रिझर्व्ह बँकेने विविध बँकांमधील ठेवीदारांच्या किंवा त्यांच्या लाभार्थ्यांच्या हक्क नसलेल्या ठेवींचा तपशील मिळविण्यासाठी केंद्रीकृत पोर्टल विकसित करण्याची घोषणा केली आहे. फेब्रुवारी 2023 पर्यंत, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी (PSBs) सुमारे 35,000 कोटी रुपयांच्या दावा न केलेल्या ठेवी आरबीआयकडे हस्तांतरित केल्या आहेत. त्यामुळे, गेल्या अनेक वर्षांपासून कोणताही व्यवहार झाला नसलेल्या या ठेवी बनल्या आहेत.

“अशा ठेवीदार/लाभार्थींचा प्रवेश वाढवण्यासाठी, RBI ने वेब पोर्टल विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वेब पोर्टल ठेवीदाराच्या इनपुटवर आधारित संभाव्य दावा न केलेल्या ठेवींचा सहज मागोवा घेण्यास समर्थ असेल. अशी माहिती RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी दिली आहे.

आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आर्थिक आढावा धोरणाचे निकाल जाहीर करताना ही माहिती दिली. ते म्हणाले की काही विशेष एआय टूल्सचा वापर करण्यात आला आहे, ज्यामुळे शोध परिणाम अधिक चांगले होतील.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) कडे सर्वाधिक 8,086 कोटी रुपयांची दावा न केलेली रक्कम आहे. यानंतर पंजाब नॅशनल बँकेत 5,340 कोटी रुपये, कॅनरा बँकेत 4,558 कोटी रुपये आणि बँक ऑफ बडोदामध्ये 3,904 कोटी रुपयांपर्यंतच्या हक्क नसलेल्या ठेवी आहेत.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारे 10 वर्षांसाठी बँकेत दावा न केलेल्या ठेवी 'डिपॉझिटर एज्युकेशन अँड अवेअरनेस' (DEA) फंडात हस्तांतरित केल्या जातात. आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की ठेवीदारांचे संरक्षण हे सर्वोत्कृष्ट उद्दिष्ट आहे, आरबीआय आता जमा केलेल्या ठेवी हक्काबाहेर जाऊ नयेत आणि सध्याची दावा न केलेली रक्कम योग्य मालकांना किंवा लाभार्थ्यांना परत केली जाईल याची खात्री करण्यासाठी विविध उपाययोजना करत आहे.