Union Budget 2022: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी आज संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प (Union Budget) मांडला आहे. यामध्ये त्यांनी अनेक घोषणा केल्या आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणाऱ्या या अर्थसंकल्पात देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील अनेक घटकांचा समावेश आहे. या अर्थसंकल्पातून भारताला पुढील 25 वर्षांचा पाया रचण्यात येणार आहे, असे अर्थमंत्री सीतारमण यांनी म्हटले. 2022-23 चा अर्थसंकल्प पुढीलप्रमाणे : (Union Budget 2022 News Updates)

1) कर रचना

गेल्या वर्षीप्रमाणेच असणार आयकराचा स्लॅब

• प्राप्तिकराच्या नवीन स्लॅबमध्ये 2.5 लाख वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर नाही.

• 2.5 लाख ते 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर लागतो.

• 3. 5 ते 7.5 लाखांपर्यंत 10 टक्के आणि 7.5 लाख ते 10 लाखांपर्यंत 15 टक्के आयकर भरावा लागेल.

• याशिवाय 10 लाख ते 12.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के, 12.5 ते 15 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 25 टक्के आणि 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के दराने आयकर भरावा लागतो.

2) शिक्षण क्षेत्र

• कौशल्य विकास आणि स्टार्टअपला प्राधान्य.

• सरकारी शाळेतील 'वन क्लास-वन टीव्ही चॅनेल' - पीएम ई विद्या वाढवणार.

• स्थानिक भाषेत 12 ते 100 टीव्ही चॅनेल मार्फत शिक्षणाला प्राधान्य.

• ई-काँटेट वर भर देऊन मुलांचं शिक्षण गतीशील करणार.

• ही चॅनेल्स प्रादेशिक भाषांमध्ये असणार.

• रेडिओ आणि टीव्हीच्या माध्यमातून शिक्षण उपलब्ध होणार.

• त्याचबरोबर डिजिटल साधनांचा वापर करता येणार.

3) क्रिप्टोकरन्सी

• क्रिप्टोकरन्सीच्या नियमनासाठी सरकार कायदा आणणार.

• कायद्याअंतर्गत रिझर्व्ह बँक सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) वर काम करणार.

• कोणत्याही व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर 30 टक्के दराने कर आकारण्यात येणार.

• उत्पन्नाची गणना करताना, संपादनाच्या खर्चाशिवाय कोणत्याही खर्चाच्या किंवा भत्त्याच्या संदर्भात कोणतीही कपात केली जाणार नाही.

• आभासी डिजिटल मालमत्तेचे नुकसान सेट ऑफ केले जाणार नाही.

• त्यामुळे सरकार बिटकॉईनसारख्या आभासी चलनावर बंदी घालणार नाही.

4) 5G स्पेक्ट्रम

• खाजगी दूरसंचार पुढील वर्षी 5G सेवा सुरू करणार.

• दूरसंचार आणि 5G तंत्रज्ञानामध्ये विशेषत: नोकरीची संधी.

• 5G मोबाईल सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक स्पेक्ट्रम लिलाव हे 2022 मध्येच केले जाणार.

• ग्रामीण आणि दुर्गम भागांसाठी बँक आणि मोबाईल आधारित सुविधांसाठी सेवा वाटप निधी प्रदान केला जाणार.

• खेड्यापाड्यात ब्रॉडबँड सेवेला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार..

5) कृषी- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

• KCC खात्यातील कर्जावर बचत बँकेच्या दराने व्याज दिले जाते.

• KCC कार्डधारकांसाठी मोफत एटीएम कम डेबिट कार्ड दिले जाते.

• स्टेट बँक ऑफ इंडिया स्टेट बँक किसान कार्डच्या नावाने डेबिट/एटीएम कार्ड देते.

• KCC मधील रु. 3 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी, वार्षिक 2% दराने व्याज सवलत उपलब्ध आहे.

• कर्जाच्या मुदतपूर्व परतफेडीवर वार्षिक 3% दराने अतिरिक्त व्याज सवलत आहे.

• KCC कर्जावर पीक विमा संरक्षण उपलब्ध आहे.

• पहिल्या वर्षासाठी कर्जाचे प्रमाण शेतीची किंमत, काढणीनंतरचा खर्च आणि जमिनीची किंमत या आधारे ठरवले जाते.

KCC योजनेच्या अटी

• 1.60 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी कोणत्याही सुरक्षिततेची आवश्यकता नाही.

• एका वर्षासाठी किंवा कर्जाच्या परतफेडीच्या तारखेपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल ते 7% दराने व्याज आकारले जाईल.

• देय तारखांच्या आत परतफेड न केल्यास, कार्ड दराने व्याज देय होईल.

