Old Pension Scheme Latest News: जुनी पेन्शन योजनेबाबत अनेक प्रकारच्या चर्चा सुरु आहेत. देशातील अनेक राज्यांमध्ये ही प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर अनेक राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन प्रणाली (OPS) लागू करण्याची योजना आखली जात आहे. या सगळ्यामध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून मोठी अपडेट समोर आली आहे. आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजना लागू करणाऱ्या सर्व राज्यांना आगामी काळात आर्थिक व्यवस्थापनाचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

येणारा काळ चिंताजनक असू शकतो

रिझर्व्ह बँकेने राज्यांच्या वित्तविषयक वार्षिक अहवाल जारी केला आहे, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, महामारीपासून राज्यांच्या स्थितीत बरेच बदल झाले आहेत, ज्यामुळे येणारा काळ खूप चिंताजनक असू शकतो. या कारणास्तव RBI ने OPS लागू करणाऱ्या राज्यांसाठी ही चिंतेची बाब असल्याचे म्हटले आहे.

हिमाचल हे चौथे राज्य ठरले

आरबीआयचे हे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे, जेव्हा अनेक राज्य सरकारे जुनी पेन्शन प्रणाली लागू करत आहेत. त्याचवेळी, अनेक राज्ये ते पुनर्संचयित करण्याचा विचार करत आहेत. जानेवारी महिन्यात हिमाचलच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीही OPS लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या 4 राज्यांनी अंमलबजावणी केली आहे

याआधी, छत्तीसगड सरकार, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकारने जुनी पेन्शन प्रणाली लागू केली आहे. यासोबतच हिमाचल सरकारनेही ही प्रणाली लागू केली आहे.

जुन्या पेन्शन योजनेचे काय फायदे आहेत?

जुन्या पेन्शन योजनेच्या फायद्यांबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या आधारे मोजला जातो. याशिवाय, महागाईचा दर वाढला की, डीएही वाढतो. सरकार (Government) जेव्हा नवीन वेतन आयोग लागू करते तेव्हाही पेन्शन वाढवते.

केवळ या लोकांनाच OPS चा लाभ मिळेल

अलीकडेच, दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) केंद्रीय निमलष्करी दलांना (CAPF) जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळण्याचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने सांगितले की, हे एक सशस्त्र दल आहे, ज्यामुळे या लोकांना OPS चा लाभ मिळेल. ते या योजनेसाठी पात्र आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हजारो माजी सैनिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.