UIDAI Free Email Update On Aadhaar Card: आधार कार्डधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आली. UIDAI ने आधार कार्डमध्ये स्वतःचा ईमेल आयडी अपडेट करण्याची सुविधा 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्णपणे मोफत केली. विशेष म्हणजे, यापूर्वी या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना 75 रुपयांचे शुल्क भरावे लागत होते.

UIDAI चा हा महत्त्वाचा निर्णय 1 जुलै 2024 पासून लागू करण्यात आला असून तो 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत कायम राहणार आहे, ज्यामुळे कोट्यवधी नागरिकांची आर्थिक बचत होणार आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा उद्देश प्रत्येक नागरिकाची संपर्क माहिती अद्ययावत राहावी हा आहे, जेणेकरुन शासनाकडून मिळणाऱ्या महत्त्वाच्या सूचना, डिजिटल सेवा आणि ओटीपी अगदी सहज आणि सुरळीतपणे प्राप्त होऊ शकतील.

जर तुमचा ईमेल आयडी बदलला असेल किंवा तुम्ही अद्याप तुमच्या आधार कार्डशी ईमेल आयडी लिंक केला नसेल, तर आता तुम्हाला कोणत्याही केंद्रावर जाण्याची गरज नाही. तुम्ही घरबसल्या तुमच्या स्मार्टफोनच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया पूर्ण करु शकता. मात्र, ही मोफत सेवा केवळ अधिकृत आधार मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून ईमेल आयडी अपडेट करण्यासाठीच लागू आहे. मोबाईल ॲपवरुन ईमेल (Email) आयडी अपडेट करण्याची सोपी प्रक्रिया अशी आहे की, सर्वप्रथम आपल्या स्मार्टफोनमधील गुगल प्ले स्टोअर किंवा ॲप स्टोअरवरुन अधिकृत आधार ॲप डाऊनलोड करावे लागेल.

त्यानंतर ॲप ओपन करुन आपल्या आधार नंबर किंवा लॉगिन क्रेडेन्शियल्सद्वारे सुरक्षितपणे लॉग इन करावे. होम स्क्रीनवर गेल्यानंतर 'Update Email ID' किंवा संबंधित पर्याय निवडून आपला नवीन अथवा योग्य ईमेल आयडी तिथे टाकावा. त्यानंतर आपल्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर आणि नवीन ईमेलवर आलेला वन-टाइम पासवर्ड (OTP) प्रविष्ट करुन पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.

दरम्यान, लोकांच्या मनात हा प्रश्न येऊ शकतो की आधारमधील इतर बदलही मोफत आहेत का? तर त्याचे उत्तर 'नाही' असे आहे. हे स्पष्ट करणे अत्यंत आवश्यक आहे की, 75 रुपयांची ही सूट केवळ ईमेल आयडी अपडेट करण्यासाठीच दिली जात आहे. जर तुम्हाला आधार कार्डमध्ये स्वतःचे नाव, जन्मतारीख, मोबाईल नंबर किंवा इतर बायोमेट्रिक अथवा जनसांख्यिकीय बदल करायचे असतील, तर पूर्वीप्रमाणेच ठरलेले नियम आणि शुल्क लागू राहील. याशिवाय, myAadhaar पोर्टलच्या माध्यमातून ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा ऑनलाइन मोफत अपडेट करण्याची अंतिम मुदत यापूर्वीच 14 जून 2027 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्याचा लाभ नागरिक घेऊ शकतात.