Singur Plant Case: पश्चिम बंगालमधील सिंगूर जमीन वादात टाटा मोटर्स कंपनीला मोठा विजय मिळाला आहे. तीन सदस्यीय लवाद न्यायाधिकरणाने सोमवारी कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला. ज्यामध्ये सिंगूरमधील नॅनो कारखाना बंद करण्यासाठी बंगाल सरकारला सप्टेंबर 2016 पासून टाटा मोटर्सला 11 टक्के व्याजासह 765.78 कोटी रुपये द्यावे लागतील.

तसेच टाटा मोटर्सला प्रतिवादी (WBIDC) कडून कार्यवाहीच्या खर्चापोटी 1 कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्याचा अधिकार आहे.

ममता बॅनर्जी या प्रकल्पाला विरोध करत होत्या

वास्तविक, टाटा सिंगूरमध्ये नॅनो प्लांट उभारत होते. प्लांट उभारण्याची परवानगी डाव्या सरकारने दिली होती. त्यावेळी ममता बॅनर्जी विरोधात होत्या. या प्रकल्पाला त्यांचा विरोध होता. ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी आपले सरकार स्थापन होताच कायदा केला आणि सिंगूरची सुमारे 1000 एकर जमीन शेतकऱ्यांना परत करण्याचे निर्देश दिले.

सुमारे 13 हजार शेतकऱ्यांकडून त्यांच्या जमिनी घेण्यात आल्या होत्या. सत्तेवर आल्यानंतर तृणमूल सरकारने टाटांना प्लांटसाठी पर्यायी जमीन देऊ केली होती. परंतु कंपनीने नकार देत म्हटले होते की, आम्ही 154 कोटी रुपयांच्या भरपाईस प्राधान्य देऊ, जी आम्ही भूसंपादनासाठी डाव्या आघाडी सरकारला दिली होती.

प्लांट गुजरातला प्लांट हालवावा लागला

शेवटी टाटाला सिंगूरहून गुजरातला (Gujarat) आपला प्लांट हालवावा लागला. मात्र तोपर्यंत कंपनीने सुमारे एक कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती.

2016 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने भूसंपादन कायद्यातील तरतुदींचे पालन न केल्यामुळे सिंगूरमधील जमीन संपादित करण्याचा डाव्या आघाडी सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर घोषित केला होता.

टाटा मोटर्सने अधिग्रहणाचा बचाव करताना अनेक युक्तिवाद केले होते. अखेर हा वाद मिटवण्यासाठी मध्यस्थीचा प्रयत्न करण्यात आला होता.