अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यनाई 2021 च्या बजेटमध्ये भविष्य निर्वाह निधी (Provident Fund) योगदानाबाबत मोठी घोषणा केली. त्यानुसार पीएफ फंडात 2.5 लाखांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केल्यास कर आकरला जाईल. सीबीडीटीने याबाबत अधिसूचनाही जारी केली आहे. 1 फेब्रुवारी 2021 च्या घोषशनेनुसार, भविष्य निर्वाह निधीमध्ये 2.5 लाख रुपयापर्यंत गुंतवणुकीवर व्याज उत्पन्न 1 एप्रिल 2022 पासून पूर्णपणे करमुक्त असेल. त्यानंतर या फंडात जमा केल्यास व्याजाचे उत्पन्न करपात्र असेल. सरकारी कर्मचाऱ्यासाठी ही मर्यादा 5 लाख रुपयापर्यंत आहे. ज्यांचे पीएफमध्ये योगदान 2.5 लाखांपेक्षा जास्त आहे त्यांनाच हा नियम लागू होईल.

31 ऑगस्ट 2021 रोजी सीबीडीटीद्वारे अधिसूचना जारी करण्यात आली. या अधिसूचणेनुसार अशा योगदानकर्त्यांचे पीएफ (PF) खाते दोन स्वतंत्र भागांमध्ये विभागले जाईल. 2.5 लाखांव्यतिरिक्त, गुंतवलेली रक्कम दुसऱ्या खात्यात जाईल. या खात्यातील व्याज आयकराच्या अधीन असेल. 1 एप्रिलपासून पीएफ बाबत कोणते 5 महत्वाचे बदल होत आहेत हे जाणून घेऊया.

1) भविष्य निर्वाह निधी सदस्यांचे वार्षिक योगदान 2.5 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास, दोन स्वतंत्र खाती तयार केली जाणार. पहिल्या पीएफ खात्यात 2.5 लाख रुपये जमा केले जातील. त्यावरील रक्कम दुसऱ्या खात्यात जमा केली जाईल. यामुळे टॅक्सची कॅल्क्युलेशन करणे सोपे होईल.

2) भविष्य निर्वाह निधिबाबत हा नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होणार आहे. बदललेल्या नियमामुळे 1 लाख 23 हजार उच्च उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना फटका बसेल, असा सरकारचा अंदाज आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हे लोक आतापर्यंत एका वर्षात सरासरी 50 लाखांहून अधिक करमुक्त व्याज मिळवत होते. आता या लोकांची अशी कमाई बंद होणार आहे.

3) अर्थमंत्री निर्मला सितरामन यांनी 2021- 22 चा अर्थसंकल्प सादर करतांना म्हणाल्या होत्या की कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांचे योगदान 2.5 लाखांच्या मर्यादेत समाविष्ट आहे. कर्मचारी मूळ पगाराच्या 10 किंवा 12 टक्के रक्कम जमा करतो. नियोक्ता त्याच्या हिस्सापैकी 3.67 EPF मध्ये जमा करतो, तर 8.33 टक्के EPS मध्ये जमा करतो.

4) टॅक्सचे कॅल्क्युलेशन सोपे करण्यासाठी, एका पीएफ योगदानकर्त्यासाठी दोन पीएफ काहती तयार केली जातील. यासाठी आयकर कायद्यात आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत. यानंतरच सीबीडीटीने अधिसूचना जारी केली. या अधीसूचनेनुसार, 1 एप्रिल 2021 पासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षात दोन्ही खात्यासाठी स्वतंत्र्य व्याजचे कॅल्क्युलेशन केली जाईल. हा नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू केला जाईल.

5) ज्यांचे पीएफ योगदान 2.5 लाखांपेक्षा जास्त आहे. त्यांचे खाते आधीच दोन भागांमध्ये विभागले गेले आहे. 1 एप्रिलपासून याचा अर्थ चालू आर्थिक वर्षात 2.5 लाखाव्यतिरिक्त अतिरिक्त योगदानावर मिळालेले व्याज उत्पन्न करपात्र असेल. पीएफमध्ये गुंतवणूक केल्यावर. 80 C अंतर्गत कपातीचा लाभ उपलब्ध आहे, ज्याची मर्यादा 1.5 लाख रुपये आहे. व्याजाचे उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त आहे. नवीन नियमानुसार केवळ 2.5 लाखापर्यंतच्या गुंतवणुकीवर व्याज आयकर मुक्त असेल. याशिवाय मॅच्युरिटीवर पूर्णपणे कर आकाराला जातो.