केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी सोमवारी पेट्रोल (Petrol)आणि डिझेलवरील (Diesel) उत्पादन शुल्क (Excise Duty) कमी करण्यास नकार दिला आहे. याचे कारण स्पष्ट करताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, गेल्या पाच वर्षांत सरकारने या तेल कंपन्यांना या तेल बॉण्डवरील (Oil Bonds) व्याजाच्या स्वरूपात 60,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त व्याज दिले असून व्याजाचे 1.30 लाख कोटी रुपये अजूनही थकीत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. (Petrol Diesel fuel price cut excise duty Finance Minister Nirmala Sitharaman)

आधीच्या कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने कृत्रिमरित्या खाली आणलेल्या पेट्रोलच्या किंमती आणि किंमतीतील फरकाची भरपाई करण्यासाठी हे बॉण्ड जारी केले गेले. आणि त्याचेच व्याज आता दिले जात आहे.

"जर मी ऑइल बॉण्ड्सची किंमत भरली नसती, तर मी इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याच्या स्थितीत असते," असेही स्पष्टीकरण निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिले आहे.

वास्तविक पाहता पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आतापर्यंतच्या उच्चांकावर आहेत आणि उत्पादन शुल्कात कपात केल्याने त्यांचे दर कमी होऊ शकतात.

सीतारामन म्हणाल्या , "यूपीए सरकारने 1.44 लाख कोटी रुपयांचे ऑइल बॉंड्स जारी करून इंधनाच्या किंमती कमी केल्या होत्या. मात्र मी यूपीए सरकारसारखे शकत नाही. आणि त्याच ऑइल बॉंड्सचा भार आमच्या सरकारवर पडला. त्यामुळे आम्ही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी करू शकत नाहीत."