Old Pension Latest News: जुनी पेन्शन पूर्ववत करण्याची मागणी राज्य सरकारे आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने होत आहे.

हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या काँग्रेस शासित राज्यांनी आणि झारखंड आणि पंजाब इत्यादींनी यापूर्वीच त्याची अंमलबजावणी केली आहे.

यानंतर देशभरात त्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. कर्नाटकमध्ये, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने (KSGEA) पगारवाढ आणि जुन्या पेन्शनवर संप सुरु केला, त्यानंतर सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 17 टक्के वाढ करण्याची घोषणा केली.

कर्नाटक सरकारची समिती राजस्थानला भेट देणार आहे

याशिवाय, जुन्या पेन्शनबाबत सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन सरकारने (Government) जुनी पेन्शन परत आणण्याच्या मागणीसाठी समिती स्थापन केली.

तसेच, या समितीच्या अहवालाच्या आधारे जुनी पेन्शन पूर्ववत करण्याबाबत बोलले. या क्रमाने पुढे जात, कर्नाटक सरकार जुन्या पेन्शन योजनेच्या (OPS) अंमलबजावणीबाबत माहिती गोळा करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीसह राजस्थानला भेट देणार आहे.

जुनी पेन्शन कशी लागू करायची याचा अहवाल देण्यासाठी या समितीचे गठन करण्यात आले आहे.

भाजपशासित राज्यात ओपीएस लागू करण्यात येणार आहे

25 मार्चला ही समिती राजस्थानला पोहोचण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकात जुनी पेन्शन लागू झाल्यास, ते भाजपशासित पहिले राज्य असेल, ज्याने OPS लागू करणे अपेक्षित आहे.

सूत्रांनी सांगितले की, कर्मचाऱ्यांच्या (Employees) मागणीनंतर कर्नाटक सरकारने 2006 नंतर नोकरीवर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ओपीएस पुन्हा लागू करण्याचे काम सुरु केले आहे.

मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली समितीची स्थापना

यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती राजस्थानसह पाच राज्यांना भेट देईल, जिथे ओपीएस लागू करण्यात आला आहे.

ही समिती प्रथम राजस्थानला भेट देणार असल्याचा दावाही सूत्रांनी केला आहे. मुख्य सचिव उषा शर्मा, वित्त सचिव अखिल अरोरा आणि मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव कुलदीप रांका यांची येथे बैठक होणार आहे.

तसेच, राजस्थान सरकारने एप्रिल 2022 मध्ये OPS पुनर्संचयित केले. 1 जानेवारी 2004 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या लोकांनी काढलेले पैसे जमा करण्याची व्यवस्थाही राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे.