RBI Digital Rupee: भारतीय रिझर्व्ह बँक आज, मंगळवारी डिजिटल स्वतःची डिजिटल करन्सी आणणार आहे. देशासाठी ही मोठी गोष्ट असणार आहे. यामुळे अनेक बदल घडणार आहेत. काय आहे ही डिजिटल करन्सी याविषयी जाणून घेऊयात...

भारताची ही पहिली डिजिटल करन्सी अनेक बदल घेऊन येत आहे. याला सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) असे नाव दिले गेले आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात डिजिटल रूपया आणण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली होती. यात 9 बँकांचा समावेश आहे. या नऊ बँका गर्व्हन्मेंट सिक्युरिटीजमध्ये देवाणघेवाणीसाठी या डिजिटल करन्सीचा वापर करतील. यात भारतीय स्टेट बँक (एसबीआय), बँक ऑफ बडोदा, यूनियन बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, कोटक महिंद्रा बँक, येस बँक, आयडीएफसी फर्स्ट बँक आणि एचएसबीसी या बँकांचा समावेश आहे.

डिजिटल करन्सीचे दोन प्रकार

डिजिटल करन्सी दोन प्रकारची असेल. CBDC होलसेल आणि CBDC रिटेल. 1 नोव्हेंबरपासून सुरू होत असलेली डिजिटल करन्सी CBDC होलसेल आहे. याचा वापर मोठ्या वित्त संस्था म्हणजे, बँका किंवा नॉन बँकिंग फायनान्स संस्था, मोठे व्यवहार करणाऱ्या इतर संस्था यांना करता येईल. त्यानंतर CBDC रिटेल येईल. त्याचा वापर दररोजच्या देवाणघेवाणीसाठी करता येईल.

या करन्सीचे मुल्य सध्याच्या चलनाएवढेच असेल. या डिजिटल करन्सीलाही फिजिकल करन्सीसारखेच स्विकारले जाईल. हे मोबाईल वॉलेटप्रमाणे काम करेल. बँक खात्याची गरज राहणार नाही. कॅशलेस पेमेंट करता येईल. रोकडवरील अवलंबित्व घटेल. नोटा छापणे घटेल.

ही नवी करन्सी ब्लॉकचेन या तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. हे डिजिटल चलन इलेक्ट्रॉनिक रूपात बँक खात्यात दिसेल. रोकड न वापरता त्या बदल्यात सुरक्षित पद्धतीने या डिजिटल करन्सीद्वारे व्यवहार करता येतील. सर्वसामान्य लोकांना एक कायदेशीर डिजिटल करन्सी उपलब्ध करणे हा याचा उद्देश आहे.

क्रिप्टो करन्सीपेक्षा भिन्न

आरबीआयने क्रिप्टो करन्सीबाबत धोका व्यक्त केला होता, त्यामुळे स्वतः आरबीआयनेच स्वतःची डिजिटल करन्सी आणण्याची घोषणा केली होती. बिटकॉईन या खासगी व्हर्च्युअल करन्सीपेक्षा डिजिटल रूपया भिन्न आहे. डिजिटल रूपया सरकारचा आहे. प्रायव्हेट व्हर्च्युअल करन्सी कोणत्याही सरकारशी जोडली गेलेली नसते, किंवा त्यातील अनेकांना अनेक देशांची मान्यता नसते.

हे लाभ होणार

तुम्ही युपीआय सिस्टीममधून बँक खात्याऐवजी CBDC तून व्यवहार केला. तर त्यात इंटरबँक सेटलमेंटची गरज नसते. तसेच पेमेंट रियलटाईम आणि कमी वेळेत होते. भारतीय आयातदारांना कुठल्याही मध्यस्थाशिवाय अमेरिकन निर्यातदारांना रियलटाईममध्ये डिजिटल डॉलरचे पेमेंट करता येईल.