अमोनियम नायट्रेटची (Ammonium nitrate) चोरी रोखण्यासाठी सरकारने नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. तसेच, आग विझवण्याच्या प्रावधानांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, अमोनियम नायट्रेट जमा करण्याच्या पध्दतीमधये सुधारणा केली आहे. बेरुत स्फोटामधून सुमारे 140 लोकांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेत अमोनियम नायट्रेटच्या मालाचे स्फोटामध्ये मोठे नुकसान झाले होते.

बेरुत बंदरात सुमारे 3,000 टन अमोनियम नायट्रेट जमा करण्यात आला. हा माल मागील 6 वर्षांपासून बंदरावर पडून होता, ज्यामध्ये ऑगस्ट 2020 मध्ये अचानक स्फोट झाला. यामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी आणि मालमत्तेचे नुकसान झाले होते. सुमीता डावरा, अतिरिक्त सचिव, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) यांनी अमोनियम नायट्रेटच्या नियमांमध्ये सुधारणा केल्याची माहिती दिली. ते म्हणाले की, स्टेटिट एंड मोबाइल प्रेशर व्हीकल, कॅल्शियम कार्बाईड, अमोनियम नायट्रेट, गॅस सिलिंडर आणि पेट्रोलियम आणि स्फोटकांशी संबंधित नियम पाहिले गेले आहेत. बेरुतमधील अमोनियम नायट्रेटचा स्फोट लक्षात घेता नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. डावरा पुढे म्हणाल्या की, अशी घटना भारतात घडू नये आणि त्याच्याशी संबंधित सुरक्षा वाढवण्यात यावी यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

नियमात नेमका काय बदल

सुमिता डावरा म्हणाल्या, अमोनियम नायट्रेटची चोरी रोखण्यासाठी, रसायन केवळ बॅग स्वरुपात आयात केले जाईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे किरकोळ रसायन हाताळणे सोपे होईल आणि सुरक्षेचीही काळजी घेतली जाईल. सुरक्षा रक्षकांसाठी पुरेशा अग्निशमन सुविधा आणि निवारा उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. अमोनियम नायट्रेटची कोणतीही खेप बंदरात आल्यानंतर, ती ताबडतोब स्टोरेज हाऊसमध्ये हस्तांतरित केली जाईल. स्टोरेज हाउस पोर्ट क्षेत्रापासून 500 मीटरच्या परिघाबाहेर बांधली जाईल. लहान स्टोअर हाऊसमध्ये घातक रसायनांची साठवण क्षमता वाढवण्यात आली आहे. यासाठी, रसायनांच्या साठवणुकीच्या जागा आणि साठवणीच्या प्रमाणामध्येही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

अमोनियम नायट्रेटची विल्हेवाट

आधीच साठवण्यात आलेल्या अमोनियम नायट्रेटच्या सुरक्षित विल्हेवाटीसाठी नियम बदलण्यात आले आहेत. रसायनाची विल्हेवाट लावण्यासाठी हे काम कंत्राटावर दिले जाईल आणि त्यासाठी लिलावाची प्रक्रिया देखील सुरु करण्यात येईल असंही सांगण्यात येत आहे. स्टोरेज आणि हैंडलिंग एरिया फायर फाइटिंग व्यवस्था कडक केली जाईल. अमोनियम नायट्रेट आणि त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. बंदर क्षेत्रापासून किती अंतरावर स्टोरेज हाउस बांधली जातील आणि त्यात कोणत्या नियमांची काळजी घेतली जाईल याची शाश्वती घेण्यात येईल असे सांगण्यात येत आहे.

3 महिन्यांत एनओसी दिली जाईल

डावरा म्हणाले, व्यवसायात सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, एकाच परवानाधारक कंपनीला अमोनियम नायट्रेटची खेप एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हस्तांतरित करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी, जलवाहतुकीवरील रासायनिक खेप लोडिंग आणि अनलोड करण्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. या कामासाठी 6 महिन्यांच्या आत जिल्हा अधिकारी किंवा खाण सुरक्षा महासंचालकांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. हा 6 महिन्यांचा कालावधी कमी करुन 3 महिन्यांचा करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे कॅल्शियम कार्बाइडच्या साठवणुकीसाठी परिसराचे निरीक्षण केले जाईल. त्यासाठी कॅम्पस जिओ मॅपिंगच्या तरतूदी नियमांमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या असून त्याबाबतची माहिती संबंधित राज्य व केंद्र अधिकाऱ्यांना दिली जाईल.