One Rank One Pension Scheme Revised: केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने शुक्रवारी मोठा निर्णय घेत वन रँक वन पेन्शन योजनेत सुधारणा केली आहे. यासंबंधीची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, 'वन रँक वन पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून यापूर्वी 20.60 लाख पेन्शनधारकांना या योजनेचा लाभ मिळत होता, परंतु आता सुधारणा केल्यानंतर 25 लाख लोकांना याचा लाभ मिळणार आहे.' 8500 कोटींचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार असल्याचेही केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले आहे.

माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर पुढे म्हणाले की, 'कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांसोबतच युद्धात शहीद झालेल्या सैनिकांच्या विधवा आणि अपंग निवृत्ती वेतनधारकांनाही OROP चा लाभ मिळणार आहे.' यामुळे सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी 8500 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

2019 ते जून 2022 या कालावधीची थकबाकी देखील दिली जाईल

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, 'या अंतर्गत जुलै 2019 ते जून 2022 या कालावधीची थकबाकी देखील दिली जाईल, ज्यामध्ये 23,638.07 कोटी रुपयांची रक्कम आहे.' याचा लाभ सर्व संरक्षण दलातील सेवानिवृत्त आणि कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांना मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

वन रँक वन पेन्शन योजना म्हणजे काय?

वन रँक वन पेन्शन (ओआरओपी) म्हणजे सशस्त्र दलातील कर्मचार्‍यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीची तारीख विचारात न घेता समान श्रेणी आणि समान सेवा कालावधीसाठी समान पेन्शनचे पेमेंट.