Old Pension News: देशभरातून जुन्या पेन्शनबाबत मोठी बातमी समोर येत आहे. सध्या देशातील अनेक राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्यात आली आहे. त्याचवेळी, त्याची पुन्हा अंमलबजावणी करण्याची मागणी अनेक राज्यांमध्ये जोरात सुरु आहे.

जुनी पेन्शन आणि नवीन पेन्शन प्रणालीबाबत सुरु असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थ राज्यमंत्र्यांनी मोठा खुलासा केला आहे. मोदी सरकारने (Modi Govt) जुन्या पेन्शन योजनेबाबत (OPS) मोठी अपडेट सभागृहात दिली आहे.

भागवत कराड यांनी माहिती दिली

लोकसभेत माहिती देताना अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड म्हणाले की, सध्या देशातील सुमारे 5 राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्यात आली आहे.

यामध्ये राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब (Punjab) आणि हिमाचल प्रदेशचा समावेश आहे. या राज्य सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत केंद्राला कळवले आहे.

अहवालात काय म्हटले आहे माहित आहे?

भागवत कराड पुढे म्हणाले की, 'राज्य वित्त: 2022-23 च्या अर्थसंकल्पाचा अभ्यास' या आरबीआयच्या अहवालानुसार, आर्थिक संसाधनांमधील वार्षिक बचत ही अल्पकालीन आहे. या राज्यांना पुढील वर्षांमध्ये निवृत्त पेन्शन दायित्वांचा धोका आहे.

पीएफआरडीएलाही माहिती दिली

संसदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले की, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) या राज्य सरकारांनीही पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ला जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत कळवले आहे.

ही राज्यांसाठी चिंतेची बाब आहे

जुन्या पेन्शन योजनेबाबत देशात अनेक प्रकारचे अहवाल समोर येत आहेत. नुकतेच आरबीआयने सांगितले होते की, जुनी पेन्शन योजना लागू करणाऱ्या सर्व राज्यांना आगामी काळात आर्थिक व्यवस्थापनाचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

ते पुढे म्हणाले की, महामारीपासून राज्यांच्या स्थितीत बरेच बदल झाले आहेत, त्यामुळे येणारा काळ खूप चिंताजनक असू शकतो. या कारणास्तव RBI ने OPS लागू करणाऱ्या राज्यांसाठी ही चिंतेची बाब असल्याचे म्हटले आहे.