रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने गुरुवारी बँकांना क्रेडिट कार्ड जारी करण्यास किंवा विद्यमान कार्डांची मर्यादा वाढविण्यास किंवा ग्राहकांच्या मंजुरीशिवाय इतर सुविधा सुरू करण्यास मनाई केली आहे. याचे पालन न केल्यास संबंधित कंपन्यांना बिलाच्या दुप्पट रक्कम दंड म्हणून भरावी लागेल. मध्यवर्ती बँकेने कार्ड जारी करणार्‍या संस्था किंवा ग्राहकांकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी एजंट म्हणून काम करणार्‍या तृतीय पक्षांना धमकावणे किंवा त्रास देणे देखील प्रतिबंधित केले आहे. (RBI Rules For Credit Card Company)

ही मार्गदर्शक तत्त्वे 1 जुलै 2022 पासून लागू होणार आहेत. रिझर्व्ह सर्वोच्च बँकेने म्हटले आहे की जर ग्राहकांच्या मान्यतेशिवाय कार्ड जारी केले गेले किंवा सध्याचे कार्ड अपग्रेड केले गेले तर कार्ड जारीकर्त्याला शुल्क परत करावे लागेल आणि दंड भरावा लागेल. हा दंड बिलाच्या रकमेच्या दुप्पट असेल.

'मास्टर' मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, 100 कोटी रुपयांची निव्वळ संपत्ती असलेल्या व्यावसायिक बँका स्वतंत्रपणे किंवा कार्ड जारी करणार्‍या बँका/नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) यांच्याशी करार करून क्रेडिट कार्ड व्यवसाय करू शकतात. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना त्यांच्या प्रायोजकांसह किंवा इतर बँकांच्या भागीदारीत क्रेडिट कार्ड जारी करण्याची परवानगी आहे. "याशिवाय, ज्या व्यक्तीच्या नावाने कार्ड जारी केले आहे ती व्यक्ती RBI लोकपालाकडे तक्रार करू शकते," असे केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे. दंडाची रक्कम लोकपाल ठरवेल.