PPF Login: 2023 च्या अर्थसंकल्पाकडून लोकांच्या वेगवेगळ्या अपेक्षा आहेत. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) मधील गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवण्याची मागणी देखील या अपेक्षांपैकी एक आहे. खरे तर, सरकारला सादर केलेल्या प्री-बजेट मेमोरँडममध्ये, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटंट्स संस्थेने (ICAI) मागणी केली आहे की, PPF मधील गुंतवणूक मर्यादा सध्याच्या 1.5 लाख रुपयांच्या मर्यादेवरुन वार्षिक 3 लाख रुपये करावी.

मर्यादा वाढवली नाही

योजनेतील एकूण गुंतवणुकीत (Investment) वाढ होऊनही पीपीएफ गुंतवणुकीची मर्यादा गेल्या अनेक वर्षांपासून वाढवण्यात आलेली नाही. योजनेद्वारे ऑफर केलेले तीन कर लाभ PPF गुंतवणूकदारांना आकर्षित करतात. PPF मध्ये रु. 1.5 लाख/वर्षापर्यंतची गुंतवणूक कलम 80C अंतर्गत कर सूट मिळण्यास पात्र आहे. तसेच, मिळणाऱ्या व्याजावर आणि मुदतपूर्तीच्या वेळी काढलेल्या रकमेवर कोणताही कर नाही.

ICAI ला PPF मर्यादेत बदल का हवा आहे?

ICAI च्या मते, PPF योगदानाची मर्यादा वाढवल्याने घरगुती बचतीला प्रोत्साहन मिळू शकते आणि खातेदारांनाही फायदा होऊ शकतो. तसेच, आयसीएआयचे म्हणणे आहे की, पीपीएफचा वापर उद्योजक आणि व्यावसायिक बचतीचे साधन म्हणून करतात. नोकरीत असताना एखाद्याच्या पगाराच्या 12% बचत करणे बंधनकारक आहे (नियोक्त्यांकडील समान योगदानासह). स्वयंरोजगार असलेल्या लोकांसाठी PPF हा एकमेव सुरक्षित आणि कर-कार्यक्षम बचत पर्याय आहे. त्यामुळे PPF अंशदान मर्यादा तीन लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

आधी सूचना स्वीकारली गेली नाही

ICAI ने बजेट 2022 च्या प्री-बजेट मेमोरँडममध्ये PPF गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्याची सूचना केली होती. मात्र, ही सूचना मान्य झाली नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 सादर करतील, तर आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 31 जानेवारी रोजी सादर केले जाईल. अशा परिस्थितीत पीपीएफची मर्यादा वाढवली तर लाखो लोकांना त्याचा फायदा होणार आहे.