RBI Revised Kisan Credit Card Scheme Norms: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने किसान क्रेडिट कार्ड योजनेच्या नियमांमध्ये एक अत्यंत महत्त्वाचा बदल केला. लोन मंजूर करणे आणि त्याची परतफेड करणे या प्रक्रियेत देशभरात एकरुपता आणण्याच्या उद्देशाने आरबीआयने 'पीक हंगाम' या शब्दाची व्याख्या सुधारित केली. केंद्रीय बँकेने स्पष्ट केले की, 'आरबीआय वाणिज्यिक बँक-केसीसी योजना निर्देश 2026' हे पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच जानेवारी 2027 पासून लागू केले जातील.

केसीसी योजनेच्या अंतर्गत बँकिंग प्रणालीकडून शेतकऱ्यांना (Farmer) पुरेशा प्रमाणात आणि वेळेवर कर्ज पुरवठा करण्यासाठी ही नवीन रुपरेषा तयार करण्यात आली.

बँकेने घेतलेल्या या निर्णयाचा मुख्य हेतू शेती आणि शेतीशी संबंधित इतर कामांमध्ये गुंतलेल्या कर्जदारांच्या गुंतवणूकीची गरज योग्य प्रकारे पूर्ण करणे हा आहे. पीक हंगामाची ही नवीन व्याख्या आरबीआयच्या 'उत्पन्न ओळख आणि मालमत्ता वर्गीकरण' नियमांच्या सुसंगत करण्यात आली. या नवीन नियमांनुसार, किसान क्रेडिट कार्ड योजनेच्या उद्देशासाठी अल्पमुदतीच्या पिकांचा हंगाम हा 12 महिन्यांचा तर दीर्घमुदतीच्या पिकांचा हंगाम 18 महिन्यांचा निश्चित करण्यात आला. पीक हंगाम म्हणजेच पिकाची पेरणी केल्यापासून ते त्याची कापणी आणि बाजारातील विक्रीपर्यंतचा एकूण कालावधी होय.

रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात या सुधारित किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा एक मसुदा जारी करुन सामान्य जनता आणि संबंधित घटकांकडून सूचना व हरकती मागवल्या होत्या. यामध्ये विना गॅरंटी कर्जाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी करण्यात आली होती; परंतु आरबीआयने ही मागणी फेटाळून लावली. बँकेने स्पष्ट केले की, विनातारण कर्जाची मर्यादा डिसेंबर 2024 मध्येच वाढवण्यात आली असल्याने सध्यातरी त्यात आणखी वाढ करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. मात्र, दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कृषी कर्जासाठी जर शेतकरी स्वतःच्या इच्छेने सोने किंवा चांदी गहाण ठेवत असतील, तर त्याचे उल्लंघन मानले जाणार नाही.

किसान क्रेडिट कार्ड योजना ही भारत सरकारने देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचण भासू नये म्हणून सुरु केलेली एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेती, पशुपालन आणि मत्स्यपालन यांसारख्या कामांसाठी अत्यंत किफायतशीर आणि कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एका ठराविक मर्यादेपर्यंतच्या कर्जासाठी शेतकऱ्यांना आपली कोणतीही जमीन किंवा मालमत्ता बँकेकडे गहाण ठेवण्याची गरज भासत नाही, ज्यामुळे लहान शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होतो.