भाजपने (BJP) संपूर्ण निवडणूक 'राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्व' या मुद्द्यावर केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर विरोधकांनी तरुणांमधील वाढती बेरोजगारी, रोजगाराच्या संधींचा अभाव आणि वाढती महागाई या मुद्द्यांवरुन कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र महागाई आणि बेरोजगारी या दोन्ही आघाड्यांवर सरकारसाठी वाईट बातमी आहे. युक्रेन-रशिया संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत विक्रमी वाढ झाल्याने महागाई (Inflation) वाढण्याचा धोका आहे. फेब्रुवारीमध्ये राष्ट्रीय बेरोजगारीचा (Unemployment) दर 8.1 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. (The Unemployment Rate Has Gone Up To Eight Percent)

दरम्यान, ग्रामीण भागातील वाढत्या बेरोजगारीचे प्रमाण सरकारसाठी संकटाचे कारण बनले आहे. अवध-पूर्वांचलमधील संपूर्ण ग्रामीण भाग असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये (Uttar Pradesh) सहाव्या आणि सातव्या टप्प्यातील निवडणुका होणे अजून बाकी असल्याने या भागात सरकारला अतिरिक्त अडचणीचा सामना करावा लागू शकतो. मात्र, यामध्ये सरकारसाठी नक्कीच दिलासा देणारी बातमी असू शकते की, उत्तर प्रदेशात बेरोजगारीचा दर केवळ तीन टक्के नोंदवला गेला आहे.

तसेच, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) च्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारीच्या अखेरीस देशातील बेरोजगारीचा दर 8.1 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. शहरी भागात हाच बेरोजगारीचा दर 7.6 टक्के आहे. तर ग्रामीण भागात 8.3 टक्क्यांवर बेरोजगारीचा दर गेला आहे. सध्या ग्रामीण भागात शेतीची कामे वेगाने सुरु आहेत, मात्र त्यानंतरही ग्रामीण भागातील वाढती बेरोजगारी हा सरकारसाठी चिंतेचा विषय बनू शकते.

गेल्या वर्षी संपूर्ण जगासोबतच देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कोरोनाचं गडद संकट आलं. यानंतरही फेब्रुवारी 2021 मध्ये राष्ट्रीय बेरोजगारीचा दर 6.89 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित होता. यावर्षी कोरोना संसर्गाची तिसरी लाट संपुष्टात येत असताना, संपूर्ण देशात कोरोनाचा संसर्ग झपाट्याने कमी झाला असून सर्व क्षेत्रे पूर्णपणे खुली झाली. तरीही बेरोजगारीचा दर 8.1 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे रोजगार-अर्थव्यवस्थेच्या सरकारच्या आकडेवारीवर गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.

यापूर्वी, मे 2021 मध्ये बेरोजगारीचा दर 11.84 टक्के, जून 2021 मध्ये 9.17 टक्के आणि ऑगस्ट 2021 मध्ये 8.32 टक्के होता. तेव्हापासून बेरोजगारीचा दर आठ टक्क्यांहून कमी राहिला आहे. परंतु यावेळी सरकार उत्पादन आणि निर्यातीत विक्रमी वाढ झाल्याचा दावा करत असताना, बेरोजगारीच्या दरात झालेली वाढ सरकारच्या दाव्यांचा पर्दाफाश करते.

शिवाय, जर आपण ग्रामीण बेरोजगारीच्या दराबद्दल बोललो तर, गेल्या एका वर्षात मे 2021 मध्ये तो सर्वाधिक 10.55 टक्के होता. त्यानंतर, ग्रामीण बेरोजगारी राष्ट्रीय स्तरावर कमी होऊ लागली. जून 2021 मध्ये 8.75 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्यानंतर ती आठ टक्क्यांच्या खाली राहिली. जानेवारी महिन्यातच तो 5.84 टक्क्यांवर आला होता. मात्र फेब्रुवारी महिन्यातच तो अचानक आठ टक्क्यांच्या वर गेल्याने रोजगाराच्या आघाडीवर गंभीर संकट निर्माण झाले आहे.

निवडणूक राज्यात बेरोजगारी

पाच राज्यांमध्ये सुरु असलेल्या निवडणुकांमध्ये उत्तराखंड (Uttarakhand), गोवा (Goa) आणि पंजाबमधील निवडणुका पूर्ण झाल्या आहेत. तर उत्तर प्रदेश आणि मणिपूरमध्ये (Manipur) निवडणुका सुरु आहेत. उत्तर प्रदेशातील बेरोजगारीचा दर 3.0 टक्के आहे, जो राष्ट्रीय सरासरीचा विचार करता समाधानकारक म्हणता येईल. उत्तराखंडमध्ये बेरोजगारीचा दर 3.5 टक्के, पंजाबमध्ये 9.0 टक्के आणि गोव्यात 11.6 टक्के नोंदवला गेला आहे. सर्वाधिक बेरोजगारी असलेल्या राज्यांमध्ये हरियाणा 23.4 टक्के, राजस्थान 18.90 टक्के, त्रिपुरा 17.1 टक्के, जम्मू आणि काश्मीर 15 टक्के, हिमाचल प्रदेश 13.9 टक्के, बिहार 13.3 टक्के आणि देशाची राजधानी दिल्ली 11.6 टक्के आहे. ईशान्य आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये बेरोजगारीचा दर सर्वात कमी आहे.