिक गव्हाच्या व्यापारात एक चतुर्थांश वाटा आहे. दोन्ही देशांमधील युद्धामुळे गव्हाच्या पुरवठा व्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे भारतीय (India) गव्हाची मागणी वाढली आहे.

त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या दरात वाढ झाली आहे. याशिवाय कडक उष्मा आणि देशात वाढलेली मागणी यामुळे देशांतर्गत किमतीही झपाट्याने वाढत होत्या. हे पाहता आधी देशांतर्गत मागणीकडे लक्ष द्यावे आणि गरज पडल्यास निर्यातबंदीचा मार्ग खुला करावा, असा निर्णय सरकारने घेतला.

भारतातून गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीत 200 टक्क्यांनी वाढ झाली
देशात अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने मे महिन्यात गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. पण यामुळे गव्हाच्या पिठाच्या विदेशी मागणीत वाढ झाली. यावर्षी एप्रिल-जुलैमध्ये भारतातून गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीत 200 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.