Salary Hike: केंद्रातील मोदी सरकार (Modi Government) पुन्हा एकदा महागाई भत्ता (DA) वाढवू शकते. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, AICPI निर्देशांकात सलग दोन महिन्यांच्या घसरणीनंतर मार्च 2022 मध्ये उसळी आली आहे. त्यामुळेच डीए वाढण्याची (Dearness Allowance - DA) आशा जागृत झाली आहे. पुन्हा एकदा महागाई भत्ता 3 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. (Salary Hike Government Employees)

मात्र, एप्रिल, मे आणि जून महिन्याची सर्व आकडेवारी समोर आल्यानंतरच सरकार याबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहे. त्यात आणखी वाढ झाल्यास जुलै महिन्यात डीएमध्ये आणखी वाढ होऊ शकते. 7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत (7th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दोनदा महागाई भत्ता दिला जातो. पहिला भत्ता जानेवारी महिन्यात आणि दुसरा जुलैमध्ये दिला जातो.

सरकारने नुकताच महागाई भत्ता 3 टक्क्यांनी वाढवला आहे. जुलैमध्ये महागाई भत्ता दिल्यास त्यात पुन्हा 3 टक्क्यांची वाढ होऊ शकते. दरम्यान, अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकात महागाई (All India Consumer Price Index) दिसून येत आहे, त्यामुळे सरकार जुलैमध्ये डीए वाढवू शकते.

जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये थोडीशी घसरण झाल्याचे दिसून येत आहे. जानेवारीमध्ये डेटा 125.1 पर्यंत खाली आला होता, जो फेब्रुवारीमध्ये 125 वर आला. आता मार्चमध्ये त्यात 126 एवढी वाढ झाली आहे. त्यामुळेच येत्या काही महिन्यांत त्यात वाढ झाल्यास डीए वाढणार असल्याचे मानले जात आहे.

किती अपेक्षित आहेत?

सध्या डीए 34 टक्के आहे. त्यात आणखी 3 टक्क्यांनी वाढ झाल्यास ती 37 टक्के होऊ शकते. या निर्णयाचा फायदा 50 लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे.

जुलै 2021 मध्ये केंद्राने महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत 17 वरून 28 टक्क्यांपर्यंत वाढवली होती. कोरोना व्हायरसमुळे केंद्र सरकारने जवळपास दीड वर्ष महागाई भत्ता वाढवला नाही. ऑक्टोबर 2021 मध्ये आणखी 3 टक्क्यांच्या वाढीसह, केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांचा डीए 31 टक्क्यांवर गेला. आता तो 3 टक्क्यांवरून 34 टक्के करण्यात आला आहे.

महागाई भत्ता हा सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगाराचा एक महत्वाचा भाग आहे, ज्याचा उद्देश महागाईचा प्रभाव कमी करणे हा आहे. वाढत्या महागाईचा सामना करण्यासाठी सरकार वेळोवेळी प्रयत्न करत आहे. कर्मचाऱ्यांचे प्रभावी वेतन वेळोवेळी सुधारित केले जाते. DA हा राहणीमानाच्या खर्चाशी निगडीत असल्याने, तो प्रत्येक कर्मचाऱ्यानुसार बदलतो. कर्मचारी शहरी भागात राहतात, निमशहरी भागात काम करतात की ग्रामीण भागात किंवा पेन्शनधारक आहेत यावरही हा भत्ता अवलंबून असते.