1 जानेवारी 2022 पासून GST बदल- सरकार 1 जानेवारी 2022 पासून वस्तू आणि सेवा कर (GST) मधील व्यावसायिकांसाठीच्या नियमांमध्ये तीन महत्त्वाचे बदल करणार आहे. पारदर्शकता वाढवण्यासाठी अर्थात जीएसटी चुकवणे किंवा हेराफेरी रोखण्यासाठी हे नियम आणले जात आहेत. त्यामुळे व्यावसायिकांच्या अडचणी आणखी वाढू शकतात.

नवीन वर्षात GST मध्ये तीन बदल होणार

पहिला महत्त्वाचा बदल म्हणजे जानेवारीपासून जीएसटी (GST) अधिकारी कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय कर वसुलीसाठी कोणत्याही व्यावसायिक आस्थापनापर्यंत पोहोचू शकतात. परतावा मागण्यासाठी आधार कार्ड (aadhaar card) अनिवार्य करण्यात आलेला एक नवीन बदल होत आहे. तिसरा बदल म्हणजे इनपुट टॅक्स क्रेडिटसाठी 100% इनव्हॉइस मॅचिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे. अर्थातच, दावा केल्या जाणार्‍या क्रेडिटच्या संपूर्ण रकमेसाठी, विक्रेता आणि खरेदीदार यांच्या पावत्या जुळल्या पाहिजेत. इनपुट टॅक्स क्रेडिट म्हणजे कच्च्या मालावर उत्पादकाने भरलेला कर, जो परत केला जातो.

दरम्यान, चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) अंकित गुप्ता यांनी म्हटले, जीएसटीसाठी पुरेशी पायाभूत सुविधा तयार नाही. जीएसटी अधिकाऱ्यांना पूर्वीही अधिकार होते, मात्र आता अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. साहजिकच त्यामुळे व्यावसायिकांचा त्रास वाढणार आहे.

विशेषत: कच्चा माल आणि इतर सेवांवरील कर भरलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या परताव्याच्या नियमांवर ते म्हणाले की, छोट्या व्यावसायिकांच्या अडचणी वाढत आहेत. यामध्ये असे म्हटले जात आहे की, जर विक्रेता त्याच्या मासिक विक्री रिटर्नमध्ये इनव्हॉइसचे 100% तपशील प्रदान करण्यात अयशस्वी झाला तर खरेदीदारास त्या वस्तूवर भरलेल्या इनपुट टॅक्सचे क्रेडिट मिळणार नाही. मात्र यात अडचण अशी आहे की, जर विक्रेत्याने चूक केली तर त्याचा फटकाही खरेदीदाराला सहन करावा लागतो.

शिवाय, चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) राम अक्षय यांनी म्हटले, विशेषतः कर अधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार दिल्याने व्यावसायिकांच्या अडचणी वाढणार आहेत. आता प्रत्येक गोष्ट आयटी आधारित प्रणालीशी जोडली जात आहे, त्यामुळे सर्व कागदपत्रांची खातरजमा झाली नाही तर व्यावसायिकांची अडचण होणार आहे. ते पुढे म्हणाले की, इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या बाबतीत, आता विक्रेते आणि खरेदीदाराचे इनव्हॉइस 100% जुळले तरच क्रेडिट उपलब्ध होईल. डीलरने काही चूक केली तर त्याचा फटका खरेदीदाराला सहन करावा लागतो.

तथापि, अनेक तज्ञ असेही म्हणतात की, या प्रणालीचा फायदा असा आहे की हळूहळू संपूर्ण प्रणाली आयटी-आधारित होईल, ज्यामुळे जीएसटी रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया आणखी सुलभ होईल.