नवी दिल्ली: देशातील सर्वात मोठी सरकारी विमा कंपनी असलेल्या एलआयसीचे (LIC) खासगीकरण (Privatization) करण्यास लवकरच सुरुवात होणार आहे. 2021 च्या शेवटाला (Towards the end of 2021) एलआयसीची सुरुवातीची खुली भागविक्री (IPO) होणार आहे. एलआयसीचा IPO हा देशातील सर्वातमोठा ठरण्याची शक्यता आहे.

या वर्षाच्या शेवटापर्यंत अखेरपर्यंत एलआयसीच्या सुरुवातीच्या भागविक्री होणार आहे. त्या दृष्टीने केंद्र सरकारकडून योग्य नियोजनावर भर देण्यात येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एलआयसीची भागविक्री दोन टप्प्यांत बाजारात येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. एलआयसीमध्ये केंद्र सरकारचा एकूण 10 टक्के हिस्सा आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकार 5 ते 6 टक्के हिस्सा विकण्याच्या तयारीत आहे. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित हिस्सा विकणार आहे. त्यासाठी Follow on Public Offering अंमलात आणार आहे.

एलआयसीच्या भागविक्रीमुळे खासगी कंपन्यांना फटका बसू शकतो. IPO मुळे बाजारपेठेत गुंतवणुकदारांचा कल वाढणार हे नक्की आहे. त्यामध्ये क्राऊडिंग आऊटच्या इफेक्ट झाला तर खासगी कंपन्यांचे दिवाळे निघण्याची देखील शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. पण हे टाळण्यासाठीच केंद्र सरकार एलआयसी दोन टप्प्यात विकणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

क्राऊडिंग आऊट इफेक्ट म्हणजे, देशातील सरकारने बाजारपेठेतील उधारी वाढविली तर त्याचा परिणाम व्याजावर दिसून येतो. त्यामुळे कर्ज देण्याची क्षमता कमी होते. परिणामी खासगी क्षेत्रात व्याजदर वाढतात. एलआयसीची विक्री अंदाजे 261 अब्ज डॉलरला म्हणजे 19 लाख कोटी रुपयांपर्यंत होण्याची शक्यता आहे. अशात ही देशातील सर्वात मूल्यवान कंपनी ठरु शकते. सध्या रिलायन्स इंडस्ट्रीचे बाजारमूल्य साधारणत: 199 अब्जच्या जवळपास आहे.