नवी दिल्ली: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या (Crude oil) किंमतीमध्ये प्रचंड वाढ झाल्याने पेट्रोल (Petrol), डिझेलच्या (Diesel) किंमतींनी देखील देशात शंभरी पार केली आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढल्याने अर्थातच इतर जिवनावश्यक वस्तुंच्या किंमती देखील वाढल्याचे चित्र आहे. यामुळे सर्वसामान्यांबरोबरच व्यावसायिकांवरही याचा थेट परिणाम होत आहे. गुरुवारी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण झाल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. याचे कारण म्हणजे अमेरिकेतील क्रूड इन्व्हेंटरीमध्ये झालेली वाढ. मात्र, देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर आहेत.

एचपीसीएलच्या वेबसाइटने दिलेल्या माहितीनुसार, देशाची राजधानी दिल्लीत गुरुवारी एक लिटर पेट्रोलची किंमत बदलाशिवाय 104.01 वर स्थिर आहे. त्याचप्रमाणे एक लिटर डिझेलचा दर 86.71 रुपयांवर स्थिर राहिला. देशातील तीन मोठ्या कंपन्या, HPCL, BPCL आणि IOC दररोज सकाळी सहा वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जाहीर करतात.

पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कच्च्या तेलाच्या किमती, या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पेट्रोलच्या किमती आणि भारतीय रुपयाची चलनवलन यावर अवलंबून असतात. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यास, त्यामुळे अशा परिस्थितीत कच्च्या तेलाच्या खरेदीसाठी देशातील कंपन्यांना अधिक अमेरिकन डॉलर खर्च करावे लागतील. त्याच वेळी, रुपयाची किंमत चांगली असेल तर देशाच्या परकीय भांडवलाची गंगाजळी तसेच सर्वसामान्यांचा खिसा भरलेला असतो.

आता पुढे काय?

अमेरिकेतील क्रूड इन्व्हेंटरी 1 दशलक्ष बॅरलने वाढली आहे. त्याच वेळी, यूबीएस विश्लेषक जिओव्हानी स्टोनोवो म्हणतात की गेल्या काही दिवसांत मजबूत तेजीनंतर क्रूडमध्ये सुसंगतता येईल. सध्याच्या पातळीपेक्षा आणखी उतार-चढाव असू शकतो. तथापि, तज्ञांच्या मते क्रूडची मागणी कोविडपूर्व पातळीवर परत आली आहे. 2022 च्या पहिल्या तिमाहीत मागणी 2019 ची पातळी ओलांडू शकते. अशा परिस्थितीत जानेवारीमध्ये क्रूड प्रति बॅरल 100 डॉलरची पातळी गाठू शकते.

पेट्रोल आणि डिझेलचे सरकार काय करणार?

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणतात की पेट्रोल-डिझेल आणि इतर पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास त्यांच्या किमती कमी होतील. यासोबतच केंद्र आणि राज्य या दोघांच्याही उत्पन्नात वाढ होणार आहे. गडकरी म्हणाले, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना राज्य सरकारांचे सहकार्य मिळाल्यास त्या नक्कीच वाहन इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न करतील. काही राज्ये पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास विरोध करत आहेत. 17 सप्टेंबर 2021 रोजी झालेल्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेल GST च्या बाहेर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.