Tokenise Credit- Debit Card: बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित नियमांमध्ये 1 ऑक्टोबरपासून मोठे बदल होणार आहेत. यासाठी आरबीआयने आदेशही जारी केला आहे. वास्तविक, क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड वापरकर्त्यांसाठी, RBI 1 ऑक्टोबरपासून कार्ड-ऑन-फाइल टोकनायझेशन (CoF Card Tokenization) नियम आणत आहे. टोकनायझेशन प्रणालीत बदल केल्यानंतर कार्डधारकांना अधिक सुविधा आणि सुरक्षा मिळेल, असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे म्हणणे आहे.

आरबीआयने माहिती दिली

आरबीआयने (RBI) दिलेल्या माहितीनुसार, या नवीन नियमांचा उद्देश क्रेडिट (Credit) आणि डेबिट कार्डद्वारे पेमेंट पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित करणे हा आहे. वास्तविक, गेल्या काही दिवसांपासून क्रेडिट-डेबिट कार्डद्वारे फसवणुकीच्या अनेक बातम्या समोर येत होत्या. परंतु नवीन नियम लागू झाल्यानंतर, जर ग्राहकांनी ऑनलाइन व्यवहार, पॉइंट ऑफ सेल (POS) किंवा डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डने केल्यास सर्व तपशील एनक्रिप्टेड कोडमध्ये जतन केले जातील.

ही टोकनायझेशन प्रणाली काय आहे हे जाणून घ्या?

टोकन प्रणाली सर्व डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड (Credit Card) डेटा 'टोकन्स' मध्ये रुपांतरित करते. ज्याद्वारे तुमच्या कार्डची माहिती डिव्हाइसमध्ये गुपित ठेवली जाते. आरबीआयने म्हटले आहे की, 'कोणतीही व्यक्ती टोकन बँकेला विनंती करुन कार्ड टोकनमध्ये बदलू शकते. कार्ड टोकन करण्यासाठी कार्डधारकाला कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. तुम्ही तुमचे कार्ड टोकनमध्ये रुपांतरित केल्यास, तुमच्या कार्डची माहिती कोणत्याही शॉपिंग वेबसाइट किंवा ई-कॉमर्स वेबसाइटवर टोकनमध्ये सेव्ह केली जाऊ शकते.'

दरम्यान, आरबीआयच्या या नव्या नियमात ग्राहकांची मंजुरी घेतल्याशिवाय त्याची क्रेडिट मर्यादा वाढवता येणार नाही. एवढेच नाही तर कोणतेही पेमेंट केले नसेल तर व्याज आकारताना शुल्क किंवा कर वगैरे भांडवल करता येणार नाही. यामुळे ग्राहकांचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होणार नाही. अनेकवेळा अशा घटना समोर येतात जेव्हा बँका किंवा क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्या संस्थांकडून अनेक कार्ड्सशी संबंधित कोणतेही नवीन पाऊल उचलले जाते.

फसवणुकीच्या घटना कमी होतील

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे म्हणणे आहे की, 'नवीन नियम लागू झाल्यामुळे फसवणुकीच्या घटना कमी होतील. वास्तविक, ग्राहकांच्या क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्डची (Debit Card) माहिती लीक झाल्यामुळे त्यांच्यासोबत फसवणूक होण्याचा धोका वाढतो.'

रिझर्व्ह बँकेने पुढे म्हटले की, 'सध्या ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, व्यापारी स्टोअर्स आणि अ‍ॅप्स इ. ग्राहकांनी डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्डने पेमेंट केल्यानंतर कार्ड तपशील संग्रहित करतात. अनेक प्रकरणांमध्ये, व्यापाऱ्यांकडे कार्ड तपशील ग्राहकांसमोर ठेवण्याशिवाय पर्याय नसतो. हा डेटा लीक झाल्यास ग्राहकांचे नुकसान होण्याची शक्यता असते. मात्र नवीन नियम लागू झाल्यावर अशा घटनांना आळा बसेल.'

नवीन तरतुदीत बरेच काही

आरबीआयच्या नवीन तरतुदींमध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कार्डद्वारे केलेल्या व्यवहारांशी संबंधित माहिती 'ब्रँडिंग पार्टनर'ला दिली जाणार नाही. या तरतुदींचा को-ब्रँडेड कार्ड सेग्मेंटमध्ये कार्य करणाऱ्या कंपन्यांच्या व्यवसाय मॉडेलवर परिणाम होऊ शकतो. कारण या कंपन्या या व्यवहारांवर आधारित विविध ऑफर देऊन ग्राहकांना भुरळ घालतात. अशा परिस्थितीत आता ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारच्या भानगडीत पडण्याची भीती राहणार नाही. तसेच, कार्डबाबत आर्थिक नुकसान होण्याचा धोका राहणार नाही.