सणासुदीचा हंगाम जवळ येत असताना देशात साखरेच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत असल्याने केंद्र सरकार ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. बाजारातील वाढते दर, पुरवठ्याचा ताण आणि साठेबाजीची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने कच्च्या साखरेच्या आयातीसंदर्भातील नियम बदलले आहेत. टॅरिफ रेट कोटा (TRQ) अंतर्गत आयात करण्यात आलेली रॉ शुगर आता जास्त काळ गोदामात ठेवता येणार नाही. आयात झाल्यानंतर ठराविक कालावधीत तिच्यावर प्रक्रिया करून पांढरी साखर तयार करावी आणि ती देशांतर्गत बाजारात उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे.

रॉ शुगर दोन महिन्यांत बाजारात आणावी लागणार

नव्या व्यवस्थेनुसार TRQ अंतर्गत आयात झालेल्या कच्च्या साखरेचे रिफायनिंग जास्तीत जास्त दोन महिन्यांत पूर्ण करणे आवश्यक असेल. त्यानंतर तयार झालेली पांढरी साखर देशांतर्गत बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करून द्यावी लागेल. यामुळे आयात केलेला कच्चा माल दीर्घकाळ साठवून ठेवून बाजारातील पुरवठ्यावर परिणाम करण्याची शक्यता कमी होईल.

यापूर्वी आयात केलेली रॉ शुगर प्रक्रिया करून 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत देशांतर्गत बाजारात उपलब्ध करण्याची व्यापक मुदत होती. मात्र, आता प्रत्येक आयात केलेल्या खेपेसाठी दोन महिन्यांची मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे रिफायनिंग आणि विक्रीची प्रक्रिया लांबवता येणार नाही.

साखरेच्या दरात महिनाभरात 29 टक्क्यांची वाढ

सरकारच्या या निर्णयामागे साखरेच्या वाढत्या किमती हे प्रमुख कारण आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, 25 ऑगस्ट रोजी देशातील साखरेची सरासरी किरकोळ किंमत 63.05 रुपये प्रति किलो होती. सुमारे महिनाभरापूर्वी हीच किंमत 48.73 रुपये प्रति किलो होती. म्हणजेच अवघ्या काही आठवड्यांत सरासरी किरकोळ दरात जवळपास 29 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. काही बाजारांमध्ये साखरेचा कमाल किरकोळ दर 75 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचल्याची माहिती आहे.

10 लाख टन रॉ शुगरच्या आयातीला मंजुरी

देशांतर्गत बाजारातील पुरवठा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने यापूर्वीच 10 लाख मेट्रिक टन रॉ शुगरच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली आहे. ही आयात 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत करता येणार आहे. साखरेचा अतिरिक्त पुरवठा बाजारात उपलब्ध झाल्यास वाढत्या किमतींवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळवता येईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.

साठेबाजी रोखण्यासाठी स्टॉक लिमिटही कडक

केवळ आयातीचे नियम बदलून सरकार थांबलेले नाही. साखरेची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी स्टॉक लिमिटशी संबंधित नियमही अधिक कडक करण्यात आले आहेत. व्यापारी, वितरक आणि मोठ्या प्रमाणात साखर वापरणाऱ्या घाऊक ग्राहकांकडे किती साठा असावा, यावर सरकारकडून अधिक बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.

यामागे बाजारात कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये आणि काही घटकांकडून मोठ्या प्रमाणावर साखर साठवून ठेवून दर वाढवण्याचा प्रयत्न होऊ नये, हा उद्देश आहे. साठेबाजीवर नियंत्रण आल्यास बाजारातील पुरवठा सुरळीत राहण्यास मदत होऊ शकते.

सणासुदीच्या काळात दर नियंत्रणात ठेवण्याचे आव्हान

गणेशोत्सवापासून सुरू होणाऱ्या सणासुदीच्या काळात मिठाई, बेकरी आणि विविध खाद्यपदार्थांमध्ये साखरेची मागणी वाढते. त्यामुळे या काळात पुरवठा आणि मागणी यांच्यात समतोल राखणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आयात केलेली कच्ची साखर वेळेत बाजारात आणणे, साठेबाजीवर नजर ठेवणे आणि पुरवठा वाढवणे या उपाययोजनांमुळे ग्राहकांना वाढत्या दरांपासून काहीसा दिलासा मिळतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.