NITI आयोगाने बुधवारी एक डिजिटल बँक (Digital Bank) तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे जी पूर्णपणे तंत्रज्ञानावर आधारित असेल. डिजिटल बँक त्याच्या सेवा प्रदान करण्यासाठी तत्त्वतः इंटरनेट (Internet) किंवा अशा कोणत्याही चॅनेलवर आधारित असेल. अशा डिजिटल बँकांना कोणतीही प्रत्यक्ष उपस्थिती नसेल.NITI आयोगाने 'डिजिटल बँक्स: ए प्रपोजल फॉर लायसन्सिंग अँड रेग्युलेटरी रिजिम फॉर इंडिया' या शीर्षकाच्या चर्चा पत्रात याचा उल्लेख केला आहे. यामध्ये, आयोगाने देशातील डिजिटल बँकांच्या परवाना आणि नियामक शासनाच्या रोडमॅपवरही चर्चा केली आहे. बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट, 1949 अंतर्गत डिजीटल बँकांची व्याख्या चर्चा पत्रात बँका म्हणून करण्यात आली आहे.(NITI Commission's proposal for digital banking)

डिजिटल बँका ठेवी आणि कर्जे जारी करतील आणि बँकिंग नियमन कायद्यात नमूद केल्यानुसार सर्व सेवा प्रदान करण्यास सक्षम असतील, असे चर्चापत्रात म्हटले आहे. नावाप्रमाणेच, डिजिटल बँका त्यांच्या सेवा देण्यासाठी तत्त्वतः इंटरनेट किंवा इतर संभाव्य चॅनेल वापरतील. अशा बँकांची कोणतीही भौतिक शाखा नसेल.

तथापि, चर्चा पत्रात असे नमूद केले आहे की डिजिटल बँका सध्याच्या व्यावसायिक बँकांसारख्याच विवेकपूर्ण आणि तरलतेच्या नियमांच्या अधीन असतील. त्यात नमूद केले आहे की देशातील सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा, विशेषतः UPI ने अडथळे दूर करून व्यवहार कसा सोपा केला जाऊ शकतो हे दाखवून दिले आहे. UPI द्वारे केलेल्या व्यवहारांचे मूल्य 4 लाख कोटींच्या पुढे गेले आहे. दुसरीकडे, आधार पडताळणीचा आकडा 55 लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे.

आयोगाने म्हटले आहे की, यावरून भारतात डिजिटल बँकांसाठी पूर्णपणे सुसज्ज तंत्रज्ञान असल्याचे दिसून येते. डिजिटल बँकिंगसाठी नियामक फ्रेमवर्क आणि धोरणांची ब्लू-प्रिंट भारताला FinTech मध्ये जागतिक प्लॅटफॉर्म म्हणून आपले स्थान मजबूत करण्यात मदत करेल.