भारतीय टपाल विभागाचे सुमारे 04 लाख कर्मचारी मिशन कर्मयोगी अंतर्गत प्रशिक्षण घेणार आहेत. मिशन कर्मयोगी कालपासून सुरू झाले आहे. टपाल विभागातील कर्मचार्‍यांना कामास अनुकूल बनवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. मिशन कर्मयोगी अंतर्गत, कर्मचाऱ्यांना सामान्य लोकांशी चांगले कसे वागावे आणि त्यांचे काम न डगमगता कसे करावे याचे प्रशिक्षण दिले जाईल.

केंद्रीय मंत्री देवुसिंह चौहान यांनी रविवारी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, टपाल विभागात यापूर्वीच अनेक मोठ्या सुधारणा केल्या जात आहेत. विभागाने भारतीय रेल्वेच्या सहकार्याने संयुक्त पार्सल वितरण सेवा सुरू केली आहे. याअंतर्गत दोन्ही सरकारी विभाग मिळून लोकांच्या दारात वस्तू पोहोचवत आहेत. याशिवाय गुजरातच्या कच्छसारख्या भागात ड्रोनद्वारे पार्सलची डिलिव्हरी केली जात आहे.

मंत्री मणिपूरमधील इम्फाळ आणि चंदेल जिल्ह्यांच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत. ते म्हणाले, 'टपाल विभाग ही सर्वात विश्वासार्ह संस्था आहे, जी नागरिकांना सेवा देत आहे. टपाल कर्मचारी आणि अडीच लाख ग्रामीण डाक सेवक हे विभागाचे आघाडीचे कार्यकर्ते आहेत आणि ते प्रत्येक नागरिकाला त्यांच्या दारात सेवा देत आहेत. ही मालिका पुढे नेण्यासाठी मिशन कर्मयोगी 28 जूनपासून सुरू होत असून, त्याअंतर्गत 4 लाख टपाल कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेची एकट्या ईशान्य भारतात एकूण 10.97 लाख खाती आहेत, ज्यामध्ये 71.27 कोटी रुपये जमा आहेत. यातील बहुतांश खाती ग्रामीण भागात आहेत. मंत्री म्हणाले की इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेची सेवा या अर्थाने महत्त्वाची आहे की 6 लाख गावांपैकी सुमारे 25 हजार गावांमध्ये अजूनही मोबाइल कव्हरेज नाही. आता या गावांमध्ये अतिरिक्त मोबाइल टॉवर बसविण्याची योजना तयार करण्यात येत आहे.

ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आणि राज्यमंत्री चौहान यांनी सांगितले की, ईशान्य भारतात दूरसंचार सुविधा सुधारण्यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. ते म्हणाले की, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये एकूण 42,996 गावे आहेत. त्यापैकी 38,455 गावे आधीच समाविष्ट झाली आहेत. युनिव्हर्सल सर्व्हिसेस ऑब्लिगेशन फंड योजनेंतर्गत अतिरिक्त 1,632 मोबाईल टॉवर बसवले जात आहेत.

मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,'गेल्या चार वर्षांत मणिपूरमध्ये इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या ६२ टक्क्यांनी वाढली आहे. राज्यातील 7 जिल्ह्यांतील 325 ग्रामपंचायती ऑप्टिकल फायबरने जोडण्यात आल्या आहेत. त्यांना भारतनेट योजनेअंतर्गत ऑप्टिकल फायबर सेवा मिळाली आहे. याशिवाय राज्यातील 2,515 गावांपैकी 2,174 गावांना मोबाईल कव्हरेज मिळाले आहे. उर्वरित 341 गावांमध्ये टॉवर बसविण्याचा प्रस्ताव यापूर्वीच तयार करण्यात आला आहे.