GST Rates: देशातील सर्वात मोठ्या अप्रत्यक्ष कर सुधारणा अंतर्गत, वस्तू आणि सेवा कर (GST) ला सहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आता 1.5 लाख कोटी रुपयांचा मासिक महसूल एक प्रकारे सामान्य झाला आहे. करप्रणालीत फसवणुकीच्या नवनवीन पद्धतीही वापरल्या जात असल्या, तरी कर अधिकारी त्यावर कारवाई करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चा दावा करण्यासाठी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शेल कंपन्या तयार करणाऱ्यांना पकडण्यासाठी GST अधिकाऱ्यांनी डेटा अॅनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि मशीन लर्निंगचा वापर सुरु केला आहे.

जीएसटी

दरम्यान, जुलै 2017 मध्ये GST लागू झाल्यापासून, फसवणुकीच्या माध्यमातून सुमारे 3 लाख कोटी रुपयांची करचोरी झाल्याचा अंदाज आहे. यातील एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक करचोरी केवळ 2022-23 या आर्थिक वर्षातच झाली आहे.

संशोधन संस्था ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (जीटीआरआय) ने म्हटले आहे की, जीएसटी प्रणालीतील सर्वात महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे बनावट पुरवठा आणि आयटीसीचे फसवे दावे रोखण्यासाठी त्याचे नेटवर्क अपग्रेड करणे.

महसूल

जीटीआरआयचे सह-संस्थापक अजय श्रीवास्तव म्हणाले की, “केवळ डेटा विश्लेषण आणि भौतिक पडताळणी समस्या पूर्णपणे सोडवू शकत नाही. जीएसटीएन अशा प्रकारे अपग्रेड केले पाहिजे की, आपूर्तीकर्त्याने दिलेली माहिती आयटीसीच्या दाव्यात केलेल्या बिलांशी जुळली जाऊ शकते."

जीएसटी दर

याशिवाय, जीएसटी कर दर आणि स्लॅबचे तर्कसंगतीकरण, पेट्रोल (Petrol), डिझेल आणि जेट इंधनावर जीएसटी लागू करणे यासारख्या मुद्द्यांवर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

कर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जीएसटी अधिक समावेशक करण्यासाठी जीएसटी कौन्सिलने या सुधारणांची अंमलबजावणी करावी. मात्र, पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका पाहता या सुधारणांची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता कमी आहे.

स्पष्टतेची गरज

तनुश्री रॉय, सल्लागार फर्म नांगिया अँडरसन इंडियाच्या संचालक (अप्रत्यक्ष कर) यांनी सांगितले की, ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टोकरन्सी-संबंधित व्यवहार, ईव्ही चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि GST अपील न्यायाधिकरणाची स्थापना यासारख्या मुद्द्यांवर अद्याप स्पष्टतेची प्रतीक्षा आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील GST कौन्सिलने सप्टेंबर 2016 मध्ये स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंत 49 बैठका घेतल्या आहेत. धोरणात्मक समस्या आणि GST दराबाबत निर्णय घेणारी ही सर्वोच्च संस्था आहे.

एकसमान कर प्रणाली

जीएसटी 1 जुलै 2017 रोजी देशव्यापी एकसमान कर प्रणाली म्हणून लागू करण्यात आली. यामध्ये उत्पादन शुल्क, सर्व्हिस टॅक्स, व्हॅट आणि 13 उपकर यांसारख्या 17 स्थानिक करांचा समावेश होता. जीएसटी लागू झाल्याच्या सहा वर्षांत मासिक कर महसूल 1.5 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेला आहे.

एप्रिल 2023 मध्ये, महसूल 1.87 लाख कोटी रुपयांच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचला होता. सुरुवातीच्या टप्प्यात, सरासरी मासिक महसूल 85,000-95,000 कोटी रुपये होता. मासिक महसुलात सातत्याने वाढ होत असल्याने, GST अधिकारी आता फसवणूक करणाऱ्यांना पकडण्यासाठी आणि करचोरी रोखण्यासाठी अधिक लक्ष देत आहेत.