Minimum Wage: देशातून गरिबी हटवण्यासाठी आणि गरिबांचे जीवनमान पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी केंद्र सरकार मोठी तयारी करत आहे. सध्या देशात 22.89 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगत आहेत. देशातील गरिबांना दिल्या जाणाऱ्या भत्त्यात सरकार बदल करणार आहे.

वास्तविक, कामगार मंत्रालय किमान वेतनाऐवजी लिव्हिंग वेज देण्याचा विचार करत आहे, जेणेकरुन गरिबांचे जीवनमान उंचावता येईल किंवा देशातून गरिबी हटवता येईल. यासाठी सरकार महागाई लक्षात घेऊन बदल करणार आहे.

सरकारची योजना काय आहे?

इकॉनॉमिक टाईम्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, मजुरांची स्थिती सुधारण्यासाठी आणि 2030 पर्यंत लाखो मजुरांना अत्यंत गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी कामगार मंत्रालय किमान वेतनाऐवजी लिव्हिंग वेज देण्याची योजना आखत आहे. कामगार मंत्रालयात या योजनेसाठी वेगाने मंथन सुरु आहे. या प्रकरणाशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माहिती दिली आहे की, यासाठी आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) कडूनही मदत घेतली जाणार आहे, जेणेकरुन ही योजना मार्गी लावण्यास मदत होईल.

हा बदल काय आहे?

विशेष म्हणजे, मजुरांना (Laborers) त्यांच्या छोट्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी लिव्हिंग वेज दिले जाते, तर किमान वेतन कायद्याने निश्चित केले आहे, म्हणजेच कामाच्या बदल्यात उत्पन्नाचा नियम आहे. सध्या भारतात (India) किमान वेतन 178 रुपये आहे. त्याऐवजी लिव्हिंग वेज दिले तर ही रक्कम सुमारे 25 टक्क्यांनी वाढू शकते.