1 ऑक्टोबर 2021 पासून बँक (Banks), मार्केट (Indian Market) संदर्भातील किंव आपल्या पेन्शन (Pension) संदर्भातील अनेक नियम बदलणार आहेत. याचा थेट परिणाम तुमच्या दैनंदिन जीवनावर होईल. नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे तुमची आर्थिक, बँकिंग आणि शेअर बाजाराशी (Share Market) संबंधित काम करण्याची पद्धतही बदलणार आहे. पेन्शन चालू ठेवण्यासाठी, 80 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या पेंशनधारकांना हयातीचा पुरावा सादर करावा लागेल. त्याचबरोबर आता बँक आणि इतर वित्तीय संस्थांना ऑटो डेबिटसाठी ग्राहकांची मान्यता घ्यावी लागेल.(The New Rules relented to Pension, Auto debit, investments from 1st October)

पेन्शनसाठी जीवन प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार

1 ऑक्टोबरपासून, 80 वर्षे आणि त्यापेक्षा जास्त वयाच्या पेन्शनधारकांना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची सुविधा मिळेल. यासाठी 30 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. देशातील संबंधित पोस्ट ऑफिसच्या जीवनप्रदान केंद्रांमध्ये हे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. जीवन प्रमाणपत्र हे निवृत्तीवेतनधारक जिवंत असल्याचा पुरावा आहे. पेन्शन चालू ठेवण्यासाठी, ती दरवर्षी बँक किंवा वित्तीय संस्थेत जमा करावी लागते जिथे पेन्शन काढली जाते.

ऑटो डेबिटसाठी ग्राहकांची मान्यता आवश्यक

या नियमाधील एक नियम डेबिट/क्रेडिट कार्डद्वारे ऑटो डेबिटसाठी देखील लागू आहे. आरबीआयच्या आदेशानुसार, 1 ऑक्टोबर 2021 पासून बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांना डेबिट/क्रेडिट कार्ड किंवा मोबाईल वॉलेटवर 5,000 रुपयांपेक्षा अधिक ऑटो डेबिटसाठी ग्राहकांकडून अतिरिक्त फॅक्टर प्रमाणीकरणाची मागणी करणे आवश्यक असेल. याअंतर्गत, डेबिट/क्रेडिट कार्ड किंवा मोबाईल वॉलेटमधून ऑटो डेबिट होणार नाही जोपर्यंत ग्राहक त्याला मान्यता देत नाही.

मंजुरीसाठी बँका किंवा वित्तीय संस्थांना ऑटो डेबिटचा संदेश ग्राहकांना २४ तास अगोदर पाठवावा लागेल. जर ऑटो डेबिट थेट बँक खात्यातून केले गेले तर नवीन नियमाचा कोणताही परिणाम होणार नाही.

या बँकांचे चेकबूक होणार बंद

दोन दिवसांनंतर, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि अलाहाबाद बँक या तीन बँकांचे जुने चेकबुक अवैध होणार आहेत कारण अलाहाबाद बँक 1 एप्रिल 2020 पासून इंडियन बँकेत विलीन झाली आहे. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया यांचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण झाले आहे. या तीन पूर्वीच्या बँकांच्या ग्राहकांना 30 सप्टेंबरपर्यंत नवीन चेकबुक मिळवण्यास सांगण्यात आले आहे.

10 टक्के गुंतवणूक आवश्यक

एसेट मैनेजमेंट कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या एकूण वेतनाच्या 10 टक्के रक्कम म्युच्युअल फंड युनिटमध्ये गुंतवावी लागणार आहे. एक्सचेंज अँड सिक्युरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) या संदर्भात नवीन नियम 1 ऑक्टोबर 2021 पासून लागू होत आहेत. ऑक्टोबर 2023 पासून गुंतवणुकीचे प्रमाण 10 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांपर्यंत वाढवले ​​जाणार आहे.

डिमॅट आणि ट्रेडिंग खाते उघडण्यासाठी गुंतवणूकदाराला आता 1 ऑक्टोबरपासून नामांकन माहिती द्यावी लागेल. जर कोणाला ही माहिती द्यायची नसेल तर त्याला या संदर्भातची माहिती फॉर्म भरून सांगावी लागणार आहे .

केएमसी आणि ट्रेडिंग खातेधारकांना केवायसीशी संबंधित माहिती अपडेट करण्यासाठी बाजार नियामकाने 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत वेळ दिला आहे. अद्ययावत न केल्यास, खाते 1 ऑक्टोबरपासून निष्क्रिय होईल आणि खातेदार शेअर बाजारात व्यापार करू शकणार नाही.