एकीकडे सर्वसामान्य जनता महागाईने त्रस्त आहे, तर दुसरीकडे केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी कोणतीही कसर सोडत नाहीये. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी एक आनंदाची बातमी आली आहे. वाढत्या महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकारने गेल्या महिन्यातच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली होती. आता सरकारच्या आणखी एका निर्णयामुळे (Government Scheme) कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना घराचे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल, तर ही बातमी त्यांच्यासाठी महत्वाची आहे. मोदी सरकारने घर बांधण्यासाठी, घर किंवा फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी किंवा बँकांकडून घेतलेल्या गृहकर्जाची परतफेड करण्यासाठी दिलेल्या अॅडव्हान्सच्या व्याजदरात 80 बेसिस पॉइंट्स किंवा 0.8 टक्के कपात केली आहे. ही कपात 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2023 पर्यंत करण्यात आली आहे.

7.1 टक्के दराने मिळणार अॅडव्हान्स

गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या कार्यालयीन मेमोरँडममध्ये अॅडव्हान्सच्या व्याजदरात कपातीची माहिती देण्यात आली आहे. यानुसार 31 मार्च 2023 पर्यंत केंद्र सरकारचे कर्मचारी आता वार्षिक 7.1 टक्के दराने अॅडव्हान्स घेऊ शकतात. यापूर्वी हा दर वार्षिक 7.9 टक्के होता.

25 लाखांपर्यंत अॅडव्हान्स घेतला जाऊ शकतो

7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि हाऊस बिल्डिंग अॅडव्हान्स (HBA) नियम 2017 नुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना घर बांधण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठी दिलेला अॅडव्हान्स साध्या व्याजदराने दिला जातो. तर बँका चक्रवाढ व्याजाने गृहकर्ज देतात. या नियमानुसार, केंद्र सरकारचे कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनानुसार 34 महिन्यांपर्यंत किंवा कमाल 25 लाख रुपयांपर्यंत अॅडव्हान्स घेऊ शकतात. याशिवाय घराच्या किमतीतून किंवा त्याची परतफेड करण्याची क्षमता यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती अॅडव्हान्स म्हणून घेतली जाऊ शकते.

बँकेच्या गृहकर्जाचीही परतफेड करता येते

केंद्रीय कर्मचारीही घर बांधण्यासाठी किंवा फ्लॅट किंवा घर खरेदीसाठी बँकेकडून घेतलेल्या गृहकर्जाची परतफेड करू शकतात. ही आगाऊ रक्कम कायमस्वरूपी आणि तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध असेल. परंतु हंगामी कर्मचाऱ्यांची नोकरी सलग पाच वर्षे असावी. केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना त्यांनी बँक किंवा इतर वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतलेल्या दिवसापासून आगाऊ रक्कम मिळेल. मात्र त्यासाठी बँक-परतफेडीसाठी जारी केल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत HBA उपयोग प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.