UPI सेवांसाठी कसलेही शुल्क आकारण्याचा सरकारचा विचार नाही असे स्पष्टीकरण अर्थमंत्रालयाचे वतीने देण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया युपीआय पेमेंटवरती शुल्क आकारणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली, त्यासंबधीच्या बातम्या देखील प्रसारित झाल्या. मात्र सरकारचा तसा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्टीकरण अर्थमंत्रालयाने दिले आहे. (There is no consideration in Govt to levy any charges for UPI services)

UPI हे लोकांसाठी सुलभ आणि अर्थव्यवस्थेची उत्पादकता वाढवणारे साधन आहे. UPI सेवांसाठी कसलेही शुल्क आकारण्याचा सरकारचा विचार नाही. खर्च भरुन काढण्यासाठी सेवा प्रदात्यांना असलेली चिंता बाकीच्या मार्गांनी भरुन काढावी लागते. सरकारने Digital Payment साठी मागील वर्षी आर्थिक सहाय्य प्रदान केले होते. या वर्षी देखील याला प्रोत्साहन देणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

Digital Payments किफायतशीर आणि युजर फ्रेंडली असल्याने त्याचा वापर देखील अधिक केला जात असल्याचे अर्थमंत्रालयाने नमूद केले आहे. दरम्यान, सरकारने दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतर डिजिटल पेमेंट वापरकर्त्यांनी दिलासा व्यक्त केला आहे.