मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने केंद्रीय मंडळासमोर सादरीकरणात म्हटले आहे की, क्रिप्टोकरन्सीवर संपूर्ण बंदी असणे आवश्यक आहे. आंशिक निर्बंध उपयोगाचे ठरणार नाहीत.
आरबीआय क्रिप्टोकरन्सीला मान्यता देण्याच्या विरोधात ठाम आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशाने आरबीआयला क्रिप्टोकरन्सीवरील 2018 ची बंदी मागे घेण्यास भाग पाडले होते.

बोर्ड सदस्य रेवती अय्यर यांनी सावधगिरीने पुढे जाण्याची गरज व्यक्त केली व सदस्य सचिन चतुर्वेदी यांनी धोरणकर्त्यांना टोकाची पावले उचलण्यापासून आणि जागतिक स्तरावर तोडल्या जाण्याच्या जोखमीपासून सावध केले. सरकार हिवाळी अधिवेशनात Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021 बिल मांडणार आहे.

“क्रिप्टोवर खूप सखोल चर्चेची गरज आहे,” असे आरबीआय (RBI) गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी ऑक्टोबर 2021 मध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले होते. मंडळाने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कामकाजाच्या विविध क्षेत्रांवरही चर्चा केली. बोर्डाच्या बैठकीत उपस्थित असलेल्या सेंट्रल बँकर्समध्ये डेप्युटी गव्हर्नर महेश कुमार जैन, मायकेल देबब्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव आणि टी रबी शंकर यांचा समावेश होता. केंद्रीय मंडळाचे इतर संचालक सतीश के मराठे आणि एस गुरुमूर्तीही उपस्थित होते.