• देय तारखेनंतर सहामाहीपासून चक्रवाढ व्याज आकारले जाईल.

क्रेडिट कार्ड योजनेचे फायदे (Kisan credit card benefits)

• देशातील सर्व शेतकरी किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

• देशातील एकूण 14 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

• या योजनेचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतून मिळणार आहे.

• केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्डद्वारे 1.60 लाख रुपयांचे कर्ज देते.

6) डिजिटल चलन

• रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून (RBI) येत्या वर्षात डिजिटल करन्सी सुरु करण्यात येणार.

• 2022 ते 2023 या काळात भारतात डिजिटल चलन वापरात येणार.

• RBI कडून 2022-23 मध्ये ब्लॉकचेन आधारीत डिजिटल रुपया जारी केला जाणार आहे.

7) रेल्वे

• देशात नव्या 400 वंदे भारत ट्रेन्स सुरू केल्या जाणार.

• संपूर्ण देशात मेट्रोचे जाळे वाढवणार.

• पुढील तीन वर्षांत 100 गती शक्ती कार्गो टर्मिनल देखील विकसित केले जातील.

• राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी 2500 किमीपर्यंत वाढवण्याची सरकारची योजना.

• पीएम गतीशक्ती योजनेद्वारे एक्स्प्रेस हायवे विकसित करण्याचे ध्येय; या योजनेसाठी 25 हजार कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित वाहतूक आणि दळवळण वेगवान होणार.

8) इलेक्ट्रिक वाहने

• इलेक्ट्रॉनिक वाहनांना (Electric Vehicle) चालना देण्यासाठी चार्जिंग स्टेशन्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात येणार.

• सार्वजनिक वाहतुकीतही इलेक्ट्रॉनिक वाहनांना प्रोत्साहन.

• आगामी काळात सरकार बॅटरी स्वॅपिंग धोरण आणणार.

• इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी स्पेशल मोबिलिटी झोन ​तयार केले जाणार.

9) महिलांसाठी 'मिशन वात्सल्य'

• महिला आणि बालकांच्या शारीरिक पोषणाची जबाबदारी सरकार घेणार.

• 'पोषण 2.0 योजनेची घोषणा.

• ग्रामीण भागातील महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरु.

10) संरक्षण क्षेत्र

• एकूण संरक्षण बजेटमधील 68 टक्के रक्कम स्थानिक पातळीवरील उत्पादनाला दिली जाणार.

• संशोधन आणि संरक्षण दलातील सर्व मशिनरी आणि तंत्रज्ञान देशात तयार होणार.

• आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ड्रोन्स आणि फार्मासिटिक्लसाठी पूर्णत: आत्मनिर्भरता आणणार.

• संरक्षण क्षेत्रात खासगी कंपन्याची इंट्री होणार.

• संरक्षण क्षेत्रातील 25 टक्के बजेट खासगी क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्यात येणार.

11) पोस्ट आणि बँकिंग सुविधा

• 100 % पोस्ट ऑफिस ही ऑनलाईन बँकिंगने जोडण्यात येणार; एकूण 1.5 कोटी पोस्ट ऑफिसचा (Post Office) यामध्ये समावेश होणार.

• पोस्ट ऑफिस मधील डिजिटल व्यवहार विना अडथळा होणार.

12) रोजगार आणि उद्योगधंदे

• 60 लाख नवे रोजगार निर्माण करणार.

• 30 लाख अतिरिक्त नोकऱ्या देण्याची क्षमता.

• इ-श्रम, एनसीएस आणि असीम यासारख्या एमएसएमइ पोर्टल एकमेकाना जोडले जाणार.

• उद्योग क्षेत्रातील संधी वाढविण्यावर भर दिला जाणार.

• जिसी, बीसी आणि बीबी सेवा जसे क्रेडिट कार्ड सुविधा कार्यरत होणार.

13) आरोग्य

• मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी नॅशनल टेलि मेंटल हेल्थ सेंटरची स्थापना.

• आयआयटी बंगळुरू मदत करणार आहे.

14) काय स्वस्त आणि काय महागणार?

कोणत्या गोष्टी होणार स्वस्त?

• कपडे

• चामड्याचा वस्तू

• इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू

• मोबाईल फोन आणि चार्जर

• हिऱ्याचे दागिने

• शेतीची अवजारे

• कॅमेरा लेन्स

• इंधन

• आयात केलेली रसायने

कोणत्या गोष्टी महागणार?

• क्रिप्टो करन्सीमधील गुंतवणूक महागणार

• छत्र्या महाग होणार

• आयात करात वाढ, इम्पोर्टेड वस्तू महागणार